जसपाको नियमावली सन् २०२१

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको नियमावली in pdf file>>

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको नियमावली
सन् २०२१ (वि. सं. २०७८)

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको विधान सन् २०२० (वि. सं. २०७७) को धारा ७० बमोजिम केन्द्रीय समितिद्वारा पारित गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको नियमावली– सन् २०२१ (वि. सं. २०७८) जारी गरीएको छ ।

परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. नाम र प्रारम्भ
(१) यस नियमावलीको नाम “जनता, समाजवादी पार्टी, नेपालको नियमावली–सन् २०२१ (वि. सं. २०७८)” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुने छ ।
२. परिभाषा
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यो नियमावलीमा —
(१) “विधान” भन्नाले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको विधान सन् २०२० (वि. सं. २०७७) लाई सम्झनु पर्दछ ।
(२) “पार्टी” भन्नाले जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई सम्झनु पर्दछ ।
(३) ‘‘सदस्य’’ भन्नाले विधानबमोजिम सदस्यता प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्दछ ।
(४) “नियमावली” भन्नाले जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको नियमावली सन् २०२१ (वि. सं. २०७८)लाई सम्झनु पर्दछ ।
(५) “केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति” भन्नाले पार्टीको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(६) “केन्द्रीय समिति” भन्नाले पार्टीको केन्द्रीय समिति सम्झनु पर्दछ ।
(७) “सङ्घीय परिषद्” भन्नाले पार्टीको महाधिवेशन नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अङ्ग सम्झनु पर्दछ ।
(८) “ईन्चार्ज” भन्नाले विभिन्न तहका पार्टी समितिहरूले मातहतका समितिहरूमा पठाएको प्रमुख प्रतिनिधिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(९) “सह—ईन्चार्ज” भन्नाले विभिन्न तहका पार्टी समितिहरूले मातहतका समितिहरूमा पठाएको प्रमुखपछिको दोस्रो प्रतिनिधि वा प्रतिनिधिहरूलाई सम्झनु पर्दछ ।
(१०) “अनुगमन” भन्नाले पार्टीको विभिन्न तहको समिति, कार्यक्रम ,योजना आदिको कार्यान्वयन प्रगतिको निरन्तर रेखदेख, मुल्याङ्कन र आवश्यक सुधारका लागि सकृय रहने कामलाई सम्झनु पर्दछ ।
(११) “निरिक्षण” भन्नाले पार्टीको विभिन्न तहको कार्य तथा गतिविधिको रेखदेख, हेरविचार र जाँच गर्ने काम सम्झनु पर्दछ ।
(१२) “विभाग” भन्नाले पार्टीको सम्बन्धित तहको निर्णयद्वारा गठित विभाग सम्झनु पर्दछ ।
(१३) “भातृ/जनवर्गीय सङ्गठन” भन्नाले घोषित रूपमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त, विचार र राजनीतिक नेतृत्व स्वीकार्ने सङ्गठनात्मक स्वायत्तता दिइएको जन सङ्गठन, वर्गीय सङ्गठन तथा सामुदायिक सङ्गठनलाई सम्झनु पर्दछ । यस शब्दले महासङ्घभित्रका घटक सङ्घहरूलाई समेत सम्झनु पर्दछ ।
(१४) “संयन्त्र” भन्नाले पार्टीको विधान र नियमावलीबमोजिम जनवर्गीय सङ्गठनका विभिन्न तहमा निर्माण गरिने पार्टी संयन्त्रलाई सम्झनु पर्दछ ।
(१५) “निकाय” भन्नाले पार्टीको केन्द्रीय तह र अन्य तहमा गठन गरिने विभिन्न पार्टी निकायलाई सम्झनु पर्दछ ।
(१६) “क्लस्टर” भन्नाले जातीय तथा सामुदायीक समूह सम्झनु पर्दछ ।
(१७) “पालिका” भन्नाले गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका समेतलाई सम्झनु पर्दछ ।

परिच्छेद–२
सदस्यता प्राप्ति प्रकृया, नविकरण तथा अभिलेखिकरण
३. सदस्यता प्राप्ति प्रकृयाः
(१) पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्न ईच्छुक तथा तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरीकले पार्टी विधानको अनुसूची– ५ बमोजिम सम्बन्धित समिति वा कार्यालयमा आवेदन दिन सक्ने छन् । त्यस्तो आवेदन स्थानीय तहको जुनसुकै समितिमा परेको भए पनि सम्बन्धित समितिले आफ्नो सङ्गठनात्मक प्रणालीमार्फत जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउनुपर्ने छ ।
(२) जिल्ला समन्वय समितिले मातहत समितिहरूबाट प्राप्त भएका आवेदनलाई आफ्नो सिफारिससहित यथासक्य छिटो आफुभन्दा माथिल्लो प्रादेशिक संरचनामा पठाउनुपर्ने छ ।
(३) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिले पार्टी विधानको धारा ३९ को उपधारा २ खण्ड च बमोजिम जिल्लाबाट सिफारिस भई आएको आवेदनउपर रायसहित प्रदेश समितिमा पठाउनुपर्ने छ । त्यसरी आएको आवेदनमाथि प्रदेश समितिले पार्टी विधानको धारा ७ उपधारा २ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र सदस्यता प्रदान गर्नुपर्ने छ र त्यसको सूचना सम्बन्धित मातहत समितिलाई दिनुपर्ने छ ।
(४) सदस्यता आवेदन स्वीकृत भएपछि वार्षिक सदस्यता शुल्क वापत रू. १००/— (एक सय) तिरी सदस्यता प्राप्त गर्ने छ ।
(५) सदस्यता विवरण सुरक्षित राख्ने दायित्व सदस्य र सम्बन्धित समितिको हुने छ । सदस्यता प्रदान गरेपछि त्यसको जानकारी केन्द्रीय कार्यालयलाई गराउनुपर्ने छ ।
(६) भातृ/जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्बन्धित केन्द्रीय संयन्त्रको निर्णय सिफारिसको आधारमा केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्णय गरी सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने छ ।
(७) जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पार्टी सदस्यता तथा नविकरण शुल्क पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने छन् ।
(८) जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश समिति सदस्यलाई सम्बन्धित प्रदेश संयन्त्रको निर्णय सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश सङ्गठन विभागले पार्टी सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने छ ।
(९) जनवर्गीय सङ्गठनका प्रदेश समितिका सदस्यहरूले प्रदेश कार्यालयमा पार्टी सदस्यता तथा नविकरण शुल्क बुझाउनेछन ।
(१०) गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिले आफ्नो मातहतको विशेष जिल्ला समिति र सम्पर्क विशेष जिल्ला समितिको निर्णय सिफारिस भई आएको सदस्यता आवेदन पत्रउपर छलफल गरी सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने छ ।
(११) विभिन्न देशमा रहेका नेपाली समाज (नेसो) का केन्द्रीय समितिले निर्णय सिफारिस गरी पठाएका सदस्यता आवेदन पत्र उपर प्रवास विशेष प्रदेश समितिले छलफल गरी सदस्यता प्रदान गर्ने छ । समितिले सदस्यता सम्बन्धमा गरेको निर्णय प्रतिलिपी केन्द्रीय सङ्गठन विभागलाई अभिलेखिकरणका लागि सम्बन्धित ब्यक्तिको फोटोसहित पठाउनुपर्ने छ । सदस्यता तथा नविकरण शुल्क सम्बन्धित देशको नेसो कार्यालयले बुझ्ने छ ।
४. सदस्यको अभिलेखिकरणः
(१) पार्टी सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय गरी सकेपछि विधानको अनुसुची– ६ बमोजिमको ढाँचामा प्रदेश समितिले अनिवार्यरूपमा सदस्यताको अभिलेख राख्नुपर्ने छ र प्रदेश समितिले निर्णय प्रतिलिपीसहित केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा सदस्यता नामावली पठाउनुपर्ने छ । केन्द्रीय सङ्गठन विभागले यसको अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
(२) हरेक वर्ष असार मसान्तसम्ममा केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिलगायत सबै समितिहरूको सङ्गठन विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको सदस्यता नविकरण र नयाँ सदस्यको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ ।
(३) जनवर्गीय सङ्गठनका सबै तहको समितिको पार्टी संयन्त्र, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पार्टी सदस्यताको अभिलेख केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा अलग अलग अभिलेखित गर्नुपर्ने छ । प्रदेश समितिलगायत सबै तहका समितिहरूको सङ्गठन विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको जनवर्गीय सङ्गठनका पार्टी संयन्त्र, पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सदस्यताको अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
५. सदस्यता नविकरणः
(१) केन्द्रीय सङ्गठन विभागले हरेक वर्षको असार मसान्तसम्ममा सदस्यता नविकरणका लागि कम्तिमा दुई महिना अगावै निर्देशन जारी गर्नुपर्ने छ । सदस्यता नविकरण गर्नु प्रत्येक पार्टी सदस्यको अनिवार्य कर्तब्य तथा पार्टी काम हुने छ । प्रदेश समितिलगायत सबै समितिहरूले सदस्यता नविकरणलाई आफ्नो बार्षिक कार्यक्रममा राख्नुपर्ने छ ।
(२) पार्टी सदस्यले हरेक वर्षको जेष्ठ मसान्तसम्ममा बार्षिक सदस्यता शुल्क रू. १००/— (एक सय) बुझाई सदस्यता नबिकरण गरी सक्नुपर्ने छ । सदस्यता नविकरण गर्दा सदस्य परिचय–पत्र अनिवार्य रूजु गर्नुपर्ने छ ।
(३) असार मसान्तसम्ममा पनि सदस्यता नविकरण नगरीएमा सदस्यताको अभिलेखबाट नाम हटाइने छ । यसरी नाम हटाइएको सदस्यले ६ महिनाभित्रमा नविकरण नगरे पुन सदस्यता प्राप्तिको प्रकृयाबाट मात्र सदस्यता प्राप्त गर्ने छ । यस सम्बन्धी विवरण सबै तहका समितिले राखी काम गर्नुपर्ने छ । प्रदेश र केन्द्रीय सङ्गठन विभागले यसको निरिक्षण र अनुगमन गर्नुपर्ने छ ।

परिच्छेद ३
सदस्यता शुल्कको बाटफाँट र पार्टी लेभी
६. सदस्यता शुल्क तथा लेवी बुझाउनुपर्ने
(१) प्रत्येक पार्टी सदस्यले बार्षिक सदस्यता शुल्क र मासिक लेवी (विशेष शुल्क) बुझाउनुपर्ने छ ।
(२) समिति सदस्यले आफ्नो सदस्यता शुल्क र लेवि बुझाउने कार्य तथा सदस्यता नविकरण कार्य आफु सङ्गठित रहेको पार्टी समितिको कार्यालयमा गर्नुपर्ने छ ।
(३) कुनै पनि पार्टी समितिमा सङ्गठित नभएका सदस्यहरूले सदस्यता शुल्क र लेवि आफु रहेको वडा/गाउँ/नगर समितिको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । साथै सदस्यता नविकरण पनि उक्त समिति कार्यालयमा नै गर्नुपर्ने छ ।
(४) प्रवासमा रहेका पार्टी सदस्यहरूले सदस्यता शुल्क र मासिक लेवि बुझाउने तथा पार्टी सदस्यता नविकरण गर्ने कार्य त्यहाँस्थित नेपाली समाजको केन्द्रीय कार्यालयमा गर्नुपर्ने छ ।
(५) गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समिति अन्र्तगतका पार्टी सदस्यहरूले सदस्यता शुल्क र मासिक लेवि बुझाउने तथा सदस्यता नविकरण गर्ने कार्य आफ्नै कार्यालयमा गर्नुपर्ने छ ।
(६) सदस्यता शुल्क र लेवीको रकम र बाँडफाँट प्रतिशतको तरिका केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेबमोजिम हुने छ ।

