वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू

वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू in PDF>>

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको २०७८ जेठ ८ गते काठमाडौँमा भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा जसपा नेता तथा कार्यकारिणी सदस्य माननीय राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठद्वारा “वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू” प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त प्रस्ताव व्यापक छलफलपश्चात प्राप्त सुझावहरूसहित पारित गरिएको थियो । सो राजनैतिक प्रतिवेदन यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
——————————————

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको २०७८ जेठ ८ गते काठमाडौँमा भएको
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकद्वारा पारित

वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशासम्बन्धी
राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू

१. विषय प्रवेश
सङ्घीय परिषदका अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ नेता तथा सम्पूर्ण साथीहरू,
२०७७ बैशाख १० गते राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल र समाजवादी पार्टी, नेपालको एकीकरणबाट हामीले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्माण ग¥यौं । पार्टी एकीकरण भएको झण्डै ते¥ह महिना बितिसकेको छ । यस अवधिमा विगतमा भए गरेका कामहरूको सिंहावलोकन गर्दै आगामी दिशा तय गर्न यो बैठक आयोजना भइरहेको छ । यस अवसरमा सर्वप्रथम सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन । देश र जनताको मुक्तिका खातिर देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध, ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोह, आदिबासी जनजाति, खस, थारु, शिल्पी÷दलित, महिला, मुस्लिमलगायतका सबै खाले आन्दोलनमा आफ्नो सुन्दर जीवन बलिदान गर्ने वीर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, वेपत्ता परिवारप्रति हार्दिक सम्मान तथा आन्दोलनमा अङ्गभङ्ग र घाँइते भएका सम्पूर्ण योद्धाहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ ।

यसबिच देशमा केही उथलपुथलपूर्ण घट्नाहरू घटे । सङ्घीय संसदको बैठक चलिरहेकै बेला त्यसको सूचना टाँस गरी अन्त्य गर्नेदेखि दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको काम समेत भए । त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष, प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना र पुनः भङ्ग, नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी फैसला, अध्यादेशमार्फत शासन, सङ्घीय संसदको अधिवेशन अहिले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा घटिरहेका घट्नाहरू हुन् । अहिले देशमा क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति तथा अग्रगमन र पश्चगमनको बिच ठूलो सङ्घर्ष चलिरहेको छ । २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै देशमा चलिरहेको यो सङ्घर्ष नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी प्रतिगामी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । उनीहरू विगतका प्राप्त उपलब्धीहरू उल्टाउने षड्यन्त्र गर्दै छन् । नेपालमा पटकपटकको आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तनको बाबजुद पुरानो राज्यसत्ता र त्यसका संयन्त्रहरू परिवर्तन नहुनुले नै क्रान्तिका उपलब्धीहरू समयक्रमसँगै समाप्त हुने गरेको छ । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीको गतिविधि यस दिशामा केन्द्रित भएको छ । त्यसैले यस परिस्थितिको गम्भीरताका साथ विश्लेषण गर्दै देशलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा लान हा¬¬¬म्रो पार्टीको काँधमा गम्भिर जिम्मेवारी आएको छ । यो जिम्मेवारी पुरा गर्न हाम्रो पार्टीले स्पष्ट राजनीतिक कार्यदिशाका साथ अघि बढनै पर्छ ।

अहिलेको हाम्रो पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीका लागि सङ्घर्ष गर्नु तथा विकासको समाजवादी बाटो अवलम्बन गर्दै समतामूलक समृद्धि र सुशासनको दिशामा देशलाई अगाडी बढाउनु हो । नयाँ शक्ति सन्तुलनले आकार लिइरहको परिप्रेक्ष्यमा हामीले सतर्कताका साथ प्रतिगमनविरोधी सबै राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्यको ढोका खुल्ला राखेका छौँ । मुलुकमा देखा परेका यी घट्नाहरूको विश्लेषण गर्दै राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अग्रगामी विकल्प भएको देशको पहिलो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु आजको हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । यीनै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै वैठकसमक्ष यो राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

२. पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक महत्त्व
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल निर्माण निश्चय नै एक दुरगामी महत्त्वको घटना हो । आफ्नो अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसहित राष्ट्रिय मुक्ति, पहिचानसहितको सङ्घीयता र समतामूलक समृद्धिलाई आफ्नो गन्तव्य बनाई अलग अलग रूपमा अगाडि बढिरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिचको एकीकरणले नेपालका उत्पीडित राष्ट्रियताहरू तथा श्रमजीवी जनतामा ठूलो उत्साह पैदा गरेको थियो । यो एकीकरण आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, शिल्पी÷दलित, मुस्लिम, पिछडा वर्ग लगायत सबै उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग एवम् समुदायहरूले सदियौँदेखि चलाइ आएको मुक्ति आन्दोलनको एकीकरण पनि हो । यसले नेपाली समाजमा विद्यमान सामन्ती वर्णव्यवस्थामा आधारित एकल जातीय राज्यको अन्त्य गरी नेपाललाई बहुराष्ट्रियतामा आधारित सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरित गर्ने र नयाँ आधारमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस एकीकरणले नयाँ संविधान जारी भएपछि देशमा यथास्थितिवादी पार्टीहरूको वर्चश्व अन्त्य तथा परिवर्तनकारी जनताको पक्षमा देखा परेको राजनीतिक रिक्ततालाई पुरा गर्नुका साथै देशको राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व दिन सक्ने भरपर्दो वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुने छ । त्यसैले यस एकीकरणले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायहरूको मुक्ति आन्दोलनलाई ठूलो बल प्रदान गरेको छ । देशैभरी जनतामा उत्साहको लहर सृजना भएको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिचको एकीकरणले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा भरपर्दो शक्ति निर्माण गरेको छ । यसले नेपालको समाजवादी आन्दोलनमा नयाँ बैचारिक प्रवाहको रूपमा समुन्नत सङ्घीय समाजवादलाई अगाडी सारेको छ भने सङ्गठनात्मक रूपमा सङ्घीय ढाँचाको पार्टी निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । हाम्रो विचारले वहुल राष्ट्रिय राज्यको नेपालको विशिष्ट स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने समाजवादको बाटो तय गर्ने छ भने सङ्घीय ढाँचाको पार्टीले पार्टीको शक्तिलाई केन्द्र र प्रदेशहरूमा बाँडफाँटका साथै पार्टीमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने छ । पार्टीको विधानमै सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्वको नेतृत्व प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा पार्टी परिचालनका सन्दर्भमा अध्यक्षात्मक र महासचिवीय प्रणालीहरूलाई बढी प्रयोग गरेको पाइन्छ । हामीले ती दुबै भन्दा भिन्न सामुहिक र समावेशी नेतृत्व प्रणाली विकास गरेका छौँ । पाटीलाई श्रृङ्खलावद्ध समिति प्रणालीहरूमा अगाडी बढाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । त्यसरी नै यसले नेपाली राष्ट्रियताको नाममा एकल नश्लीय राष्ट्रियताको विरोध गर्दै वहुलतायुक्त राष्ट्रियताको पक्षपोषण गरेको छ । यसले नेपाललाई सबै जाति, भाषा, क्षेत्र र लिङ्गको अपनत्व भएको साझा घर बनाउने छ ।