परिच्छेद ४
महाधिवेशन
७. महाधिवेशन
(१) महाधिवेशनको आयोजना केन्द्रीय समितिले गर्ने छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरी महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्ने छ । बैठकले महाधिवेशनको सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सदस्यता वितरण, नविकरण, स्थानान्तरण तथा समिति गठन/पुनर्गठन कार्य सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने अन्तिम मितिको समेत निर्णय गर्नुपर्ने छ । यसरी निर्णय गर्दा महाधिवेशनको मिति र सदस्यता वितरण, नविकरण, स्थानान्तरण तथा समिति गठन/पुनर्गठनको अन्तिम मितिबिच कम्तिमा ४ (चार) महिनाको अन्तर हुनुपर्ने छ । सो बैठकले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरी सक्नुपर्ने उपयुक्त मितिको समेत निर्णय गर्ने छ ।
(२) महाधिवेशनको निर्धारित मितिभन्दा कम्तिमा तीन महिना अगावै केन्द्रीय सङ्गठन विभागले पार्टी सदस्य तथा सङ्गठित सदस्यको अन्तिम नामावलीको प्रमाणित सुची तयार गरी सक्नुपर्ने छ । यसरी तयार भएको सदस्य नामावलीको एक एक प्रमाणित प्रति पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने छ । यसरी सदस्यको अन्तिम नामावली सूची बनाउँदा वडा, गाउँ/नगर/उपमहानगर/महानगर पालिका, निर्वाचन क्षेत्र (प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा), जिल्ला, विशेष संरचना, पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति, शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समिति, प्रदेश/विशेष प्रदेश समिति आदिको अलग अलग नामावलीको सुची तयार गर्नुपर्ने छ । साथै, यहि समयमा केन्द्रीय सङ्गठन विभागले विभिन्न तहगत समिति तथा संयन्त्र, जनवर्गीय सङ्गठन, केन्द्रीय विभागहरू, केन्द्रीय तथा प्रदेश कार्यालयमा रहेका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूको अलग अलग नामावलीको प्रमाणित सुची पनि तयार गरी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने छ । यी सबैको एक प्रति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको सुचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने छ तथा केन्द्रीय कार्यालयमा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
(३) असाधारण परिस्थितिमा कारण खुलाई स्थानान्तरण हुन चाहने सदस्यको निवेदनको आधारमा केन्द्रीय सङ्गठन विभागले स्थानान्तरणको निर्णय गरी सम्बन्धित स्थानको नामावली सुचीमा कैफियत खोली संलग्न गराउनुपर्ने छ । समितिमा सङ्गठित भएका सदस्यले स्थानान्तरण हुन चाहेको स्थानको समान समितिमा सङ्गठित भै कृयाशील हुन चाहेना समेत उल्लेख भएको अवस्थामा स्थानान्तरणको निवेदनको साथमा सम्बन्धित समितिको स्वीकृति पत्र समेत संलग्न हुनुपर्ने छ ।
(४) यसरी प्राप्त प्रमाणित नामावलीका सुचीहरू सम्बन्धित सबै समिति कार्यालयमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
(५) केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको कार्यालयले समितिहरूमा पठाएको प्रमाणित सदस्य नामावली सुची नै पार्टी महाधिवेशनका लागि प्रमाणित मतदाता सुची पनि हुने छ ।
(६) केन्द्रीय सङ्गठन विभागले तयार गरेको सदस्य नामावली सुचीअनुसार केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको सन्दर्भमा विधानमा उल्लेख भएको समितिगत प्रतिनिधि तथा सदस्य सङ्ख्यागत अनुपातको आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्याबारे निर्णय गर्ने छ । केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि ब्यवस्थाका लागि निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि एवम् कार्यतालिका निर्धारण गर्ने छ ।
(७) महाधिवेशनमा समितिगत प्रतिनिधि रहने समितिहरू यस प्रकार हुने छन्ः
(क) केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पदेन प्रतिनिधि
(ख) प्रत्येक केन्द्रीय निकायहरू
(ग) प्रदेश/विशेष प्रदेश समिति
(घ) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति तथा शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समिति
(ङ) जिल्ला समन्वय समिति र सो सरहका पार्टी समिति
(च) केन्द्रीय विभाग तथा केन्द्रीय कार्यालय सबै मिलाएर एक क्षेत्र
(छ) जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय संयन्त्र ।
(८) समितिगत महाधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट समिति सदस्यभित्रबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ ।
(९) सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने क्षेत्र यस प्रकार छन् :
(क) प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र
(ख) प्रवासको नेपाली समाजको केन्द्रीय समिति
(ग) गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिअन्तर्गतका विशेष जिल्ला समिति ।
(घ) जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय समिति
(१०) सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा छनौट हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टी सदस्यहरूबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ । तर समितिगत प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवार भइसकेका तथा मतदानमा भाग लिइसकेका पार्टी सदस्यहरू पुनः उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । तीन प्रतिनिधि हुने अवस्थामा १ जना अनिवार्यरूपमा महिला हुनुपर्ने छ ।
(११) जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय समितिबाट हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्या यस प्रकार निर्धारण हुने छ :
(क) २००० (दुई हजार) सम्म सङ्गठनको सदस्य भएको जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय समितिबाट १ जना ।
(ख) २००१ देखि ४००० सम्म थप २ जना,
(ग) ४००१ देखि ७,००० सम्म थप २ जना,
(घ) ७,००१ देखि १०,००० सम्म थप ३ जना(महिला १ अनिवार्य)
(ङ) १०,००१ देखि माथि जतिसुकै भएपनि थप ४ जना (महिला १ र शिल्पी १ अनिवार्य)
(१२) महासङ्घका घटकबाटः
(क) ५०० सदस्य भएको हरेकबाट १/१ जना प्रतिनिधि ।
(ख) ५०१ देखि १००० सम्म भएको हरेकबाट थप १ प्रतिनिधि ।
(ग) १००१ भन्दा माथि भएका हरेकबाट थप २ प्रतिनिधि ।
(१३) उपरोक्तबमोजिम जनवर्गीय सङ्गठनबाट छनौट हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धित केन्द्रीय समितिमा रहेका पार्टी सदस्यहरूबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयामार्पmत छनौट हुने छन् । तीन प्रतिनिधि हुने अवस्थामा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । जनवर्गीय सङ्गठनले आफ्नो सदस्य सङ्ख्याको प्रमाणित प्रति महाधिवेशनको मिति भन्दा ४ महिना अगावै केन्द्रीय संयन्त्रमार्फत केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पेस गर्नुपर्ने छ । अल्पसङ्ख्यक समुदायमा बनेका जनवर्गीय सङ्गठनको हकमा उपरोक्त मापदण्ड नपुगेमा केन्द्रीय समिति अध्यक्षहरू मध्येबाट छनौट भएका ३ जना प्रतिनिधि हुने छन् ।
(१४) जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय संयन्त्रले आफ्नो सङ्गठनको सदस्य तथा केन्द्रीय समितिभित्रको पार्टी सदस्यहरूको नाम तथा सङ्ख्या, प्रवास विशेष प्रदेश समितिले प्रत्येक देशको नेपाली समाजका सदस्यहरूको नाम र सङ्ख्या तथा गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिले प्रत्येक विशेष जिल्ला समिति अन्र्तगतका पार्टी सदस्यहरूको नाम र सङ्ख्या प्रमाणित गरी केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पार्टी महाधिवेशनभन्दा ४ (चार) महिना अगावै बुझाइ सक्नुपर्ने छ । यसरी बुझाएको सङ्ख्या नै महाधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने आधार हुने छ ।
(१५) जनवर्गीय सङ्गठनको इञ्चार्जले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको सहयोगमा प्रतिनिधि छनौट कार्य सम्पन्न गर्ने छ ।
(१६) भूगोल, जनवर्गीय वा अन्य कुनै क्षेत्रबाट अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार भैसकेको व्यक्ति अर्को कुनै पनि क्षेत्रमा पुनः उम्मेदवार बन्न पाइने छैन ।
(१७) महाधिवेशनको तोकिएको मितिभन्दा कम्तिमा १५ दिन अगावै महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली केन्द्रीय कार्यालय आइपुग्ने गरी प्रतिनिधि छनौटको कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने छ ।
(१८) प्रतिनिधिहरूको नामावली सुचीको आधारमा प्रतिनिधित्व हुन छुटेका महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, पिछडा वर्ग, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्ति आदिको यकिन गर्नुपर्ने छ । त्यसको आधारमा छुटेका समुदायहरू र पार्टीमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तित्वहरूमध्येबाट जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय र लैङ्गिक दृष्टिकोणले समावेशी हुने गरी कुल महाधिवेशन प्रतिनिधि सङ्ख्याको १० (दश) प्रतिशत केन्द्रीय समितिले मनोनित गरेका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छ ।
(१९) महाधिवेशनमा पार्टी केन्द्रीय समितिले कुल प्रतिनिधि सङ्ख्याको ५ प्रतिशतसम्म पर्यवेक्षकको निर्णय गर्न सक्ने छ । यसरी निर्णय गर्दा समावेशिता, भौगोलिकता र भुगोलमा रहेको पार्टी सदस्य सङ्ख्यालाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।
(२०) महाधिवेशनले केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या र समानुपातिक समावेशी सहभागिताको प्रतिशतबारे निर्णय गर्ने छ ।
(२१) महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने छ । महाधिवेशनले पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल तथा आवश्यक समितिहरू गठन गर्ने छ । अध्यक्षमण्डलले आफूमध्येबाट एक अध्यक्ष चयन गर्ने छ । महाधिवेशन सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षमण्डलको हुने छ । अध्यक्षले आफ्नो अनुपस्थितिमा अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरू मध्येबाट एकजनालाई तोक्ने छ ।
(२२) महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति तथा सङ्घीय परिषद अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति सदस्यहरू निर्वाचित गर्ने छ । निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने छ ।
(२३) महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको घोषणा भएपछि आयोजक केन्द्रीय समिति स्वतः विघटन हुने छ ।
(२४) महाधिवेशनले अन्य आवश्यक सबै कार्य गर्ने छ ।