३. समायोजनको कामलाई गति दिनेबारे
हामीले २०७७ मङ्सिर मसान्तभित्र आधारभूत रूपमा पार्टी एकीकरणको काम सक्ने योजना बनाएका थियौँ । यस अबधिको पार्टीको मुख्य काम नै पार्टी र भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन हुनु पथ्र्यो । पार्टीको विधान र समायोजन निर्देशिकाले यस सन्दर्भमा स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ । तर पार्टी एकीकरणको १३ महिना वितिसक्दा पनि हालसम्म समायोजनको कामले गति लिन सकेको छैन । पछिल्लो पदाधिकारीहरूको बैठकले पार्टीको प्रदेश, जिल्ला समन्वय समिति, पालिका समिति र वडा समितिहरूको समायोजनका लागि समय नै तोकेर पठाए पनि अपवादबाहेक त्यसको कार्यान्वयन भएन । हालसम्म केही जिल्लाको मात्र समायोजन भएको छ । प्रेस मञ्च नेपालबाहेक जनवर्गीय सङ्गठनहरू पनि कुनै समायोजन भएको छैन । यसको कारण के हो यस बैठकले निक्र्योल गर्न जरुरी छ । यदी पार्टीको अन्तरिम विधान बाधक भएको हो भने पार्टी विधानको धारा ५७ ले व्यवस्था गरे बमोजिम यथासिघ्र विधान अधिवेशन गरेर अन्तरिम विधानलाई प्रतिस्थापन वा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी संशोधन गर्नु पर्दछ भने पार्टीका नेता वा पूर्व पार्टीको स्वार्थ मात्र वाझेको कारणले हो भने पार्टीको परिपत्र र समायोजन निर्देशिकालाई कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशित गर्नु पर्दछ । पार्टी एकीकरण र समायोजनको काम निश्चय नै जटिल प्रक्रिया हो । सबैका आआफ्ना अपेक्षाहरू हुन सक्छन् । तर यसलाई पार्टी विधान र निर्देशिकाबमोजिम सकेर अधिवेशनहरूमार्फत लोकतान्त्रिक विधीबाट हल गर्नु पर्दछ । साथै पार्टीका प्रत्येक नेता कार्यकर्ताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत अपेक्षा र चाहनाभन्दा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र विचारलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । यस बैठकले ढीलो नगरी पार्टी र भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन गरी पार्टीको कार्यभार पूरा गर्न अग्रसर हुने सङ्कल्प गर्नु पर्दछ र पार्टी विस्तार र सुदृढीकरणका लागि वैचारिक अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा जनजागरणको अभियान लिएर अगाडी बढ्नु पर्दछ ।

४. वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति
संसद पुनस्र्थापनापछि नेपालको राजनीतिमा देखा परेको गतिरोध यथावत छ । देश र जनता यथास्थितिवादी दल र त्यसका नेताहरूको स्वार्थको शिकार बनेको छ । त्यसैले संसद विघटन र त्यसको पुनस्र्थापनापश्चात उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले अझै निकास पाउन सकेको छैन । हाम्रो पार्टी एकीकरणपछिका केही परिघट्नाहरूलाई यहाँ सङ्क्षिप्तमा निम्नानुसार विवेचना गरिएको छ ।

४.१ सङ्घीय संसदलाई सत्तारुढ दलभित्रको विवादको छायाँ बनाउने दुष्प्रयत्न
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार बनेको केही समयपछि देखि नै त्यस पार्टीभित्र सत्ता सङ्घर्ष चल्यो । हुनत सत्ता साझेदारीकै लागि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सम्झौताको आधारमा यो पार्टी एकीकृत भएको थियो । पार्टीभित्र सङ्घर्ष चुलिएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप संसदीय दलभित्र अविश्वासको प्रस्ताव राखेर नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह अगाडी बढ्नु पथ्र्यो । तर त्यस प्रकृयामा नगई प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता छोड्न दवाव सृजना गरिरहे । वर्तमान प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले पनि पार्टीभित्र असहयोग भएको भन्दै पटकपटक सङ्घीय संसदलाई त्यसको अचानो बनाए । सङ्घीय संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको वखत सभामुख र संसदको कार्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नगराई सूचना टाँस गरेर अधिवेशनको अन्त्य गरे, जुन प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३ विपरीत थियो । हिउँदे अधिवेशन नजिक आइसकेपछि २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लाने षडयन्त्र गरे । यसलाई तुरुन्तै राष्ट्रपतिले स्विकार गरे । यो सर्वथा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर संविधानमाथि गरिएको प्रहार हो । वास्तवमा लोकतन्त्रमा पार्टीभन्दा माथि उठेर संसदमा वहस हुने गर्दछ । देशको नीति र विधी निर्माणमा सांसदहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने गर्दछ । तर पार्टीभित्रको सत्ता सङ्घर्षको अभिव्यक्ति संसदमा हुन गयो । राजनीतिक स्थिरताको नारा दिई सत्तामा आएको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को रूपमा एकीकृत पार्टी बन्यो र संसदभित्र झण्डै ६४ प्रतिशत बहुमत भएको पार्टीको नेताको रूपमा ओलीले सरकारको नेतृत्व ग¥यो । तर त्यहि पार्टी अहिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको पर्याय बन्न गयो । कोरोनाको कहरले १२ लाखभन्दा बढी श्रमजीवीहरूले रोजगारी गुमाएको बेला ३० अरबभन्दा बढी खर्च हुने गरी दोस्रो पटक मध्यावधी निर्वाचन घोषणा भयो । संसदलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तुष्टीकरणको साधन बनाउने प्रयत्न पटकपटक भयो । यो संसदको मात्र होइन, संविधान नै खारेज गरी देशलाई अधिनायकवादतर्फ दोह¥याउने प्रधानमन्त्रीको षडयन्त्र हो ।