परिच्छेद ५
प्रदेश अधिवेशन तथा प्रदेश परिषदको गठन
८. प्रदेश अधिवेशन
(१) प्रदेश अधिवेशनको आयोजना र ब्यवस्थापन प्रदेश समितिले गर्ने छ । प्रदेश समितिको बैठकले अधिवेशनको मितिबारे निर्णय गर्ने छ । यसरी निर्णय गर्दा प्रदेशभित्रको पार्टी सदस्यता वितरण, नविकरण, स्थानान्तरण तथा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिलगायत मातहतका समितिहरूको गठन पुनर्गठनको अन्तिम मितिको समेत निर्णय गर्नुपर्ने छ । अधिवेशन र सदस्यता वितरण, नविकरण, स्थानान्तरण तथा समिति गठन, पुनर्गठनको अन्तिम मितिको समयावधिबिच कम्तिमा चार महिनाको अन्तर हुनुपर्ने छ ।
(२) प्रदेश सङ्गठन विभागले पार्टी सदस्य र समितिमा सङ्गठित सदस्यको नामावलीलाई केन्द्रीय सङ्गठन विभागबाट अनुमोदन गराई अधिवेशनको मिति भन्दा दुई महिना अगावै प्रमाणित गरी प्रदेश निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
(३) प्रदेश सङ्गठन विभागले प्रमाणित गरी पठाएको सदस्य तथा समितिहरूमा सङ्गठित सदस्यहरूको नामावली सुचीलाई प्रदेश निर्वाचन आयोगले पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, पालिका समिति र वडा समितिहरूमा आवश्यक सुची पठाउने छ । यो सदस्य नामावली सुची नै प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको चुन्ने र चुनिने आधिकारिक मतदाता सुची हुने छ ।
(४) प्रदेश सङ्गठन विभागले पार्टी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका सबै तहगत समितिमा रहेका समिति सदस्यहरू र जनवर्गीय सङ्गठनभित्रका पार्टी सदस्यहरूको नामावली तथा तहगत पार्टी संयन्त्रमा रहेका सदस्यहरूको नामावली समेत प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने छ । निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत नामावली नै सम्बन्धित समितिगत प्रतिनिधित्वका लागि चुन्ने र चुनिने मतदाता नामावली हुने छ ।
(५) प्रदेश निर्वाचन आयोगमा पेस भएको पार्टी सदस्य तथा समिति सदस्यहरूको सङ्ख्याको आधारमा प्रदेश समितिले विधानमा उल्लेख भएअनुसार समितिगत र सदस्य सङ्ख्याको अनुपातको आधारमा अधिवेशन प्रतिनिधिको सङ्ख्या तथा छनौट कार्यविधिबारे निर्णय गर्ने छ ।
(६) प्रदेश अधिवेशन समितिगत प्रतिनिधि हुने क्षेत्र यस प्रकार हुने छन््:
(क) प्रदेश समितिका सदस्यहरू सबै पदेन प्रतिनिधि
(ख) प्रत्येक प्रादेशिक निकायहरू
(ग) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति
(घ) प्रदेश विभाग र प्रदेश कार्यालय सबै मिलाएर एक क्षेत्र
(ङ) विशेष संरचना
(च) जिल्ला समन्वय समिति
(छ) प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति
(ज) जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश संयन्त्र ।
(झ) प्रादेशिक भुगोलमा गठन भएको शिल्पी/दलित विशेष समिति
(७) सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने क्षेत्र यस प्रकार हुने छन्् :
(क) प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र
(ख) जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश समिति ।
(८) प्रदेश अधिवेशनमा समितिगत प्रतिनिधि छनौट गर्दा सम्बन्धित समितिमा रहेका पार्टी सदस्यहरूबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृया अपनाउनुपर्ने छ भने सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा छनौट हुने अधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धित क्षेत्रको पार्टी सदस्यहरूबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ । तर समितिगत प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवार भइसकेका तथा मतदानमा भाग लिइसकेका पार्टी सदस्यहरू पुनः सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा हुने प्रतिनिधि छनौटमा उम्मेदवार वा मतदाता हुन पाउने छैनन् । तीन प्रतिनिधि हुने अवस्थामा १ जना अनिवार्यरूपमा महिला हुनुपर्ने छ ।
(९). जनवर्गीय सङ्गठनका प्रदेश समितिहरूबाट सदस्य सङ्ख्याको अनुपातमा प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधि सङ्ख्या यस प्रकार तोकिने छ :
सम्बन्धित प्रदेशभित्र —
(क) ५०० सम्म सङ्गठनको सदस्य सङ्ख्या भएको जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश समितिबाट १ जना ।
(ख) ५०१ देखि १००० सम्म सङ्गठनको सदस्य भएमा प्रदेश समितिबाट थप १ जना ।
(ग) १००१ देखि २००० सम्म सङ्गठनको सदस्य भएमा १ महिलासहित थप २ जना ।
(घ) २००१ देखि माथि जतिसुकै सदस्य भए पनि १ महिलासहित थप ३ जना ।
(१०) महासङ्घ अन्र्तगतका हरेक घटकका प्रदेश समितिबाट निम्नानुसार प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन्ः
सम्बन्धित प्रदेशभित्र,
(क) २०० सम्म सदस्य भएमा प्रदेस समितिबाट १ जना ।
(ख) २०१ देखि माथि ३०० सम्म सदस्य भएमा प्रदेस समितिबाट थप १ जना ।
(ग) ३०१ माथि जतिसुकै भए पनि प्रदेस समितिबाट थप २ जना (१ महिलासहित) ।
तर अल्पसङ्ख्यक जाति/समुदायका सङ्गठनमा भने जतिसुकै सदस्य भए पनि प्रदेश समितिबाट १ जना प्रतिनिधि हुने छ ।
(११) उपरोक्तबमोजिम जनवर्गीय सङ्गठनबाट छनौट हुने अधिवेशन प्रतिनिधि सम्बन्धित प्रदेश समितिमा रहेका पार्टी सदस्यहरूबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयामार्पmत हुने छन् । तीन प्रतिनिधि हुने अवस्थामा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । जनवर्गीय सङ्गठनले आफ्नो सदस्य सङ्ख्याको प्रमाणित प्रति महाधिवेशनको मिति भन्दा ४ महिना अगावै प्रदेश संयन्त्रमार्फत प्रदेश सङ्गठन विभागमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
(१२) जनवर्गीय सङ्गठनका प्रदेश पार्टी संयन्त्रले प्रदेश भरीका आफ्नो सङ्गठनको सदस्यको नाम र सङ्ख्या प्रमाणित गरी प्रदेश सङ्गठन विभागमा अधिवेशनको मिति भन्दा चार महिना अगावै पेस गर्नु पर्ने छ । यहि सङ्ख्या नै अधिवेशन प्रतिनिधिका लागि सङ्ख्या निर्धारण गर्ने आधार हुने छ ।
(१३) प्रदेश विभागहरू र प्रदेश कार्यालय मिलाएर प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिको एक क्षेत्र हुने छ । यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिको छनौट विभाग र कार्यालयका सदस्यहरूभित्र (प्रदेश समिति सदस्य बाहेक) चुन्ने र चुनिने प्रकृयाका आधारमा हुने छ । यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सङ्ख्या प्रदेश समितिले तोक्ने छ ।
(१४) गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समिति मातहतको भौगोलिक प्रदेशमा गठन भएको सम्पर्क विशेष जिल्ला समिति र पहिचानमा आधारित सम्पर्क विशेष समितिबाट सम्बन्धित प्रदेश अधिवेशनमा समितिगत प्रतिनिधि रहने छ । यसको प्रतिनिधि सङ्ख्याबारे सम्बन्धित प्रदेश समितिले निर्णय गर्ने छ । यसको छनौट समिति सदस्यभित्रबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ ।
यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सङ्ख्याबारे केन्द्रीय सङ्गठन विभागले प्रदेश अधिवेशनको तोकिएको मितिको तीन महिना अगावै अध्यावधिक गरेको पार्टी सदस्य सङ्ख्यालाई आधार मानी प्रदेश समितिले निर्धारण गर्ने छ ।
(१५) प्रवास विशेष प्रदेश समितिको अधिवेशन पार्टी केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्देशिकाबमोजिम हुने छ ।
(१६) अधिवेशनबारे प्रदेश समितिले केन्द्रीय समिति र प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने छ साथै अन्य आवश्यक निर्णय गर्ने छ ।
(१७) अधिवेशनको उद्घाटन सत्र प्रदेश समितिको अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने छ । अधिवेशनले पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल र आवश्यक समितिहरू निर्वाचित गर्ने छ । यसपछिको अधिवेशनका कार्यक्रमहरू अध्यक्षमण्डलले सञ्चालन गर्ने छ ।
(१८) अधिवेशनले प्रदेश समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने छ । समावेशिताको सङ्ख्याबारे अधिवेशनले निर्णय गर्ने छ । निर्वाचन कार्यक्रम प्रदेश निर्वाचन समितिले सञ्चालन गर्ने छ ।
(१९) अधिवेशनमा निर्वाचित प्रदेश समितिको घोषणा भएपछि आयोजक प्रदेश समिति स्वतः विघटन हुने छ ।
(२०) अधिवेशनले अन्य अवश्यक सबै निर्णयहरू गर्ने छ ।
९. प्रदेश परिषद गठनः
प्रदेश तहमा प्रदेश परिषद प्रदेश अधिवेशन नभएसम्म सर्वोच्च अङ्ग र अधिवेशन प्रति उत्तरदायी हुने छ । यसको गठन निम्नानुसार हुने छ :
(१) प्रदेश समितिका सदस्यहरू पदेन सदस्य
(२) प्रदेश सल्लाहाकार समिति, प्रदेश विज्ञ परिषद, प्रदेश आयोगहरूका सदस्यहरू पदेन सदस्य
(३) पहिचानमा आधारित राष्ट्रय समितिका पदाधिकारीहरू पदेन सदस्य
(४) जिल्ला समन्वय समिति तथा विशेष संरचनाका अध्यक्ष पदेन सदस्य
(५) मापदण्ड पुगेका जनवर्गीय सङ्गठनका प्रदेश समिति तथा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष पदेन सदस्य
(६) समावेशी प्रयोजनका लागि महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, पिछडा वर्ग, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्ति आदि समेतलाई ध्यान दिई प्रदेश समितिले यस नियमावलीको नियम ८(१) देखि ८(५) सम्मका सदस्यहरूको कूल सङ्ख्याको ५ (पाँच) प्रतिशत मनोनित सदस्यहरू
(७) प्रदेश परिषद बैठकले परिषद अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने छ ।
(८) प्रदेश परिषदको काम, कर्तब्य र अधिकार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र विधानमा उल्लेखित सङ्घीय परिषदको काम, कर्तब्य र अधिकार हुने छ ।
(९) प्रदेश परिषदको बैठक वर्षमा एकपटक बस्ने छ ।

परिच्छेद ६
पहिचानमा आधारित प्रादेशिक संरचना सम्बन्धमा
१०. पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्तिको राजनीतिक कामको निम्ति पहिचानमा आधारित प्रादेशिक राष्ट्रिय समितिहरू गठन गरिने छन् । ती निम्नानुसार हुने छन्ः
(१) लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति (२) किरात राष्ट्रिय समिति (३) शेर्पालुङ राष्ट्रिय समिति (४) ताम्सालिङ राष्ट्रिय समिति (५) नेवाः राष्ट्रिय समिति (६) तमुवान राष्ट्रिय समिति (७) मगरात राष्ट्रिय समिति (८) खसान राष्ट्रिय समिति (९) थरूहट राष्ट्रिय समिति (१०) मधेस राष्ट्रिय समिति (११) शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समिति
११. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरू गठनको आधार निम्नानुसार हुने छन् ।
(१) संविधान सभामा सङ्घीय प्रदेशको संरचना गर्न सुझावका लागि तत्कालिन सरकारबाट गठित राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदन २०६८(आयोगको प्रतिवेदन) ले प्रस्ताव गरेको प्रदेशहरूको सिमाङ्कन क्षेत्रको आधारलाई पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिको क्षेत्रको आधार बनाइने छ । शेर्पालुङ राष्ट्रिय समितिको क्षेत्रको सम्बन्धमा भने संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्ति बाँटफाँट समितिले प्रस्तुत गरेको अवधाणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धी प्रतिवेदन २०६६ (समितिको प्रतिवेदन) को आधार लिइने छ । खसान, थरूहट र मधेस राष्ट्रिय समितिको क्षेत्रहरू क्रमशः आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित कर्णाली–खप्तड प्रदेश, मधेस—अवध—थरूवान प्रदेश र मधेस—मिथिला—भोजपुरा प्रदेशको सिमाङ्कनको आधार हुने छ । आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नारायणी प्रदेशमा रहेको जिल्लाको भूभागमध्ये चितवन र नवलपरासी अनुसुची– १ अनुसार र बाँकी जिल्लाहरू २ मा उल्लेख भएबमोजिम हुने छ ।
(२) दुई वा दुई भन्दा बढी पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिमा विभाजित जिल्लाहरू प्रदेश समिति अन्र्तगत रहने छन् । यस्ता जिल्लाहरूबारे सम्बन्धित पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरूबिच आपसी सहमति भएमा एक अर्का राष्ट्रिय समिति अन्र्तगत रहन सक्ने छन् । त्यस्तो समितिले समन्वय बनाउन सक्ने छ । सहमतिको निर्णय प्रदेश तथा केन्द्रीय समितिलाई जानकारीका लागि दिनुपर्ने छ । यस्ता जिल्लाहरूको नामावली अनुसुची १ मा राखिएको छ ।
(३) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति/समन्वय समितिले पहिचानको आन्दोलन केन्द्रीय समितिसँग समन्वय गरी गर्ने छ ।
१२. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति गठनको मापदण्ड र विधि
(१) प्रदेश अन्र्तगतका ५१ प्रतिशत जिल्ला समन्वय समिति गठन भएपछि पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिले गठन भेलाको मिति निर्धारण गरी सम्बन्धित प्रदेश समिति र प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
(२) तोकिएको मितिभित्र प्रदेश समितिले आफुभित्रबाट सम्बन्धित पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिमा रहने सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने छ । यसरी मनोनयन गर्दा जाति तथा लैंगिक समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने छ ।
(३) गठन भेला सम्बन्धित राष्ट्रिय समितिले सञ्चालन र ब्यवस्थापन गर्ने छ ।
१३. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति
(१) राष्ट्रिय समिति गठनमा निम्नानुसार पदेन र मनोनित सदस्यहरू हुने छन्ः
(क) सम्बन्धित पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति क्षेत्रभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षहरू ।
(ख) प्रदेश समितिले मनोनित गरेका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेश समिति सदस्यहरू ।
(ग) जनवर्गीय सङ्गठनका पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षहरू ।
(घ) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिको क्षेत्रभित्रका विशेष संरचनाका अध्यक्षहरू ।
(२) गठन भेलामा नयाँ राष्ट्रिय समिति सदस्यहरूको नामावलीको घोषणा गरिने छ ।
(३) समिति सदस्यहरूको घोषणापछि पदाधिकारीहरूको निर्वाचन कार्य सुरु हुने छ । यो कार्य प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिले सम्पन्न गर्ने छ । पदाधिकारीहरूको निर्वाचन राष्ट्रिय समिति सदस्यभित्र चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ ।
(४) सदस्यहरूले समितिको अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५ (महिला १ सहित), मुख्य सचिव १, सचिव ३ र कोषाध्यक्ष १ निर्वाचित गर्ने छन् ।
(५) पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएको घोषणासँगै अघिल्लो राष्ट्रिय समिति स्वतः विघटन हुने छ ।
(६) दुई वा दुई भन्दा बढी पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिमा विभाजित जिल्लाका अध्यक्ष सबै पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिमा रहने छन् ।
(७) गठन भेलामा सम्बन्धित प्रदेश तथा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिका इञ्चार्ज, सहइञ्चार्जका साथै प्रदेश समिति र प्रदेश निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि उपस्थित हुने छन् ।
(८) गठन भेलामा सम्बन्धित राष्ट्रिय समिति क्षेत्रका माथिल्ला समिति सदस्यहरूलाई आमन्त्रित गर्न सकिने छ ।
१४. समितिले कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी समानुपातिक समावेशितालाई ध्यान दिंदै सदस्य थप गर्न सक्ने छ ।
१५. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन
(१) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशमा विभाजित पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिको कामलाई संयोजन गर्न तोकिएको इञ्चार्जले प्रदेश समितिहरूसँग समन्वय गरी पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समन्वय समिति गठन भेलाको अयोजना गर्ने छ । यस समन्वय समितिमा आफ्नो क्षेत्रभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष र प्रदेश समितिमा रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरू रहने छन् ।
(२) समितिको गठन भेलामा प्रदेश समिति र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रित गरिने छ ।
(३) केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिले १ संयोजक र आवश्यकतानुसार सदस्यहरू रहने छन् । निर्वाचन समिति सदस्यभित्रबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समन्वय समिति गठन भएको घोषणा गरिने छ ।
(४) विशेष संरचनाको गठन भएपछि समितिका अध्यक्ष पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समन्वय समितिमा समावेश हुने छन् ।
(५) समावेसीतालाई ध्यान दिंदै कुल समिति सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढने गरी सदस्यहरू समन्वय समितिले मनोनित गर्ने छ ।
(६) आफ्नो क्षेत्रभित्रका माथिल्लो समितिका सदस्यलाई गठन भेलामा आमन्त्रण गर्न सकिने छ ।
१६. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समन्वय समितिले विभाजित संरचनामा १/१ जना संयोजक तोकी सम्बन्धित प्रदेश समितिसँग परामर्श गरी संयोजकको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको समिति गठन गरी कामलाई संयोजन गर्नेछ । त्यस समितिले प्रदेश समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने छ ।
१७. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिको सिमा निर्धारण र अधिवेशन सम्बन्धमा सबै पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिको अध्यक्षहरू समेत रहेको एक कार्यदल बनाइने छ । यस कार्य दलले सिमा सम्बन्धमा समझदारी बनाई केन्दिय समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ । प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय समितिले यस सम्बन्धी निर्णय गर्ने छ ।

परिच्छेद ७
शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समिति

१८. शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिको कार्यक्षेत्र र गठन विधि :
(१) शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिको कार्यक्षेत्र सिङ्गो नेपाल हुने छ ।
(२) शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिको गठन अधिवेशनले गर्ने छ । अधिवेशन सामान्यतः हरेक चौथो वर्षमा हुने छ ।
(३) शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश अधिवेशनको आयोजक तथा ब्यवस्थापक शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समिति हुने छ ।
१९. शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश अधिवेशनमा निम्नानुसार प्रतिनिधि हुने छन :
(१) शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिका सदस्यहरू सबै ।
(२) पार्टीको भौगोलिक प्रदेशमा गठन हुने हरेक शिल्पी/दलित विशेष समितिबाट ५ जना ।
(३) पहिचानमा आधारित प्रादेशिक क्षेत्रमा गठन हुने प्रत्येक विशेष समितिबाट ३ जना ।
(४) शिल्पी/दलित महासङ्घको केन्द्रीय समितिबाट १५ जना ।
(५) महासङ्घको प्रत्येक प्रदेश समितिबाट ३ जना ।
(६) महासङ्घका घटक सङ्गठनका प्रत्येक केन्द्रीय समितिबाट ३ जना ।
२०. पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिको क्षेत्रबाट शिल्पी/दलित समुदायका पार्टी सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधि सङ्ख्या शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिले तोक्ने छ । यस क्षेत्रको प्रतिनिधि सङ्ख्या तोक्नका लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा रहेको सदस्यता अभिलेखको आधार लिइने छ ।
२१. शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश अधिवेशन
(१) शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश अधिवेशनको प्रारम्भमा आयोजक शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिको अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने छ । अधिवेशनले पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका साथै आवश्यक समितिको निर्वाचन गर्ने छ । अध्यक्षमण्डलको निर्वाचनपछि अधिवेशनको सञ्चालन अध्यक्षमण्डलले गर्ने छ ।
(२) अधिवेशनले समितिको अध्यक्ष १ समेत बढीमा ९९ सदस्यीय समिति निर्वाचित गर्ने छ । निर्वाचन केन्द्रिय निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने छ ।
(३) अधिवेशनमा अध्यक्ष र सदस्यहरू निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि आयोजक शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समिति स्वतः विघटन हुने छ ।
(४) समितिको बैठकले समावेशितालाई ध्यान दिंर्द उपाध्यक्ष ५(महिला २), मुख्य सचिव १, सचिव ३(१ महिला) र कोषाध्यक्ष १ निर्वाचित गर्ने छ । निर्वाचनमा सहमतिलाई प्राथमिकता दिने छ ।
२२. पार्टीको भौगोलिक प्रदेश र पहिचानमा आधारित प्रादेशिक क्षेत्रहरूमा शिल्पी विशेष समितिहरू गठन हुने छन् । यस समितिलाई प्रदेश (कर्णाली प्रदेश विशेष समिति) र पहिचानको नाम जोडेर विशेष समिति (खसान विशेष समिति) भनिने छ । यस समितिको गठन शिल्पी/दलित विशेष प्रदेश समितिको योजना तथा निर्णय र पार्टी प्रदेश समितिको समन्वयमा हुने छ । यी समितिहरूको पार्टी हैसियत क्रमशः पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति र जिल्ला समन्वय समितिको हुने छ ।
२३. जिल्ला र पालिका तहमा महासङ्घका समितिभित्र बन्ने पार्टी संयन्त्र नै शिल्पी/दलित विशेषको समिति हुने छ । ती संयन्त्रको पार्टी हैसियत क्रमशः गाउँ र वडाको हुने छ ।
२४. भौगोलिक प्रदेसमा हुने विशेष समिति अधिवेशनवाट र पहिचानको क्षेत्रमा हुने विशेष समिति महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पदेन रहने गरी गठन गरिने छन् ।
२५. भौगोलिक प्रदेशमा गठन हुने विशेष समितिको अधिवेशन हरेक तेश्रो वर्षमा हुने छ । यसको आयोजक सम्बन्धित समिति हुने छ ।
२६. भौगोलिक प्रदेश अन्र्तगतको समितिको अधिवेशनका लागि निम्नानुसार प्रतिनिधि रहने छन् :
(१) सम्बन्धित समितिका सबै सदस्य अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने छन् ।
(२) पहिचानको क्षेत्रमा गठन भएको समितिको अध्यक्ष पदेन प्रतिनिधि हुने छन् ।
(३) शिल्पी/दलित महासङ्घका भौगोलिक प्रदेश समितिबाट ५ जना र यसका घटक सङ्गठनका प्रदेश समिति प्रत्येकबाट २ जनाका दरले यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने छन् ।
(४) महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष पदेन अधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् ।
(५) अधिवेशनले अध्यक्ष १ लगायत बढीमा ५१ सदस्यीय समितिको निर्वाचन गर्ने छ । समितिको बैठकले उपाध्यक्ष ३ (महिला १ सहित), सचिव १, उपसचिव २ र कोषाध्यक्ष १ निर्वाचित गर्ने छ ।
(६) भौगोलिक प्रदेशको विशेष समिति र पहिचानको विशेष समितिले शिल्पी/दलित समुदायभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न आवश्यकता भएमा कुल समिति सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने छ । यसरी मनोनयन गर्दा ब्यक्तिको योग्यता, क्षमता, सकृयता र वर्तमान सङ्गठित जीवनलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । समुदायभित्रको समावेशिता र लैङ्गिक प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने छ ।

परिच्छेद ८
गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समिति तथा प्रवास विशेष समिति
२७. गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समिति
(१) विभिन्न जिल्लाबाट नेवा प्रदेशमा आई बसोवास गर्ने पार्टी सदस्यहरूलाई परिचालन गर्न एक गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समिति गठन गरिने छ । यस समिति मातहत बौद्धिक पेसाकर्मी, मजदूर, विद्यार्थी र सम्पर्क विशेष जिल्ला समितिहरू रहने छन् । विशेष जिल्ला समितिको हैसियत तथा काम, कर्तब्य र अधिकार जिल्ला समन्वय समिति सरह हुने छ । पार्टी केन्द्रीय समितिले गैरभौगोलिक विशेष प्रदेशको इञ्चार्ज र आवश्यक सहइञ्चार्ज तोकी यस समितिको कामलाई ब्यवस्थित गर्ने छ ।
(२) यस समितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ५ (१ महिलासहित), मुख्य सचिव १ सचिव ३ (१ महिलासहित), कोषाध्यक्ष १ सहित बढीमा ९९ जना रहने छन् ।
(३) यस समितिको अधिवेशन हरेक ४ (चार) वर्षमा हुने छ ।
(४) अधिवेशनको प्रारम्भमा आयोजक समितिको अध्यक्षले अध्यक्षता गर्ने छ । अधिवेशनले पाँच सदस्यीय अध्यक्षमण्डल र आवश्यक समितिको निर्वाचन गर्ने छ । अध्यक्षमण्डलको गठन भएपछि अधिवेशनको सञ्चालन अध्यक्षमण्डलले गर्ने छ ।
(५) अधिवेशनले समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने छ । निर्वाचन कार्यक्रम केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने छ ।
(६) अधिवेशनमा विशेष प्रदेश समिति निर्वाचित भएको घोषणा भएपछि आयोजक समिति स्वतः विघटन हुने छ ।
(७) समितिको बैठकले समावेशितालाई ध्यान दिँदै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय वीच सन्तुलन राख्दै पदाधिकारीहरूको निर्वाचन गर्ने छ । निर्वाचनमा सहमतिलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
२८. सम्पर्क विशेष जिल्ला समितिहरू भौगोलिक प्रदेशअनुसार बनाइने छ । यसमा प्रदेश अन्र्तगतका जिल्लाहरूबाट नेवाः प्रदेशमा आई बसोबास गर्ने पार्टी सदस्यहरूलाई समेटिने छ ।
२९. सम्पर्क विशेष जिल्ला समितिले आफ्नो क्षेत्र अन्र्तगतका पहिचान र जिल्लामा आधारित सम्पर्क विशेष समितिहरू गठन गर्ने छ । यी समितिहरूको पार्टी हैसियत क्रमशः प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति र स्थानीय तह समितिको हुने छ ।
३०. पहिचानमा आधारित सम्पर्क विशेष समितिक गठन तथा सञ्चालन प्रकृया निर्देशिका गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितको निर्णय र सङ्गठन विभागः नीति, योजना तथा कार्य ब्यवस्थाको अनुमोदनबाट जारी गरिने छ ।
३१. गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिले आफ्नो मातहतको समितिमा इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज खटाउन सक्ने छ ।
३२. पार्टीले सञ्चालन गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा नेवा राष्ट्रिय समिति र गैरभौगोलिक विशेष समितिबिच परस्पर समन्वय हुनुपर्ने छ । यसमा प्रदेश ३ समितिको संयोजनकारी भुमिका रहने छ ।
३३. गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश अधिवेशनमा प्रतिनिधिः
गैरभौगोलिक विशेष प्रदेश समितिको अधिवेशनमा प्रतिनिधिको ब्यवस्था यस प्रकार हुने छ :
(१) समिति सदस्य सबै ।
(२) मजदुर, विद्यार्थी, बौद्धिक पेसाकर्मी तथा सम्पर्क विशेष जिल्ला समितिहरू हरेकबाट ३ जना ।
(३) पहिचानमा आधारित सम्पर्क विशेष समितिर जिल्ला समितिबाट हुने प्रतिनिधिको सङ्ख्या र अनुपात गैरभौगोलिक प्रदेश समितिले निर्णय गर्ने छ ।
(४) माथि १ देखि ३ खण्ड सम्मका प्रतिनिधिको कुल सङ्ख्यामा समावेशी प्रयोजनका लागि समितिले निर्णय गरेका १० प्रतिशत मनोनित प्रतिनिधिहरू ।
३४. प्रवास विशेष समिति
(१) प्रवासमा रहेका पार्टी सदस्यहरूबिच पार्टी कामलाई ब्यवस्थित गर्न एक प्रवास विशेष समिति हुने छ । यस समितिको काम प्रवासमा रहेका नेपालीहरूबिच पार्टी विस्तार गर्नु हुने छ । यसको हैसियत प्रदेश समिति सरह हुने छ । प्रवास विशेष समितिका लागि पार्टी केन्द्रीय समितिले इञ्चार्ज र आवश्यकता अनुसार सहइञ्चार्ज तोक्ने छ । प्रवास विशेष समिति अन्र्तगत प्रवासमा नेपाली समाज गठन गरिने छ ।
(२) प्रवासमा गठन गरिने नेपाली समाज आ–आफ्नो विधानअनुसार सञ्चालन हुने छन् । विधान प्रवास विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि लागु हुने छ । विधानमा नेपाली समाजको केन्द्रीय समिति मातहत पहिचानमा आधारित समिति तथा शिल्पी/दलित विशेष समिति गठन हुन सक्ने प्रावधान राख्न सकिने छ ।
(३) विभिन्न देशमा गठन हुने नेपाली समाज केन्द्रीय समितिको हैसियत जिल्ला समन्वय समितिसरह हुने छ ।
३५. प्रवास विशेष प्रदेश समितिको गठनः
प्रवास विशेष समितिको गठन निम्नानुसार हुने छः
(१) प्रवास विशेष प्रदेश समितिमा विभिन्न देशहरूमा बनेका नेपाली समाज केन्द्रीय समितिका अध्यक्षहरू पदेन सदस्य ।
(२) हरेक नेपाली समाज केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी पठाएका १/१ सदस्य ।
(३) यसरी बनेको समितिको बैठकले अध्यक्ष १ उपाध्यक्ष ५ (१ महिलासहित), मुख्य सचिव १, सचिव २ निर्वाचित गर्ने छ ।
(४) समितिले समावेशी प्रयोजनका लागि मनोनित गरेका १० प्रतिशत सदस्यहरू ।
(५) भारत र विभिन्न महादेशमा रहेका नेपालीबिच ५ हजारभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू भएमा केन्द्रीय समितिको अनुमतिमा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति स्तरको समिति गठन गर्न सकिने छ ।
३६. प्रवास विशेष प्रदेश समितिले कार्यालय रहने स्थान र आबश्यक जनशक्ति सम्बन्धी निर्णय आपैm गर्ने छ ।