४.२ संसद विघटन र पुनस्र्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय परम्पराको उल्लेख गर्दै संसद विघटनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भएको उल्लेख गरे । तर नेपालको संविधानमा संसदभित्र वैकल्पीक सरकार बनाउने सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६(१) बमोजिमको बहुमतको, ७६(२) बमोजिमको संयुक्त र ७६(३) बमोजिमको संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले पनि सदनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसके त्यस्तो अवस्थामा समेत विघटन गर्न नपाउने गरी संविधानमा धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सरकारले पनि ३० दिनभित्र संसदको विश्वास प्राप्त गर्न नसके मात्र संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२ र ३ अनुरूप बनेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । यस्तो परिस्थितिमा संसद विघटनको घट्नालाई हाम्रो पार्टीले अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदम ठहर गर्दै सबैभन्दा पहिला जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । विस्तारै नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव समूह पनि सडकमा आए । त्यसरी नै बौद्धिक पेसाकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार जगत सबैै नै ओलीगमनको रूपमा चर्चित यस कदमको विरुद्ध सडकमा आए । यसको परिणामस्वरूप प्रतिगमनको विरुद्ध व्यापक जनमत सृजना भयो र उक्त कदमलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित ग¥यो ।

४.३ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना, नेकपासम्बन्धी विवादको निरुपण र नयाँ शक्ति सन्तुलन
प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते संवैधानिक इजलाशको फैसलापछि पुनस्र्थापना भएपछि संविधान पुनः लिकमा आएको थियो । अदालतले राजनीतिक निर्णयहरूको आधारमा होइन संविधानको आधारमा निर्णय गर्छ भन्ने कुरा यो विघटीत संसदको पुनस्र्थापनासम्बन्धी ऐतिहासिक निर्णयले जनतामा विश्वास बढ्यो । तर प्रधानमन्त्रीले आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा पनि राजिनामा गरेन । बरु अझै टिक्नका लागि विभिन्न हतकण्डाहरू अपनाइरहेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को सरकार मात्र होइन धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकारसमेत आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्न दावी प्रस्तुत गरे । यो राजनीतिमा अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । स्वेच्छाचारी ढङ्गले अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउने, विधीको शासन नमान्ने र नीति नमान्नेहरू कहिल्यै नैतिक हुँदैन भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरेको छ । चरा नाङ्गै हिंड्छ तर लाज हुँदैन, ओली पनि नाङ्गै छ तर लाज छैन । उत्कृष्ट संविधान बनाएँ भनेर ध्वाङ फुक्दै हिंड्नेहरूका लागि यो लाजमर्दाे विषय हो ।

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाको लगतै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नामसम्बन्धी विवादको पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । अस्वाभिक रूपमा ढीलो, करिव तीन वर्ष लगाएर सुनाएको यो फैसलाले भने सर्वोच्च अदालतलाई पुनः विवादमा तानेको छ । नेकपासम्बन्धी विवादमा रिट निवेदकले पार्टीको नाम मात्र दावी गरेर रित दिएको थियो । तर रित निवेदकले माग दावि नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरेर सर्वोच्च अदालतले पूर्वपार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई बिउँताउने निर्णय ग¥यो । यस निर्णयले वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्नुको सट्टा देशलाई झन अन्योलता, दिशाहीनता र अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या भूतप्रभावित हुने गरी गर्न मिल्दैन । यस सम्बन्धमा धेरैजसो कानुनबेत्ताहरूको धारणा एकीकरणलाई ’स्टाटस को’ मा राखेर अर्को नाम छान्न आदेश हुनुपथ्र्यो भन्ने रहेको छ । संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलाशले ओली सरकारलाई ६४ प्रतिशत बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको रूपमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसारको सरकार भनेको छ । यसको अर्थ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले मान्यता पाएको ठहर्छ । त्यसैले पछिल्लो निर्णय कानुन त अल्ट्राभाइरस देखिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्न वाध्य हुने भएकाले अब त्यहिअनुरूप स्विकारेर पार्टीहरू अगाडी बढिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको यी दुई निर्णयपश्चात संसदको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन पनि परिवर्तन भएको छ । एकीकृत भइसकेको नेकपा दुई पार्टीमा विभाजित हुनु र तिनीहरूबिचको शक्ति सङ्घर्षले सदनमा सत्तापक्ष कमजोर भएको थियो । यस्तो स्थितिमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो तात्कालिक माग र मुुद्दामा मात्र होइन नीति, सिद्धान्त र विचारकेन्द्रित राजनीति गर्नु पर्दथ्यो । तर पार्टीभित्रबाटै ओलीको प्रतिगामी तथा स्वेच्छाचारी कदमलाई सघाउने गतिविधी सुरु भयो । २०७७ पुस ७ गते भएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरमा प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा भएको सर्वविदितै छ । तर त्यसको केही समयपछि नै हाम्रो पार्टीका लागि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै प्रतिगामी भन्दै नेकपा (एमाले)को ओली गुटसँग गोप्य साँठगाँठ हुन थाले र पार्टीलाई ओलीको सत्तास्वार्थको साधन बनाउन प्रयत्न भयो । पार्टीभित्रै अग्रगमन र प्रतिगमनको बिच सङ्घर्ष सुरु भयो । यसलाई एकता, सङ्घर्ष र रूपान्तरणको विधीबाट मैत्रीपूर्ण ढङ्गले हल गर्नु पर्दछ ।

४.४ ओली सरकारसँग भएको वार्ता तथा हाम्रा माग र मुद्दाहरू
हाम्रो पार्टीको पछिल्लो कार्यकारिणी समितिको बैठकले सबै दलहरूसँग वार्ताको ढोका खुला राख्दै वार्ताका लागि ५ सदस्यीय पदाधिकारीहरू रहेको वार्ता टोली गठन गरी वार्ता अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिई त्यसभन्दा अगाडी नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरी पार्टीको तर्फबाट भन्दै लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले जिम्मेवारी दिएको कुरा हामीले संसदीय दलको बैठकमा थाहा पायौँ । यो पार्टीको विधी र पद्धतिविपरीतको काम थियो । त्ससलाई सच्याउनका लागि नै पार्टीले ५ जना पदाधिकारीहरूलाई यो जिम्मेवारी सुम्पेको थियो । तर पार्टीभित्रको एक पक्षले यसलाई बेवास्ता गरी कार्यदलको नाममा वार्ता जारी राख्यो । त्यो कार्यदल ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सघाउने मतियार बन्यो । हामीले संविधान संशोधन, माननीय रेशम चौधरीलगायत मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनका सम्पूर्ण राजवन्दी रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवदेनको सार्वजनिकीकरण तथा झुठा मुद्दाहरूको खारेजीको कुरा विगतदेखि नै उठाउँदै आएका थियौँ । विगतमा संविधान संशोधनका लागि रुपान्तरित संविधानसभामा लगेको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, त्यसरी नै सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालसँग भएको दुईबुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा विश्वासघात तथा हालसम्म हामीले दर्ता गरेको गैरसरकारी विधेयकलाई छलफलमा ल्याउन समेत अनिच्छुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले ओली सरकारबाट हाम्रा केही प्रशासननिक माग मुद्दाहरू सम्बोधन भए पनि मूलतः राजनीतिक माग मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छ भनेर सोच्नु हानिकारक हुन्छ । ओली सरकारले संविधान संशाोधनका हाम्रो माग मुद्दाहरू पूरा गर्नुको सट्टा पुनः २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद भङ्ग गर्ने कदम चालेको घट्नाबाट उनले आफ्नो सत्ता सङ्कट टार्ने अस्त्रको रूपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गरेको कुरा स्पष्ट भएको छ ।