परिच्छेद ९
विशेष संरचना,
३७. सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचानमा आधारित स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्रमा गठन हुने पार्टी समिति पार्टीको विशेष संरचना हुने छ ।
३८. उक्त संरचना निर्माणका लागि राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको सुझाव प्रतिवेदन– २०६८ लाई आधार मानिने छ ।
३९. यस सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिले एक अध्ययन समिति गठन गर्ने छ । यस समितिको अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी संरचना गठन प्रकृया अघि बढाउने छ ।

परिच्छेद १०
स्थानीय तहको अधिवेशन तथा समन्वय समिति गठन
४०. स्थानीय तहको अधिवेशन
(१) वडा अधिवेशन
(क) अघिल्लो वडा अधिवेशन भएको तेश्रो वर्षमा सम्बन्धित वडा समितिले वडा अधिवेशनको आयोजना गर्ने छ । वडाका सबै पार्टी सदस्यहरू वडा अधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् । वडा समितिको मातहत टोल समितिहरू गठन गर्न सकिने छ । यिनीहरूले पार्टीको प्रारम्भिक समितिको रूपमा काम गर्ने छन् र पार्टी कामलाई जनस्तरमा विस्तार गर्ने छन् । त्यसरी नै वडाभित्रका ससाना गाउँवस्ती तथा बूथहरूमा पनि प्रारम्भिक समितिहरू गठन गर्न सकिने छ ।
(ख) वडा अधिवेशनमा गाउ/नगर समितिको प्रतिनिधि उपस्थित हुने छन् । माथिल्लो समितिमा रहेका सम्बन्धित वडाका सदस्यहरूलाई वडा समितिले अधिवेशनमा आमन्त्रित गर्न सक्ने छ ।
(ग) प्रारम्भमा अधिवेशनको अध्यक्षता आयोजक वडा समिति अध्यक्षले गर्ने छ । अधिवेशनले तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डल तथा आवश्यक समितिको निर्वाचन गर्ने छ । अध्यक्षमण्डलको निर्वाचनपछि अधिवेशन अध्यक्षमण्डलले सञ्चालन गर्ने छ ।
(घ) अधिवेशनले वडा समितिको आवश्यकतानुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरू चयन गरिने छ । सदस्य पदमा महिला, आदिवासी जनजाति, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्ति आदिका लागि उपयुक्त सङ्ख्यामा स्थान आरक्षित गर्नुपर्ने छ । अधिवेशनले यस्तो आरक्षित सङ्ख्या निर्धारण गर्दा पार्टी सदस्यताको आधारमा गर्ने छ । आरक्षित स्थानमा उम्मेदवारी हुन नसके समितिको बैठकले पछि पद पुर्ति गर्ने छ । निर्वाचनमा सहमतिलाई प्राथमिकता दिइने छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक रहेमा अधिवेशनले तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गर्न सक्ने छ । अधिवेशनमा वडा समितिको निर्माण भएको घोषणापछि आयोजक वडा समिति स्वतः भङ्ग हुने छ ।
(ङ) प्रदेश निर्वाचन समितिले प्रमाणित गरी पठाएको सदस्यता नामावली नै वडा अधिवेशनको आधिकारिक मतदाता नामावली हुने छ ।
(२) गाउँ/नगर/उप/महानगर पालिका समितिको अधिवेशन
(क) पार्टी एकिकरण भएपश्चातको हरेक अघिल्लो अधिवेशन भएको तेश्रो वर्षमा गाउँ/नगर/उप/महानगर पालिका समितिले अधिवेशनको आयोजना गर्ने छ । अधिवेशनमा माथिल्लो समितिको प्रतिनिधि उपस्थित हुने छन् ।
(ख) पालिका समिति र यसको सल्लाहाकार समितिका सबै सदस्य अधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् ।
(ग) अधिवेशनमा हरेक वडा समितिबाट प्रतिनिधि हुने छन् । यसका लागि सम्बन्धित पालिका समितिले प्रतिनिधि सङ्ख्या र अनुपात सम्बन्धी निर्णय गर्ने छ ।
(घ) वडाबाट हुने अधिवेशन प्रतिनिधिको छनौट वडाका सबै पार्टी सदस्यभित्र चुन्ने र चुनिने प्रकृयाबाट हुने छ ।
(ङ) पालिका तहको जनवर्गीय सङ्गठनको संयन्त्रबाट समितिगत प्रतिनिधि गराइनुपर्ने छ । जनवर्गीय सङ्गठनभित्र रहेको पार्टी सदस्य सङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या र त्यसको छनौट प्रकृयाबारे पालिका समितिले निर्णय गर्ने छ । विभागहरू सबै मिलाएर प्रतिनिधिको एक क्षेत्र हुने छ । यसको छनौट प्रकृया र सङ्ख्या समितिले निर्णय गर्ने छ ।
(च) प्रतिनिधि सङ्ख्या र अनुपातबारे निर्णय गर्दा हरेक ३ प्रतिनिधिमा १ महिला रहने गरी गर्नुपर्ने छ ।
(छ) कुल प्रतिनिधि सङ्ख्याको १० प्रतिशत समावेशी अनुपातलाई ध्यान दिई समितिले थप प्रतिनिधिको निर्णय गर्न सक्ने छ । यसमा महिला, आदिवासी जनजाति, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक,
लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका को प्रतिनिधित्वलाई विशेष ध्यान दिइनुपर्ने छ ।
(ज) अधिवेशनका लागि प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले पठाएको प्रमाणित पार्टी सदस्यको नामावली हुने छ ।
(झ) अधिवेशनमा प्रदेश निर्वाचन आयोग, सम्बन्धित जिल्ला, पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति र प्रदेश समितिको प्रतिनिधि आमन्त्रित गरिने छ ।
(ञ) अधिवेशन प्रारम्भको अध्यक्षता आयोजक समितिको अध्यक्षले गर्ने छ । अधिवेशनले तीन सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका साथै आवश्यक समितिहरूको निर्वाचन गर्ने छ । अध्यक्षमण्डलको निर्वाचनपछि निर्वाचित अध्यक्षमण्डलले अधिवेशन सञ्चालन गर्ने छ ।
(ट) अधिवेशनले प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरी निर्वाचनको कार्यको जिम्मेवारी सुम्पने छ ।
(ठ) अधिवेशनले गाउँ तथा नगर समितिमा आश्यकतानुसारको पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्ने छ । पदाधिकारी तथा सदस्यहरू चयन गर्दा हरेक समितिमा निर्वाचित सदस्य सङ्ख्याको एकतिहाइ महिलाका लागि र उपयुक्त सङ्ख्यामा महिला, आदिवासी जनजाति, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्तिका लागि स्थान आरक्षित गर्नुपर्ने छ । उक्त आरक्षित स्थानहरूमा उम्मेदवार हुने नसके स्थान रिक्त राखी सो वर्ग, लिङ्ग, समुदायको समिति बैठकले पदपूर्ति गरिने छ ।
(ड) अधिवेशनमा पालिका समिति निर्वाचित भएको घोषणापछि आयोजक समिति स्वतः भङ्ग हुने छ ।
(ढ) अधिवेशनमा सम्बन्धित गाउँ/नगरका माथिल्लो समितिका सदस्यहरूलाई आमन्त्रित गर्न सकिने छ ।
(३) जिल्ला समन्वय समितिको गठन सम्बन्धमा :
(क) जिल्लाभित्रका ५१ प्रतिशत पालिकाहरूको बहुमत स्थानीय पालिका समितिको अधिवेशन सम्पन्न भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले गठन भेलाको मिति निर्णय गर्ने छ र माथिल्लो समिति तथा प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने छ । तोकिएको मितिमा जिल्ला समन्वय समितिले भेलाको आयोजना र ब्यवस्थापन गर्ने छ । भेला बैठकमा प्रदेश निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि खटाउने छ ।
(ख) तोकिएको मितिमा भेला सम्पन्न गर्न जिल्ला समन्वय समतिले गाउँ/नगरबाट पदेन बाहेकका थप प्रतिनिधि चयन र नगरपालिकाको पार्टी सदस्यसङ्ख्याको आधारमा थप गर्न सकिने प्रतिनिधि सङ्ख्या समेत तय गरी छनौट गर्नुपर्ने मिति र जिल्ला समन्वय समितिमा नामहरू आइ पुग्नुपर्ने अन्तिम मितिबारे निर्देशन गर्ने छ । यसरी सङ्ख्या तोक्दा ३ प्रतिनिधिमा १ महिला हुने गरी तोक्नुपर्ने छ ।
(ग) जिल्ला समन्वय समितिका लागि स्थानीय पालिकाबाट हुने पदेन बाहेकका थप प्रतिनिधिको छनौट सम्बन्धित पालिका समितिले गर्ने छ ।
(घ) जिल्ला समन्वय समिति गठन भेला मौजुदा जिल्ला समन्वय समितिले सञ्चालन गर्ने छ । उक्त गठन भेलामा जिल्ला समन्वय समिति सदस्यहरूको घोषणा गरिने छ । यस घोषणापछि प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिलाई पदाधिकारी निर्वाचनका लागि कार्य हस्तान्तरण गरिने छ । प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिले निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छ । निर्वाचनमा सहमति र समावेशितालाई प्राथमिकता दिइने छ । यसका लागि माथिल्लो समितिका प्रतिनिधिहरूले सहयोगी भुमिका खेल्ने छन् । बैठकबाट जिल्ला समन्वय समितिका लागि अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, सचिव १, उपसचिव ३ र कोषाध्यक्ष १ निर्वाचित गरिने छ । यसरी पदाधिकारी निर्वाचित भएको घोषणासँगै पुरानो जिल्ला समन्वय समिति स्वतः विघटन हुने छ ।
(ङ) गठन बैठकमा सम्बन्धित जिल्लाका माथिल्लो समितिका सदस्यहरू आमन्त्रित गर्न सकिने छ ।
(४) प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन
(क) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति गठन गरिने छ ।
(ख) प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन भेलाको आयोजना भइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिले गर्ने छ । यसको जानकारी जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने छ । यसको गठन स्थानीय तहको अध्यक्ष पदेन सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका सदस्यहरूको नामावलीको घोषणा गरी हुने छ । जिल्ला समन्वय समितिले प्रतिनिधि छनौट गर्दा महिला, आदिवासी जनजाति, शिल्पी/दलित, मुस्लिम, थारु, मधेसी, यौनिक तथा लैङ्गिक, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्ति तथा जातीय समावेशितालाई ध्यान दिनुपर्ने छ । सो बैठकमा प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिले समितिभित्रबाट आवश्यकतानुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरू निर्वाचन गर्ने छ । निर्वाचित पदाधिकारीको घोषणा भएपछि अघिल्लो समिति स्वतः विघटन हुने छ । यस समितिले विधानबमोजिमका सदस्य मनोनित गर्ने छ ।
(ग) यस गठन भेलामा सम्बन्धित राष्ट्रिय समिति र प्रदेश समितिका प्रतिनिधि उपस्थित हुने छन् । सम्बन्धित जिल्लाका माथिल्लो समितिका सदस्यलाई आमन्त्रित गर्न सकिने छ ।
(घ) दुई वा दुई भन्दा बढी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजित गाउ, नगर, उप तथा महानगर समितिको अध्यक्ष सबै निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिमा रहने छन् ।
(ङ) प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पदेन सदस्य हुने छन् ।
(च) समितिको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि उपस्थित गराउनुपर्ने छ ।
(५) प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन
(क) प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन सम्बन्धित प्रतिनीधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिले गर्ने छ । यस गठन भेलाबारे जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । गठन भेलामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि उपस्थित हुनुपर्ने छ ।
(ख) प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिमा त्यस प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्ने सिंगा गाउँ वा नगर पालिकाबाट पालिका समितिले तोकेको कम्तिमा तीन जना सदस्य र सिंगो गाउ वा नगर पालिका क्षेत्र नपरी केहि वडामात्र परेका छन भने ती प्रत्येक वडाबाट वडा समितिका एक–एक अध्यक्षहरू पदेन सदस्य रहने छन् । गाउँ वा नगर समितिबाट पार्टी सदस्य सङ्ख्याको आधारमा थप सदस्य रहन सक्ने छन् । सदस्य सङ्ख्याको अनुपात र छनौट विधि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले तोक्ने छ ।
(ग) भेलामा उपस्थित जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधिले समितिको आवश्यकतानुसार पदाधिकारी तथा सदस्यहरू रहने छन् । निर्वाचनमा सहमतिलाई प्राथमिकता दिइने छ । पदाधिकारीको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएपछि समिति गठन कार्य सम्पन्न हुने छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति नभएको जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिले प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको गठन गर्ने छ ।
(घ) प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिमा निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य पदेन सदस्य रहने छन् ।

परिच्छेद ११
केन्द्रीय कार्यालय ब्यवस्थापन
४१. केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समिति :
(१) पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्न एक केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरिने छ ।
(२) केन्द्रीय समितिले एक जना केन्द्रीय कार्यालय प्रमुख तोक्ने छ । आवश्यकताको आधारमा उपप्रमुखहरू र कार्यालय सचिवहरू पनि तोक्न सक्ने छ ।
(३) कार्यालय महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रचार विभाग प्रमुखलगायत आवश्यक सदस्यहरूको कार्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन हुने छ । यस समितिमा तोकिएका कार्यालय उपप्रमुखहरू र कार्यालय सचिवहरू समेत रहने छन् ।
(४) केन्द्रीय कार्यालय ब्यवस्थापन समितिको बैठक नियमितरूपमा बस्ने छ । बैठकको अध्यक्षता कार्यालय प्रमुखले गर्ने छ ।
(५) कार्यालयले केन्द्रीय समितिले तोकेका कामहरू गर्ने छ ।
४२. कार्यालय ब्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा आचारसंहिता बनाई कार्यालय ब्यवस्थापन समितिले लागु गर्न सक्ने छ ।
४३. केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय कार्यालयका निम्ति आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी र तिनीहरूकोे सेवा, सुविधाको सर्तहरू निश्चित गर्ने छ । त्यसरी निश्चित गरीएको दरबन्दी र सेवा सुविधाका शर्तका अधिनमा रही केन्द्रीय कार्यालय ब्यवस्थापन समितिले कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्ने छ ।
४४. केन्द्रीय कार्यालयमा आएका राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मकलगायत अन्य समस्या समाधानका लागि कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित जिम्मेवार तथा प्रमुखसँग परामर्श गर्ने छ ।
४५. केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समितिका कामहरु
(१) केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समितिले केन्द्रीय कार्यालयको जनशक्ति र भौतिक सामाग्रिहरूको परिचालन, प्रयोग, व्यवस्थापन र सुरक्षा गर्ने छ ।
(२) केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समितिले आफुहरूबिच कामको वैज्ञानिक र व्यवस्थित वाँडफाँड गर्ने छ ।
(३) केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समितिले कार्यालयमा विभिन्न कार्यका लागि सम्पर्कमा आउने व्यक्ति र विभिन्न तहका पार्टी तथा सङ्गठनमा आवद्ध सदस्यहरूलाई सेवा, परामर्श वा सुचना दिन एकजना समिति सदस्यलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सक्ने छ ।
(४) कार्यालयले केन्द्रिय समितिले तोकेका अन्य कामहरु गर्ने छ ।
४६. केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन समितिले दैनिक कार्यहरूको सम्पादनका साथै अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी व्यवस्थापन, महत्वपुर्ण चिठ्ठी पत्र, प्रतिवेदन आदिलाई आवश्यक सुरक्षा र गोपनियताको साथ संरक्षण गर्ने छ ।
४७. कार्यालय ब्यवस्थापन समितिले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा चौमासिक रूपमा आफ्नो कार्य तथा आवश्यक प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