४.५ तेइस बुँदे संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक
वर्तमान नेपालको संविधान जारी गरेकै वखत राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, समानुपातिक समवेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयहरूमा तत्कालिन अन्तरिम संविधानभन्दा पश्चगामी संविधान जारी भएको थियो । यस काममा वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तीनवटै पार्टी संलग्न रह्यो । हामीले त्यतिबेलै त्यसको विरोध गरेका थियौँ । तर यसमा उदार लोकतन्त्रको दृष्टिले विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका वाक, प्रेस, सभा, सङ्गठन स्वतन्त्रता, जनताका आधारभूत मानव अधिकार, मौलिक हक जस्ता धेरै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू समेटिएका छन् । पहिचान र अधिकारसहितको सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दृष्टिले भने यसमा धेरै कमजोरीहरू छन् । त्यसैले २०७७ साल जेठ १९ गते हामीले भाषिक एकाधिकार र विशेषाधिकारको अन्त्य, सबै मातृभाषाहरूको संविधानमा सूचीकरण, बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको सम्बन्धमा पूर्ववत व्यवस्था कायम गर्ने, विदेशमा भर्ती भएका गोर्खा सैनिकको नागरिकताको निरन्तरता, सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेशीको हक, स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने, त्यसलाई सङ्घीय एकाईको रूपमा गरेको व्यवस्था खारेजी, संविधानमा उल्लेख नभएको अवशिष्ट अधिकारहरू प्रदेशलाई दिनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाको इलेक्टोरल कलेज, सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखको अधिकार, संवैधानिक अदालतको व्यवस्था, सङ्घीय प्रणाली अनुरुप न्यायलयको संरचना, प्रदेशहरूको सङ्ख्या र सीमाङ्कनको लागि प्रभावित प्रदेशहरूमा मात्र परामर्श लिने व्यवस्था र त्यसका लागि सङ्घीय आयोग गठन, संवैधानक आयोग, राजदूत लगायतको नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशीकरण, जनलोकपालको व्यवस्था आदि समेटेर संविधान संशोधनका लागि २३ बुँदे संविधान संशोधनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थियौँ । तर हालसम्म यसलाई संसदमा टेवल गर्न दिएको छैन । संविधान संशोधनलगायत हामीले उठाएका माग र मुद्दाहरूको सम्बोधन गराउन वर्तमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)को माधव–झलनाथ समूहलगायत सबै समूहसँग सहकार्य गरी अगाडी बढ्नु पर्दछ । यसका लागि पार्टीले वार्ताको पहल गर्नु पर्दछ र हाम्रा आधारभूत मागहरू नछोडी अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत हुन सक्नु पर्दछ ।

४.६ ओली सरकारका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी कृयाकलापहरू
वर्तमान सरकार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधान बनेपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकार हो । तर ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह तथा उत्पीडित समुदायहरूले गरेको आन्दोलनको राप र ताप कमजोर भएको बेला भएको निर्वाचन हुँदा यसमा यथास्थितिवादी शक्तिहरू हावी भए, परिणामस्वरूप महेन्द्रीय चिन्तन बोकेका रायमाझीको अर्को ब्राण्ड कम्युनिष्ट नामधारी के पी ओली सत्तारुढ भए । ओली नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को गर्दै प्राप्त उपलब्धीहरूलाई समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरे । उनले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको नामबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउन निर्देशित गरे । प्रदेशहरूलाई बाइपास गरी केन्द्रको मातहत स्थानीय तहलाई राखेर प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने कसरत गरे । आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी÷दलित, थारु र मुस्लिम समुदाय आदिले पाइरहेको समावेशी कोटा सकेसम्म हटाउने र नसके घटाउने जालसाजी गरे । नेपालको संविधानको धारा २८२ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम राजदूतहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा पटकपटक राजदूतहरू लगायत अन्य राजनीतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी आधारमा नगरेको र त्यस्को मापदण्ड समेत उल्लङ्घन गरिएको छ । राज्यका अन्य अङ्ग, तह र निकायहरूमा भएका राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पनि समानुपातिक समावेशी मान्यता तथा त्यससम्बन्धी मापदण्डको विपरीत उत्पीडित समुदायहरूलाई न्यून प्रतिनिधित्व गराई उपेक्षा र विभेद गरेको छ । अहिले धर्मनिरपेक्षताको अपब्याख्या मात्र होइन त्यसलाई खोरज गर्ने षडयन्त्र समेत गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न पनि ओली सरकार अनिच्छुक रहेको छ । संविधानमा प्रदेशको काम, कर्तब्य र अधिकार धारा ५७ को अनुुसूची– ५ मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा दिइएका अधिकारहरू अन्य सङ्घीय मुलुकहरूको भन्दा धेरै नै कम रहेको छ । त्यसलाई पनि प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न अस्विकार गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरू तथा स्रोत साधनहरू र जनशक्ति पनि उपलब्ध गराइएको छैन । प्रदेशको राजकीय सत्ता र शासन प्रशासन प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र आउनुपर्नेमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल्य र मान्यताविपरीत केन्द्रले नै शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि अधिकारीहरू खटाउने काम गरिरहेको छ । सुरक्षा निकाय तथा कर्मचारीतन्त्रको असहयोगको कारण हामीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश नं २ मा पनि समस्याहरू आएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा अस्तित्वमा आइ सकेपछि पनि ओली सरकारले त्यसलाई स्विकार्न र प्रदेश सरकारको रूपमा डिल गर्नुको सट्टा केन्द्रकै प्रशासनिक एकाइको रूपमा व्यवहार गरिरहेको छ । सङ्घीय प्रणालीमा प्रदेशहरु केन्द्रका एकाई नभई सत्ता–शक्ति र विकासका साझेदार हुन्छ । प्रदेशहरुले केन्द्र अर्थात संघमा साझेदारी र प्रदेशमा स्वशासन प्राप्त गर्दछन् । अझ अघि बढेर प्रदेश सरकार भङ्ग गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । यी ओली सरकारका सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी कृयाकलापहरू हुन् ।

४.७ संसद अधिवेशनको अन्त्य र अध्यादेशहरूमार्फत शासन गर्ने सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति
विघटीत संसदको पुनस्र्थापनासँगै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले म्यादै तोकेर संसद अधिवेशन बोलाउन निर्देशित गरे । तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको घट्नाबाट आक्रान्त प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई बदलाको भावनाले कुनै विधेयक नै प्रस्तुत नगर्ने षडयन्त्र ग¥यो । ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि भएको हिउँदे अधिवेशनलाई असफल पार्न प्रयत्न गरे । त्यसको परिणामस्वरूप पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभामा संसद विघटनको बेला जारी भएका कुनै पनि अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस नै नगरी २०७८ वैशाख ६ गते नै सूचना टाँस गरी पुनः बैठक अन्त्य गर्ने अलोकतान्त्रिक एवम् स्वेच्छाचारी काम भयो । वैशाख ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक राखिसकेको अवस्थामा यसरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधानको धारा ९३ तथा प्रतिनिधिसभा ऐन २०७४ को दफा ३ विपरीतको छ । त्यसपश्चात २०७८ वैशाख २१ गते राष्ट्रपति भण्डारीले पुनः मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८, यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) पहिलो संशोधन अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८ गरी एकैपटक ७ वटा अध्यादेश जारी गरे । त्यसको भोलीपल्टै रेल्वे अध्यादेश, २०७८ पनि जारी भयो । निर्वाचित सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्नु भनेको स्वेच्छाचारिता मात्र होइन निरङ्कुुश र अधिनायकवादी कदम पनि हो । शपथग्रहण प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले वाचन गरेको देशको संविधान र कानुनबमोजिम प्रतिज्ञा गर्नुको सट्टा ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै विश्वसामु असंवैधानिक र राजनीति संस्कारहीन हरकत देखाए । त्यसपछि २०७८ जेठ ६ गते शपथग्रहण सम्बन्धी व्यहोरा नै सच्याएर शपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र कोविड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ जारी गरे । यो प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । अझै कतिवटा अध्यादेश जारी गर्ने हो कुनै सीमा छैन ।

४.८ प्रधानमन्त्रीको पुनर्नियुक्ति, मन्त्रीमण्डलको गठन र विवादास्पद शपथग्रहण
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ वैशाख २७ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । तर कुनै पनि दलले संयुक्त सरकार गठनका लागि दावी पेस नगरेपछि पुनः के.पी शर्मा ओलीलाई नै प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७८ जेठ ३१ गते प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे र पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता दिए । पुरानै मन्त्रीमण्डलको निरन्तरताको नाममा सांसद नरहेका व्यक्तिहरूलाई एकपटकका लागि ६ महिनासम्म मात्र मन्त्री बनाउन सक्ने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ विपरीत पुनः मन्त्री बनाए । यो पनि प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम हो, जसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि उल्टाइ सकेको छ । प्रधानमन्त्रीमा पुनर्नियुक्तिपश्चात गरिएको शपथग्रहण नेपालकै इतिहासमा लज्जाको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्रपतिले उच्चारण गराएको शब्द उच्चारण नगर्नुले पदको मर्यादा र गरिमामा गम्भीर आँच पुगेको छ । हाम्रो पार्टीले उक्त शपथग्रहण बदर गरी पुनः शपथग्रहण गराउन माग ग¥यो । तर यसबारे सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालत समेत मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहणमा राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सत्यनिष्ठापूर्वक यो प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने वाक्यांशमा प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिज्ञा गर्दछु नभनी ‘सत्यनिष्ठापूर्वक त्यो पर्दैन’ भनेर शपथग्रहण गरेकाले यो वदरभागी छ । तर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको गल्तिलाई सच्याउन पुनः शपथग्रहण गराउनुको सट्टा त्यसलाई अध्यादेश ल्याएर वैधता दिने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई साथ दिए । दुधको साक्षी विरालो बसेजस्तो गरी राष्ट्रपतिले शपथग्रहण सच्याइएको अध्यादेश जारी गर्न पुगे ।

४.९ संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान र संसदको पुनः विघटन
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारले पनि उपधारा ४ अनुसार अनिवार्य रूपमा ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनु पर्दछ । त्यसरी नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकारका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन ११ गतेको निर्णयले पनि यो कुराको सुस्पस्ट व्याख्या गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत नै नलिई उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन सिफारिस गरे र त्यसलाई राष्ट्रपतिले तुरून्त स्विकार गरी नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गरे । यो राष्ट्पति र प्रधानमन्त्री मिलोमतोमा पटकपटक गरेको संविधानको उल्लङ्घन हो । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि दावी पेस गर्न आह्वान गर्दा २०७८ वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नुको स्थितिभन्दा अहिलेको अवस्थामा तात्विक अन्तर नदेखिएको, मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएकाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको र मन्त्रिपरिषद्ले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गरेकोे तीनवटा आधार दिइएको छ ।