परिच्छेद १२
विभाग
४८. विभागहरू
(१) पार्टीको हरेक तहमा समितिको आवश्यकताको आधारमा विषयगत विभागहरू गठन गरिने छन् । ती विभागहरूका प्रमुख र उपप्रमुख सम्बन्धित तहको समिति सदस्यहरू रहने छन् । विभागको आवश्यकताको आधारमा सम्बन्धित पार्टी समितिले विभागका सदस्यहरू मनोनयन गर्ने छ । विभागको बैठकले एक सचिवको निर्वाचन गर्ने छ । सचिवले विभागको प्रमुखसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने छ ।
(२) पार्टीको विषयगत नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्रीय समितिलाई सहयोग गर्ने अङ्गको रूपमा केन्द्रीय विभागहरू गठन गरिने छन् । प्रदेश र अन्य तहले गठन गर्ने विभागले सम्बन्धित तहको कार्य क्षेत्रभित्र विषयगत पार्टी नीतिलाई लागु गर्न, जाँच्न र सुझाव सङ्कलन गर्न सहयोगी भुमिका खेल्ने छन् । सबै तहको विभागहरूका काम, कर्तब्य र अधिकार यस नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार सम्बन्धित तहको अधिकार क्षेत्र अन्र्तगत रही लागु हुने छ ।
४९. केन्द्रीय विभागहरू
केन्द्रीय समितिले निम्नानुसार केन्द्रीय विभागहरू गठन गर्ने छ ।
(१) सङ्गठन विभागः नीति, योजना तथा कार्य व्यवस्था
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) पार्टी सङ्गठन सम्बन्धी समग्र नीति र सङ्गठनात्मक योजना निर्माण गर्ने ।
(ख) अध्यक्षसँग समन्वय गरी सङ्घीय परिषद्, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र केन्द्रीय कार्य कारिणी समितिको बैठकका एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने र माइन्युट तयार गर्ने ।
(ग) सङ्गठनात्मक कामलाई प्रभावकारी ,गतिशिल र व्यवस्थित गर्न योजनाहरू प्रस्तुत गर्ने ।
(घ) पार्टीको सम्मेलन, महाधिवेशनका लागि सङ्गठनात्मक नीति सम्वन्धी प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने,
(ङ) विभिन्न तहका सङ्गठनात्मक योजनाहरूलाई एकिकृत रूपमा लागु गर्न अन्तरकृया/भेला आदिको आयोजना गरी सङ्गठनलाई सुदृढ गर्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(च) सम्मेलन, महाधिवेशनका सन्दर्भमा एजेण्डाको प्राथमिकताक्रम तथा समयावधि निर्धारणलगायत कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित गराउने विधि वनाई केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने ।
(छ) सबै प्रदेशहरूका ईन्चार्जहरूको आवश्यकता अनुसार समय समयमा समन्वयात्मक वैठक राख्ने । नीति, योजना, कार्यव्यवस्था समन्वयको काममा उप—महासचिव र सचिवलाई परिचालन गर्ने ।
(ज) सङ्गठन विभागः अनुशासन, अभिलेख तथा अन्तरप्रदेशसँग समन्वय गर्ने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२) सङ्गठन विभागः अनुशासन, अभिलेख तथा अन्तरप्रदेश समन्वय :
यसको काम कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ —
(क) पार्टी सदस्यहरूलाई अनुशासनका सम्बन्धमा निरन्तर सचेतन गर्ने ।
(ख) विभिन्न तहका सङ्गठनहरूलाई क्रियाशिल एवम् अनुशासित वनाउन कार्यहरू गर्ने ।
(ग) अनुशासन सम्बन्धी पर्न आएका उजुरीहरूमा छानविन गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
(घ) पार्टी सङ्गठन सम्वन्धी समग्र अभिलेख व्यवस्थित गर्ने ।
(ङ) राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय, केन्द्रीय विभाग तथा केन्द्रीय संयन्त्रका सदस्यहरूका साथै सबै तहका पार्टी सङ्गठन तथा जनवर्गीय सङ्गठनहरूको अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने, नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने, गराउने ।
(च) सदस्यता वितरण, नविकरण गराउने र सो को अभिलेख तथ्याङक राख्ने र सदस्यहरूका आवेदन फाराम भर्न लगाउने, भरेको फारामको अभिलेख राख्ने, राख्न लगाउने ।
(छ) प्रदेश समिति, पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक कामको अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने ।
(ज) अन्तर प्रदेश साङ्गठनिक समस्या हल गर्ने । अन्तर प्रदेश पार्टी सदस्यहरूको स्थानान्तरण स्वीकृत गर्ने ।
(झ) सबै प्रदेशहरूका अध्यक्षहरूको आवश्यकता अनुसार समय समयमा समन्वयात्मक वैठक राख्ने । अनुशासन, अभिलेख, अन्तप्र्रदेश समन्वयको काममा उप—महासचिव र सचिवलाई परिचालन गर्ने ।
(ञ) सङ्गठन विभाग नीति, योजना, कार्यव्यवस्थासँग समन्वय गर्ने ।
(ट) पार्टीको सङ्गठनात्मक समस्या समाधान गर्ने । सङ्गठनात्मक क्षेत्रकोे बार्षिक प्रगति बिवरण केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने ।
(ठ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
(३) पार्टी स्कुल तथा प्रशिक्षण विभाग :
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार हुने छः
(क) पार्टीको उदेश्य, नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्त र विचार तथा यससँग सम्बन्धित विषयहरूमा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
(ख) प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यक पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तक तयार गर्ने ।
(ग)प्रशिक्षणका निम्ति प्रशिक्षक र विशेषज्ञ समूह तयार गर्ने ।
(घ) राजनीतिक, वैचारिक तथा सैद्धान्तिक क्षेत्रका अध्ययन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
(ङ) राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक तथा सैद्धान्तिक क्षेत्रमा खोज, अध्ययन र अनुसन्धान गरी रहेका विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ/संस्थाहरूका साथै राजनीतिक दल सम्बद्ध संस्थाहरूसँग छलफल, अन्तरकृया र अनुभव आदान–प्रदान गर्ने ।
(च) पार्टीको पुस्तकालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने ।
(छ) अनुसंधान तथा खोजहरूबाट निकालिएकापछिल्ला निष्कर्ष तथा सूचनाहरू सङ्कलन गरी ब्यवस्थित राख्ने ।
(ज) विभिन्न वैचारिक, राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक दस्तावेजहरू सङ्कलन गरी ब्यवस्थित राख्ने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्ने ।
(४) अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्बन्ध विभाग :
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) पार्टीको विदेश नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न भुमिका निर्वाह गर्ने ।
(ख) वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार र विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दलहरूसँग सम्वन्ध स्थापित गर्ने ।
(ग) नेपालको बैदेशिक नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पार्टीको दृष्टिकोण निर्माण गर्ने ।
(घ) विभिन्न मुलुकका राजनीतिक दल, सङ्गठन र सङ्घ संस्थाहरूबिच विचार आदान प्रदानका साथै भ्रमण आदान प्रदान गर्ने ।
(ङ) विश्वमा घटेका महत्वपुर्ण राजनीतिक घटना क्रमका बारेमा अध्ययन गरी केन्द्रीय समितिमा सुझाव पेस गर्ने ।
(च) अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा पार्टीका तर्फवाट प्रतिनिधित्व वा सहभागिताका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
(छ) पार्टीको विचार, उद्धेश्य, नीति कार्यक्रम बारेमा मित्रता पार्टीहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने ।
(ज) पार्टीका दस्तावेज तथा प्रकाशनहरूलाई विदेशी भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन र प्रचार प्रसार गर्ने ।
(झ) विभिन्न देशका पार्टी, सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध राख्ने र पार्टीको नीति सम्प्रेषण गर्ने ।
(ञ) विभिन्न मुलुकहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध, घटना र कार्यहरूको अभिलेख राख्ने ।
(ट) अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिमा आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
(ठ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(५) अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध विभाग :
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) विभिन्न देशका कूटनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूसँग सम्वन्ध कायम गर्ने र सम्बन्ध भई सकेकाहरूसँग सम्वन्ध सुदृढ पार्न भुमिका निर्वाह गर्ने ।
(ख) छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायत अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्वन्ध सुदृढ गर्न विशेष भुमिका निर्वाह गर्ने ।
(ग) संयुक्त राष्ट्रसघं र त्यस अन्तर्गतका विशेषज्ञ समिति वा नियोगसँग समन्वय, सम्पर्क गरी तिनका नीतिहरूबारे पार्टीलाई जानकारी गराउने र ती संस्थाहरूलाई पनि हाम्रा सङ्गठित प्रयत्नबारे जानकारी दिने ।
(घ) नेपालमा भएका विदेशी नियोगहरूले आयोजना गर्ने, बैदेशिक एवम कूटनीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने , प्रतिनिधित्व गर्ने ।
(ङ) नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मित्र राष्ट्रहरू एवम् संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट आयोजना गरिने कूटनीतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, प्रतिनिधित्व गर्ने ।
(च) नेपालले खेल्नुपर्ने असल कूटनीतीक सम्वन्ध, आर्थिक कूटनीति बारे समय समयमा गोष्ठी र अन्तरकृयाहरू गर्ने ।
(छ) पार्टीको विचार ,उद्धेश्य, नीति र कार्यक्रमका आधारमा नेपाल स्थीत कुटनितिक नियोगहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने ।
(ज) पार्टी पंक्तिलाई आवश्यकता अनुसार कूटनीतिक सम्बन्ध बारे प्रशिक्षण दिने ।
(झ) कूटनीतिक सम्बन्धबारे दस्तावेजहरू प्रकाशन र प्रचार गर्ने ।
(ञ) कूटनीतिक सम्बन्ध र गतिविधी आदान प्रदानहरूमा भएका प्रगति र अनुभवका अभिलेख राख्ने ।
(ट) अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिमा आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
(ठ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(६) सुचना, सञ्चार, प्रकाशन तथा प्रचार विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) पार्टीको नीति, कार्यक्रम तथा उद्देश्यलाई व्यापक रूपमा जनता समक्ष लैजान कार्यक्रम तथा कार्य योजना तयार गरी कार्य गर्ने ।
(ख) पार्टीको मुखपत्र, दस्तावेज र अन्य सामग्रीहरू सम्पादन तथा प्रकाशन गर्ने र सोको बिक्री–वितरणसम्बन्धी व्यवस्था मिलाउने ।
(ग) सञ्चार माध्यमहरूमा पार्टीको भूमिकालाई सुदृढ गर्ने ।
(घ) विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू सङ्कलन गरी रेकर्ड राख्ने र पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(ङ) सार्वजनिक गर्नुपर्ने पार्टीका निर्णयहरूलाई पत्र–पत्रिका, रेडियो, एफ.एम. टेलीभिजनलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा प्रचार–प्रसार गर्ने, गराउने ।
(च) सञ्चार माध्यमहरूमा पार्टीको प्रचार/प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउने ।
(छ) सुचना तथा सञ्चार नीति तयार गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ज) सञ्चारकर्मीहरू माझ पार्टीलाई स्थापित गर्ने ।
(झ) सञ्चार वा अन्य माध्यमद्वारा हुन सक्ने षड्यन्त्र एवम् दुष्प्रचारलाई खण्डन गरी पार्टीको छवी उठाउन आवश्यक कार्य गर्ने ।
(ञ) पार्टीद्वारा आयोजना गरिने पत्रकार सम्मेलन, पत्रकार भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूको संयोजन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने ।
(ट) पार्टी पक्षधर सञ्चारकर्मीहरूको अभिलेख राख्ने र सञ्चार माध्यमहरूलाई परिचालन गर्ने ।
(ठ) स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमहरू र संस्थाहरूसँग सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित गर्ने ।
(ड) पार्टीलाई आवश्यक पर्ने पोस्टर, पर्चा, वालपेन्ट, स्टिकर आदि निर्माण कार्यहरू गर्ने गराउने ।
(ढ) पार्टीको वेभसाइट सञ्चालन गर्ने र नियमित रूपमा अद्यावधी गरी राख्ने ।
(ण) पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चार माध्यमद्धारा प्रकाशन, प्रसारण भइरहेका आवश्यक सामग्रीहरूको सङ्कलन गरी सोको अभिलेख राख्ने ।
(त) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(७) आर्थिक विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) पार्टीलाई आर्थिक रूपले सबल बनाउन आर्थिक व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन र पार्टी कोष निर्माण गर्ने ।
(ख) पार्टी सदस्यहरूबाट तोकिएको सदस्यता शुल्क, लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकमलाई सङकलन गरी पार्टी कोषमा जम्मा गर्ने, गराउने ।
(ग) पार्टीको आर्थिक अवस्था सदृढ गर्ने । आर्थिक स्रोत परिचालनको वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने ।
(घ) पार्टी कोष मितव्ययी ढङ्गले परिचालन गर्ने ।
(ङ) वार्षिक आय–व्ययको बजेट तयार गरी केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने ।
(च) दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत लेखा राख्ने ।
(छ) केन्द्रीय लेखापरीक्षण समितिवाट वार्षिक लेखापरीक्षण गराउने ।
(ज) लेखापरीक्षणबाट देखिएका बेरूजु र अनियमिताहरू फछ्र्यौट र नियमित गर्ने ।
(झ) आर्थिक विनियम तर्जुमा गरी केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गरेर लागू गर्ने ।
(ञ) आर्थिक कारोबारसम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिई कार्य गर्ने ।
(ट) आर्थिक नीति निर्माण गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(ठ) पार्टीको चल–अचल सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने ।
(ड) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(८) संसदीय ब्यवस्था विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) पार्टी र संसदीय दलको बिचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(ख) संसदीय दललाई पार्टी नीति अनुरूप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक योजना बनाउने ।
(ग) संसदीय दलका सदस्यहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन दलका सदस्यहरूका लागि आवश्यक प्रशिक्षण, गोष्ठी, अध्ययन र छलफल आयोजना गर्ने ।
(घ) संसदीय दलका सदस्यहरूलाई पार्टीको उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना अनुरूप परिचालन गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
(ङ) संसदीय दलको नेता तथा कार्यसमितिलाई आवश्यक परेको वेलामा सहयोग गर्ने ।
(च) पार्टीको तर्फबाट संसद्मा उठाउनुपर्ने विषयहरूको तयारी गरी संसदीय दलको नेतालाई सहयोग गर्ने
(छ) संसदीय दलका नेतासँग आवश्यक समन्वय गरी संसदीय दललाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने ।
(ञ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(९) सङ्घीय मामिला विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) पहिचानमा आधारित सङ्घीय संरचना सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान गरी पार्टी नीतिको समुचित परिमार्जन गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(ख) जातीय, भाषिक तथा क्षेत्रीय मामिला सम्बन्धी पार्टी नीतिलाई ठोस आधार पुग्ने विषयहरूमा गोष्ठी, छलफल र सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने र उपलब्धीहरू पार्टीमा प्रस्तुत गर्ने ।
(ग) जातीय विभेद, दमन, वहिष्करण, असमावेशी जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क विवरण र तथ्यहरू सङ्कलन, विश्लेषण गर्ने ।