यस सम्बन्धमा पहिलो कुरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएको हो भने गत वैशाख २७ गते नै संसदको विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ को सरकार गठन गर्नु नै अनैतिक कुरा हो । अहिले यस्तो तर्क दिने व्यक्तिले त्यसैवखत नेकपा (एमाले)को संसदीय दलको नेता पदबाट राजिनामा दिई एमालेकै अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थ्यो, तर बनाएन । किन बनाएन त भन्दा यी सबै संसद विघटनको योजनासँग जोडिएका छन् । दोस्रो कुरा संसदको विश्वास छ कि छैन भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले भन्ने होइन । यो संसदले भन्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा उनले त्यो अवस्था नदेखेको वा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखेको हो भने प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको वा विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्था नभएसम्म संविधानत राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु हुँदैनथ्यो । तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एकसूत्रीय योजनामा अगाडी बढेका प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रत्येक कामहरूलाई उनको लाचार छायाँ जस्तो गरी लालमोहर लाउँदै गए । त्यस्तो स्थितिमा यो असंवैधानिक कदमलाई अस्विकार गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाको ओभरल्यापलाई पुनः लिकमा ल्याउन प्रतिपक्षमा रहेका हाम्रो दलसहित नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), एमालेभित्रकै माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमार्चाले १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्य, नेपाली काङ्गेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरी २०७८ जेठ ७ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा नयाँ सरकार गठनका लागि दावी प्रस्तुत ग¥यो । तर जुन प्रधानमन्त्रीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको वैशाख २७ गतेको अवस्थाभन्दा संसदको सन्तुलनमा तात्विक अन्तर नआएको भन्दै अर्को सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष ७६(५) को सरकार बनाउन सिफारिस गरे उसैले आफ्नो पक्षमा ३ पार्टीको १५४ जनाको समर्थन रहेको पस्परविरोधी दावी गर्दै पुन प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न पुगे । यो राजनीतिमा अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले दुबैको माग दावी नपुगेको भन्दै अस्विकार गरी पुनः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले जस्तै गरी मध्यरातमा संसद भङ्ग गरेको छ । यसले वर्तमान प्रधानमन्त्रीमा सदन फेस गर्ने हिम्मत नभएको पुष्टि गर्दछ । त्यो हिम्मत भएको भए सायद पुस ५ र जेठ ७ को घटना घट्ने नै थिएन । संविधानत बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार समेत असफल भएको स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यले दावी प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यस धाराले दललाई होइन व्यक्तिलाई चिन्दछ । हामीले बहुमतको दस्तखतसहित दावी प्रस्तुत गर्दा समेत अस्विकार गर्नु र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मध्यरातमा पुनः संसद विघटन गर्नुले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्था नै विवादास्पद भएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले सबै परिवर्तनकारी पार्टी, शक्ति र व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गरी संसद पुनस्र्थापनाका लागि कानुनी तथा राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु पर्दछ ।

४.१० वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास
पुस ५ को संसद विघटनको बेला हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा अग्रमोर्चामा उभिएर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूह पनि विस्तारै सडकमा आएको थियो । अहिले दोस्रो पटक पुनः संसद विघटन भएको छ । देशमा प्रतिगमनको खतरा बढेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता परिवर्तनका उपलब्धीहरूलाई समाप्त गर्ने देशी विदेशी प्रतिकृयावादीहरूको ग्रान्ड डिजाइन जारी छ । त्यसैले अहिलेको राजनीतिक सङ्कटको निकासका लागि पनि ओलीको सर्वसत्तावाद, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम विरुद्धमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)भित्रकै माधव–झलनाथ समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग समेत सहकार्य गरी अगाडी बढ्नु पर्दछ । यसका लागि हाम्रो पार्टीले तुरुन्तै पहलकद्मी लिनु पर्दछ ।
पार्टीले कुन पार्टीसँग कार्यगत एकता गर्ने र कुन पार्टीसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने भन्ने कुरा त्यसको नीति, सिद्धान्त र विचारकै आधारमा निक्र्योल गर्नु पर्दछ । त्यो वैचारिक राजनीतिक रूपले प्राकृतिक र स्वाभाविक हुनुपर्छ । देशमा भएका संयुक्त जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह लगायत उत्पीडित समुदायको आन्दोलनमा ती दलहरूले खेलेको भूमिका, हाल प्रतिगमनको विरुद्धमा गरिएका सङ्घर्ष तथा हामीले संविधान संशोधनका सम्बन्धमा विगतमा व्यवस्थापिका संसदमा गरेका सहकार्यहरू त्यसका लागि आधारहरू हुन् । विगतमा रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग हाम्रो पार्टीले सहकार्य गरेको थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदा ५ नम्बर प्रदेशलाई विभाजित गरी थारु र मगर समुदायको क्लस्टर एक हदसम्म मिलाएर ५ नं प्रदेशलाई थारुबहुल प्रदेश बनाउन पहल भएको थियो । तर तत्कालिन संयुक्त सरकारमा रहेका दलरूका केही नेताहरू समेत त्यसको विरुद्ध रहेकाले चैत्र २९ गते त्यसलाई फिर्ता गरी सीमाङ्कन हेरफेरको बुँदा हटाएर भाषा, नागरिकता र राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मात्र समेटी अर्को प्रस्ताव दर्ता भयो । २०७४ भाद्र ५ गते नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाको पालमा यस प्रस्तावमाथि मतदान भयो । मतदानमा संविधान संशोधनको पक्षमा अत्यधिक बहुमत (६३ प्रतिशत) प्राप्त भयो । तर दुईतिहाइ नपुग्दा पारित हुन सकेन ।

अहिले परिस्थिति फेरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन भएपछि फेरी राजनीतिक शक्तिहरू नयाँ रूपमा ध्रुवीकरण हुँदै छ । हामीले विगत र वर्तमानमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा समूहहरूले खेलेका भूमिकाको समिक्षा गर्दै सहकार्यका आधारहरूको खोजी गर्नु पर्दछ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वतन्त्रता, सात दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता जस्ता परिवर्तनका उपलब्धीहरूको रक्षा, देशमा व्याप्त महङ्गी, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको अन्त्य, कोविडको महामारीबाट जनताको मुक्ति, संविधान संशोधन, माननीय रेशम चौधरीलगायतका राजवन्दीहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण झुठा मुद्दाहरूको खारेजीजस्ता हाम्रा माग र मुद्दाहरूमा सकारात्मक हुनसक्ने शक्तिहरूसँग मिलेर संयुक्त जनआन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन । यसका लागि सबै पार्टीहरूसँग राजनीतिक संवाद र सहकार्यको वातावरण बनाउन एउटा राजनीतिक वार्ता समिति गठन गर्नु पर्दछ ।

५. लुम्बिनी प्रदेशमा देखापरेको अनुशासनहिनता र कारवाहीबारे
पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको २०७७ चैत्र २६ गते तथा प्रदेशसभा संसदीय दलको २०७८ वैशाख ६ गते बसेको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै निर्णयको आधारमा हाम्रो पार्टीका ५ जना सभासदहरूले हस्ताक्षर समेत गरी २०७८ वैशाख ६ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । तर त्यसको मसी नसुक्दै त्यसमध्येका सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय वहादुर यादव र सुमन शर्मा रायमाझी ३ जना तथा कल्पना पाण्डे लम्साल गरी ४ जना शंकर पोखरेलकै मन्त्रीमण्डलमा सरीक भई शपथग्रहण समेत गरे । त्यसपश्चात भएको प्रदेश समिति र प्रदेशसभा संसदीय दलले गरेको कारवाहीको सिफारिसको आधारमा पार्टीले तत्काल राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा ३ बमोजिम छानवीन गर्ने प्रयोजनका लागि पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने काम भयो । त्यसको सिफारिसको आधारमा २०७८ वैशाख १४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका तत्कालिन सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित सन्तोष कुमार पाण्डे र विजय वहादुर यादव तथा समानुपातिकतर्फ खस आर्य महिला समूहबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य माननीय सुमन शर्मा रायमाझी र तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालको मधेसी महिला समूहबाट निर्वाचित माननीय कल्पना पाण्डे लम्साललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ को उपदफा ५ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गरी लुम्बिनी प्रदेशसभालाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । यहि आधारमा मिति २०७८ वैशाख १६ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ को उपदफा २ र प्रदेशसभा ऐन २०७४ को नियम १९१ बमोजिम निजहरूलाई प्रदेशसभा सदस्य नरहने गरी प्रदेश सभाको सचिवालयले सूचना टाँस गरी सकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ बमोजिम उक्त स्थान रिक्त भएको छ । उक्त स्थानहरूमा २०७८ वैशाख २८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले पदपूर्तिका लागि सिफरिस गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

६. वैचारिक प्रशिक्षण र जनजागरणका लागि ‘पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण अभियान’
कोविड–१९ को कहरले पार्टी एकीकरणबाट प्राप्त वैचारिक उर्जालाई सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने कामले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले कोविडको कहर कम हुने वित्तिकै पार्टी समायोजन, विस्तार र सुदृढीकरणको कामलाई द्रुत गतिका साथ अगाडी बढाउनका लागि ‘पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियान’ सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य वैचारिक राजनीतिक अभिमुखीकरण र जनतामा जागरण ल्याउनु हो । यस अभियानमा देशव्यापी रूपमा पार्टी तथा भातृ सङ्गठनहरूको समायोजन, पार्टी प्रवेश, पहिचान सहितको सङ्घीयताको पक्षमा जनप्रदर्शन र सभाहरूको आयोजना तथा जनसभा गर्न अनुकूल नभएका स्थानहरूमा वृहत कार्यकर्ता भेला गर्नु पर्दछ । पार्टीले पार्टी एकीकरणसँग सम्बन्धित सङ्गठनात्मक काम, वैचारिक तथा राजनीतिक काम, कार्यालय तथा आर्थिक व्यवस्थापन र प्रचारात्मक तथा साँस्कृतिक परिचालनका कामहरूलाई विशेष जोडका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । कोविड–१९ को महामारी कम हुने वित्तिकै निम्न कामहरूलाई प्राथमिकता दिई विस्तृत कार्ययोजनाका साथ यस अभियानलाई अगाडी बढाउनु पर्दछ ।

६.१. वैचारिक प्रशिक्षण तथा राजनीतिक अभिमुखीकरण
वैचारिक राजनीतिक काम भनेको पार्टीले अगाडी सारेको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त, यसको कार्यदिशा, रणनीति र कार्यनीति, राज्य पुनर्सरचना र पहिचानको आन्दोलन, नेपालको संविधानमा हामीले चाहेको संशोधन, पार्टी निर्माणको दिशा र सङगठनात्मक सिद्धान्त, नेपालका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूबिचको भिन्नता, पार्टी एकीकरणको महत्त्व लगायत समसामयिक राजनीतिका विषयहरू हुन् । यस्ता विषयहरूमा सिङ्गो पार्टीको समान बुझाई हुनु पर्दछ । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको वैचारिक सैद्धान्तिक स्तरलाई उन्नयन गर्नका लागि केन्द्रीय पार्टी स्कूल तथा प्रशिक्षण विभागले विभिन्न स्तरका लागि फरक पाठ्यक्रम विकास गर्ने र प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नु पर्दछ । यस विभागले प्रत्येक प्रदेश र राष्ट्रिय समितिका अगुवाहरूलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षण सञ्चालन गनु पर्दछ ।

६.२. पार्टी समायोजन तथा सङ्गठन सुदृढीकरण
हाम्रो पार्टी निर्माणको आधारभूत दिशा जनसङ्घर्ष र राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्ने गरी जनआधारित कार्यकर्ता पार्टीको निर्माण गर्नु हो । यस नीतिअनुसार प्रत्येक कार्यकर्ता जनतामा आधारित हुनु पर्दछ । पार्टीलाई सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गका जनतामा फैलाउनु पर्दछ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला पार्टी समायोजनको कामलाई तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्नु पर्दछ र कार्यकर्ता निर्माण तथा प्रशिक्षणको कामलाई व्यापक गर्नु पर्दछ । पार्टी सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियानको लक्ष्य वडा तहसम्म पार्टीलाई विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने तथा प्रत्येक वडामा १ वडा समिति र कम्तिमा ४ वटा प्रारम्भिक समिति निर्माण गर्ने हुनु पर्दछ ।

६.३. जनजागरण तथा जनसङ्घर्षको विकास
कुनै पनि सङ्घर्षको विकासको आधारभूत सर्त भनेको जनतामा चेतनाको विकास हो । यसका लागि ठोस योजना बनाएर पार्टी नीतिको प्रचार प्रसार, जनमत निर्माण र निर्णायक सङ्घर्ष विकास गर्ने निरन्तर प्रयास गर्नु पर्दछ । हामीले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको विकासका लागि पार्टीको १० जोड १ राष्ट्रिय समितिहरूको समन्वय गरी ‘राष्ट्रिय पहिचान जनसङ्घर्ष समिति’को निर्माण गर्ने पार्टीको पूर्ववत निर्णयलाई यसै अभियानको दौरान कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै हामीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा भइरहेको भ्रष्टाचार, महंगी, कालाबजारीको विरुद्ध तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण लगायत जनसरोकारका विभिन्न सवालमा जनसङ्घर्ष विकास गर्न जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि पार्टीको पहलमा सर्वदलीय प्रकृतिको जनसरोकार समितिहरू बनाएर पार्टीको नेतृत्व स्थापित गर्ने काम पनि गर्नु पर्दछ ।

६.४. संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण
वर्तमान संविधान निर्माणको बखतदेखि नै हामी दुवै पूर्ववर्ती पार्टीले संविधान संशोधनका लागि माग र मुद्दाहरू उठाउँदै सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । पार्टी एकीकरणपछि हाम्रो पार्टी आन्दोलनको केन्द्र बन्न पुगेको छ । तर संसदभित्रको शक्ति सन्तुलनको अवस्था भने हाम्रो मात्र शक्तिले संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सडकमा जनसङ्घर्षको विकासका साथै सदनमा संविधान संशोधनका लागि वृहत राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसरी नै हाम्रो नीति, विचार र सिद्धान्तमा सहमत अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि यसै अभियानको दौरान एकीकृत गर्ने र व्यापक रूपमा पार्टी प्रवेश गराउने काम पनि गर्नु पर्दछ ।

६.५ पार्टी कार्यालय तथा प्रचारात्मक कामको व्यवस्था
पार्टी कार्यालय पार्टीको वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक कामको केन्द्र हो । कार्यालय व्यवस्थित भए पार्टीका धेरै कामहरू त्यहिंबाट व्यवस्थित हुन्छ । पार्टीविरुद्ध अन्य राजनीतिक शक्तिहरूले फैलाएका भ्रमहरू र दुष्प्रचार चिर्ने र आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारको व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार र प्रकाशन गर्ने कामका निमित्त पार्टी कार्यालयमा प्रचार तथा प्रकाशन विभाग रहनु पर्दछ । पार्टीको सिद्धान्त राम्रो छ र सङ्गठन मजवुत छ भने पनि त्यसलाई प्रचार प्रसार नगरी जनताले थाहा पाउँदैन । एकाइसौँ शताव्दी विज्ञान, प्राविधि तथा ज्ञान संयन्त्रको युग हो । यसले सूचना र सञ्चार क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याएको छ । त्यसअनुरूप सबै तहका पार्टी समितिहरूले आफ्नो कामको तरिकालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

६.६. प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको परिचालन
हाम्रो पार्टीले गत ३ वर्षदेखि प्रदेश नं. २ अर्थात मधेस प्रदेशको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो हाम्रो पार्टीको लागि ठूलो चुनौति र अवसर पनि हो । चुनौति यस अर्थमा कि हामीले अरु प्रदेशभन्दा हाम्रो पार्टीको नेतृत्व रहेको मधेस प्रदेशमा अरु प्रदेशमा भन्दा फरक ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ ? त्यस प्रदेशमा सङ्घीयता, समानुपातिकता, समावेशिता, समृद्धि र सुशासनको दृष्टिले अरु प्रदेशको तुलनामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? हामी जनताको परिक्षामा छौँ । हामीले अरु प्रदेशको तुलनामा श्रेष्ठता स्थापित गर्न सक्यौँ भने त्यसको प्रभाव अरु प्रदेशमा मात्र होइन सङ्घीय सरकारमा समेत पर्ने छ । यो हाम्रा लागि अवसर हो । त्यसैले हामीले यो अवसरलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । मधेस सरकारको प्रभावकारिता र छवी अरु प्रदेशमा पार्टी विस्तारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण आधार हुने छ । त्यसरी नै हाम्रो पार्टीले जितेका स्थानीय तहका सरकारहरूको प्रभावकारी परिचालनका लागि पनि सम्बन्धित तहको पार्टीले ठोस योजना बनाउनु पर्दछ । आवश्यकता परे असल जनसेवक कसरी बन्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा सुशासन विज्ञहरूबाट प्रशासकीय दक्षताका लागि प्रशिक्षणको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

६.७ कोविडको दोस्रो लहरको सामना गर्नेबारे
यतिबेला जनता भोक, रोग, अशिक्षा, बेराजगारी र विपन्नताबाट मात्र होइन कोविडजस्तो महामारीबाट समेत पीडित छन् । कोविड महामारी एकाइसौ शताब्दीमा मानव समुदायमा देखापरेको एउटा ठूलो चुनौति हो । यस चुनौतिलाई सामना गर्न विश्व ज्ञान, विज्ञान र आविस्कारको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले पनि यसका लागि साझेदारी गर्नु पर्छ । यसको उन्मुलनका लागि उचित व्यवस्थापन, अनुगमन र कार्ययोजना बनाई अगाडी बढ्न हाम्रो पार्टीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । तर आफ्नो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको पोल नखुलोस भन्नाका लागि सरकारले यसलाई अस्विकार ग¥यो । आज कोविडको महामारीलाई रोक्न डाक्टर, नर्स लगायत आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी तथा जनशक्ति, हस्पीटल बेड, आइसोलसन केन्द्र, अक्सिजन, आईसीयू, भेन्टिलेटर र औषधीको यथोचित व्यवस्था गर्न सकेको छैन । सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक आपतकालिन व्यवस्थापन गर्न पर्याप्त ध्यान नदिँदा अस्पतालहरूमा कोविडका बिरामीहरू अकाल मृत्यूवरण गर्न वाध्य भइरहेको छ । हाम्रो पार्टीले पनि यसमा आवश्यक सजगता अपनाउँदै महामारी रोकथाम गर्न आफ्नो शक्ति पचिालन गर्नु पर्दछ । यस कामलाई पार्टीको सरकार रहेका २ नम्बर प्रदेशले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

प्रिय साथीहरू,
हामीहरू पार्टी एकीकरणपछि देशमा नयाँ बैकल्पीक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुटिरहेका छौँ । हामी विचारको दृष्टिले वैकल्पीक र शक्तिको दृष्टिले पहिलो बन्ने अभियानका अभियन्ता हौँ । पुरानो विचार बोकेर बैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष सबै हिसावले नयाँ ढङ्गको, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प भएको तथा सङ्घीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवाद निर्माणको कार्यभारहरूलाई पुरा गर्न सक्ने पार्टी हुनु पर्दछ । नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले अगाडी सारेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अगाडी सारेको समाजवादउन्मुख जनवाद असफल भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा हामीले बिकल्पको रूपमा अगाडी सारेको नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्त समुन्नत सङ्घीय समाजवाद, नेपाली समाजमा विद्यमान वर्ण, वर्ग र लिङ्ग आदिका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य, सङ्घीय ढाँचाको पार्टी निर्माण, सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व, बहुराष्ट्रिय राज्यको निर्माण र वहुलतायुक्त राष्ट्रवादको विकास तथा पहिचान, स्वायत्तता र समानुपातिक समावेशी अधिकारजस्ता युगान्तकारी परिवर्तनका विचार र मुद्दाहरू निश्चित रूपमा पनि ऐतिहासिक महत्त्वका छन् । यस कामलाई सार्थक बनाउन हामी सबै आआफ्नो ठाउँबाट जुटौँ । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएको वर्तमान प्रधानमन्त्री र सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक नैतिकता गुमाएको छ । अतः आउनु होस, पार्टी एकीकरणबाट प्राप्त वैचारिक उर्जालाई पुँजीकृत गरी सङ्गठनात्मक शक्तिमा रूपान्तरित गरौँ, पार्टी सुदृढीकरण र जनजागरण अभियानलाई साकार पारौँ, युगले हाम्रो पार्टीको काँधमा सुम्पेको अभिभारालाई पुरा गरौँ । धन्यवाद ।

२२ मे २०२१ (८ जेठ २०७८)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*