(घ) सङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित विभिन्न सरकारी निकाय र सङ्घ संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्न स्पष्ट नीति तर्जुमा गर्ने ।
(ङ) सङ्घीय र प्रदेश सरकारबिचको अधिकार वा वित्तीय श्रोतको बाँडफाँटमा न्यायोचित तरिका अपनाइएको छ वा छैन विश्लेषण अनुगमन गरी सुझाव दिने ।
(च) प्रदेश सरकार, त्यसको स्वायत्तता, स्वशासन र सरोकारका विषयहरूमा पार्टीले लिनुपर्ने अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन नीतिहरू तर्जुमा गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(छ) सङ्घीय तथा समावेशी नीति र योजनाअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने योजना बनाई सम्बन्धित तहको पार्टी समितिमा पेस गर्ने ।
(ज) प्रदेश सरकारमार्फत् गरिने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य, सेवा र सम्पादन हुने कामलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन आवश्यक योजना बनाई पार्टीमा पेस गर्ने ।
(झ) राज्यका विभिन्न निकाय र तहहरूमा समावेशिताको सही रूपमा कृयान्वयन भए नभएको विश्लेषण गरी सुझाव दिने ।
(ञ) राज्यका सबै तह तथा निकायहरूमा रहेको असमावेशितालाई अन्त्य गरी समावेशीपूर्ण राज्य बनाउन तत्कालिन तथा दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ट) पार्टीभित्र समावेशिताको अवस्था र कार्यान्वयनबारे विश्लेषण गरी सुझाव दिने ।
(ठ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
(१०) समावेशी विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ ।
(क) जातीय विभेद, दमन, बहिष्करण , असमावेशी जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू पार्टीभित्र र सरकारमा समेत भए नभएको तथ्याड्ढ विवरण र तथ्यहरू सङ्कलन, विश्लेषण गर्ने ।
(ख) समावेशी नीति र योजनाअनुसार प्रभावकारी ढङगले परिचालन गर्ने योजना बनाई सम्बन्धित तहको पार्टी समितिमा पेस गर्ने ।
(ग) राज्यका विभिन्न निकाय र तहहरूमा समावेशिताको सही रूपमा कार्यान्वयन भए नभएको विश्लेषण गरी सुझाव दिने ।
(घ) राज्यका सबै तह तथा निकायहरूमा रहेको असमावेशितालाई अन्त्य गरी समावेशीपूर्ण राज्य बनाउन तत्कालिन तथा दीर्घकालिन नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ङ) पार्टीभित्र समावेशिताको अवस्था र कार्यान्वयनबारे विश्लेषण गरी सुझाव दिने ।
(च) सङ्घीयतालाई सार्थक बनाउनका लागि समावशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक अवधारणालाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित सङ्घीय मामिला विभागसँग समन्वय गरी पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(छ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
(११) शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाईते एवम् द्वन्द प्रभावित व्यवस्थापन विभाग :
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, शिल्पी/दलित, महिला आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाईते/अपाङ्ग र द्वन्द प्रभावित परिवारको हितमा नीति तथा कार्यक्रम बनाई पेस गर्ने ।
(ख) उनीहरूको हक अधिकारको पक्षमा वकालत गर्ने ।
(ग) उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र शसक्तिकरण गर्ने ।
(घ) उनीहरूको पहिचानका लागि दवाव दिने, वर्गिकरणमा मद्धत पु¥याउने र पाउने सुविधालाई न्यायपुर्ण वितरण गर्न सहयोग गर्ने ।
(ङ) उनीहरूको ऐतिहासिक योगदानको मुल्याङ्कनसहित सम्मान गराउने, भावी पुस्तालाई स्मरण र अभिप्रेरित गराउने ।
(च) राज्यद्धारा बनाएको ऐन, नियमावलि र निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने ।
(छ) सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ताहरू सम्बन्धी छानविन आयोगको काममा सहयोग पु¥याउने ।
(ज) मधेस आन्दोलनलगायतका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा लागेका झुठा मुद्दाहरू खारेज गर्न तथा न्याय दिलाउन पहल गर्ने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
(१२) सुरक्षा विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) देश र जनताको सुरक्षासँग सम्वन्धीत मुद्धाहरूको विषयमा अनुसन्धान तथा निगरानी गर्ने,
(ख) सुरक्षा समस्या समाधानका लागि लिनुपर्ने नीतिहरूबारे सम्बन्धित सरोकारवाला र पार्टीलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
(ग) समग्र पार्टी पंक्तिको सुरक्षा चुनौतिहरूको लेखाजोखा गरी पार्टी र कार्यकर्ताहरूलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक नीति नियम, कार्यविधि र प्रणालीहरूको विकास गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(घ) देश र जनताका सुरक्षासँग सम्बन्धित मुद्धाहरूमा सरकारले लिएका गलत नीतिको आलोचना र विरोध तथा सकारात्मक कामहरूमा सहकार्यका लागि पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ङ) सुरक्षासँग सम्बन्धित अल्पकालिन र दीर्धकालिन नीति र योजना बनाई पार्टीमा पेस गर्ने ।
(च) पार्टी केन्द्रीय समितिले दिएका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१३) उत्पादन तथा स्वरोजगार विभाग :
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रहरूको खोजी गरी रोजगारी श्रृजनाका अवसरहरू माथि रचनात्मक बहस र त्यसका लागि नीतिगत पैरवी गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(ख) श्रम संस्कृतिको विकास गर्न सरकार, राजनीतिक दल, श्रम क्षेत्र र नागरीक समाजले लिनुपर्ने नीति र व्यवहार माथि सोध, नीतिगत पैरवी र बहसलाई अगाडी वढाउने
(ग) श्रम र स्वरोजगारका क्षेत्रमा क्रियाशिल मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूको कामको अनुगमन गर्ने ।
(घ) स्वरोजगार उन्मुख युवाहरूलाई नीतिगत तथा व्यवहारिक तालिम, अभिमुखीकरण गर्दै वैकल्पिक उत्पादन र स्वरोजगार अभियानमा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने ।
(ङ) कृषिको व्यवसायिकरण, आधुनिकिकरण र यान्त्रिकिकरणलाई बढाउन नीतिगत तथा व्यवहारिक पैरवी गर्ने ।
(च) केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका श्रम र स्वरोजगारसँग सम्बन्धित नीतिहरू वनाउन बहस,परामर्श पैरवीहरू गर्दै यस्ता विषयमा उपयुक्त नीति लिन पार्टीलाई अल्पकालिन र दिर्घकालिन नीतिहरूबारे सिफारिस गर्ने ।
(छ) पार्टी केन्द्रीय समितिले दिएका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१४) कृषि तथा भुमी व्यवस्था विभाग :
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) कृषि अनुसन्धानमा सहकारी, नीजि र सरकारी क्षेत्रलाई संलग्न गराई व्यापक विकास र विस्तार गर्न योजना पेस गर्ने ।
(ख) भुमिसुधारका माध्यमबाट कृषिमा आश्रित किसानहरूलाई जमिन उपलव्ध गराउन पैरवी गर्ने ।
(ग) भुमिलाई बसोवास, कृषि, वन र अन्य प्रयोजनका लागि प्रष्ट वर्गिकरण गरी कृषि भुमिलाई खण्डीकरण हुन रोक लगाई चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न पैरवी गर्ने ।
(घ) नेपालका लागि कृषि र पर्यटनको संयोजनमा जोड दिने । कृषि उत्पादन केन्द्रहरूमै रिसोर्ट, होटल र होमस्टेको संस्कारलाई प्रोत्साहन गरी कृषि उपजलाई उत्पादन भएकै थलोमा उपभोगको व्यवस्था गर्दै बजारको समस्या हल गर्ने र कृषकको आम्दानी बृद्धिगर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
(ङ) अन्न, तरकारी, दुध, अण्डा र मासु आपुर्तिमा आत्मनिर्भर हुने नीतिहरू बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि किसान र सरकार मिलेर काम गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन गर्ने ।
(च) अर्गानिक खेतीलाई व्यापक बनाउने नीति र कार्यक्रमका सम्बन्धमा सरकारलाई नीतिगत परामर्श र दवाव दिने ।
(छ) कृषिको यान्त्रिकरणलाई जोडतोडले अगाडी बढाउन योजना प्रस्ताव बनाई किसान महासङ्घलाई प्रेरित गर्ने ।
(ज) सिचाईलाई व्यापक र प्रभावकारी वनाउन विभिन्न स्तरका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै व्यवस्थापनमा व्यापक सुधार गर्न नीतिगत परामर्श, वैकल्पिक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्यवयनका लागि सम्बन्धित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयहरूसँग सहकार्य गर्ने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले तोकेका कामहरू गर्ने ।
(१५) वन तथा वातावरण विभाग :
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) वन तथा वातावरण क्षेत्रको विकास, प्रर्वद्धन र पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि अध्ययन अनुसन्धान, नीतिगत परामर्श, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्टिय सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि पैरवी गर्ने ।
(ख) वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि र प्राविधिक दक्षताको उपयोग, नीतिगत सुधार,सुशासन कायम ,पारदर्शिता जस्ता विषयहरू अध्ययन गर्दै नेपाल र नेपालीको समृद्धिमा योगदान पु¥याउन पार्टीले लिने नीतिहरू तयार गर्ने ।
(ग) वन तथा वातावरण मन्त्रालय विभिन्न संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घलगायतका मन्त्रालय, विभाग, सामुदायीक सङ्गठन र संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने ।
(घ) वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति र कार्यनीतिमा पुनरावलोकन एवम् संशोधन गरी नेपालको संविधान र संघियतासँग मेल खाने गरी विशेषज्ञहरूको सुझाव अनुसार वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीति,कार्यनीति,ऐन नियमावलीहरूमा परिमार्जन, सुधार र वाझिएका कानुनहरूलाई स्पष्ट पार्ने तर्फ पहल गर्ने ।
(ङ) वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमहरू बनाउँदा ईकोजोनका आधारमा हिमाल, पहाड, चुरे, तराई क्षेत्रका वन तथा वातावरणका श्रोत र साधनहरूको संवेदनशिलता, संभाव्यताको आधारमा व्यवस्थापन र उपयोगको कार्यक्रम वनाउन पहल गर्ने ।
(च) वन तथा वातावरणको उपयोगबाट श्रृजित जलवायु परिवर्तको जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम बनाई सो को कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य बढाउने ।
(छ) ईकोजोनअनुसार बहुमुल्य जडिबुटिको उत्पादन र मुल्य अभिवृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रको सहभागितामा खेती तथा प्रशोधन गरी स्वदेशमा खपत वढाउने र विदेश निकासीमा जोड दिने नीति बनाई निजी वन र कृषि वन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने ।
(ज) सिमसार क्षेत्रको संरक्षण व्यवस्थापन र बहुउपयोगमा स्थानीय समुदायको सहभागिता बढाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गर्दै सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गरी खानेपानी,सिचाई,प्रर्यावरण र सिमसार क्षेत्रमा रहेका जैविक विविधताको संरक्षण र विकासमा जोड दिन आवश्यक पैरवी गर्ने ।
(झ) नेपाल पक्ष भएका वातावरण तथा पर्यावरण सम्बन्धी महासन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ञ) बढ्दो पृथ्वीको तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र खतराहरूलाई न्युनिकरण गर्नका लागि दबाब दिने ।
(ट) नेपालको खानी, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको संरक्षण गर्ने । नेपालका सम्पदामा नेपालको प्याटेण्ट राइट्स कायम गर्ने, गराउने ।
(ठ) तराई मधेसलाई मरुभूमिकरणबाट जोगाउन पर्यावरणीय सन्तुलनको कामलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउने ।
(ड) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१६) सहकारी तथा गरीबी निवारण विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार हुने छः
(क) सहकारी विकास, सहकारी योजना नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण, संरक्षण एवम् प्रवद्र्धन गरी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तनको अभियानलाई ठोस सहयोग पु¥याउन कार्ययोजना बनाउने ।
(ख) स्थानीय तहदेखि पार्टी पंक्तिलाई सहकारी अभियानमा संलग्न एवम् सक्रिय बनाउन तालिम तथा प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने ।
(ग) देशमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको जनमुखी र प्रभावकारी किसिमले सञ्चालनका लागि योजना तयार गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(घ) देशभरीका सहकारी संस्थाहरूलाई समन्वय गर्ने ।
(ङ) श्रमजीवि जनताको उत्थान, गरीवी निवारण, रोजगारीको सिर्जनाका निम्ति सहकारीलाई प्रभावकारी माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउने र किसानहरूलाई कृषि सहकारीमा आवद्ध गराउने ।
(च) प्रत्येक गाउँ पालिकामा उपभोक्ता, बचत तथा ऋण, उत्पादन आदि उद्देश्यले सहकारी संस्था खोलेर जनतालाई स्वरोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, गराउने ।
(छ) सहकारीका माध्यमबाट ग्रामिण, घरेलु, कृषिमा आधारीत नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढाउँदै कम्तीमा एक घर एक उत्पादनको नीतिलाई स्थापित गर्ने ।
(ज) निरपेक्ष गरीबीको स्वरूप र अवस्थाबारे तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गरी त्यसको निवारणका लागि पार्टीमा सुझाव दिने ।
(झ) गरीबी निवारणको अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना बनाई पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ञ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१७) मानव अधिकार तथा सामाजिक सेवा विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार हुने छ :
(क) गैर–सरकारी संस्था ९क्ष्ल्न्इ ७ ल्न्इ० एवम् सामाजिक संस्थाहरूको परिचालन सम्बन्धी नीति बनाई पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ख) गैरसरकारी संस्था एवम् सामाजिक संस्थाहरूको अभिलेख राख्ने तथा तिनीहरूलाई जनताका हितमा सञ्चालन गर्ने ।
(ग) सामाजिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित सरकारी नीतिहरूको अध्ययन गरी त्यस सम्बन्धमा पार्टीले लिनुपर्ने नीतिका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने ।
(घ) सामाजिक संस्थाहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रहरूमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने ।
(ङ) सामाजिक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गोष्ठी, सेमिनार र छलफलहरू अयोजना गर्ने ।
(च) सामाजिक संस्थाहरूसँग पार्टीको भातृ सङ्गठनहरूको समन्वय गराउने र संयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, गराउने ।
(छ) नेपालको संविधानमा उल्लेख नेपाली नागरीकका अधिकारहरू कार्यान्वयनमा निगरानी, दवाव तथा अभियान गर्ने ।
(ज) विश्व मानव अधिकार, आदिवासी जनजातिका अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको धारा १६९ को कार्यान्वयन साथै लैंगिक तथा जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा, अल्पसङ्ख्यक तथा लोपोन्मुख समुदायका अधिकार सम्बन्धमा जारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, घोषणा तथा अधिकाहरूको नेपाल पक्ष रहेकोमा त्यसको कार्यान्वयन र नभएकोमा अनुमोदन गर्न दवाव दिन गतिविधि सञ्चानलन गर्ने ।
(झ) राज्यका सबै तह र निकायमा जातीय, भाषिक, साँस्कृतिक तथा समुदायगत प्रतिनिधित्वका विषयलाई जनताका हक, अधिकारको रूपमा स्थापित गराउन निति तथा कार्यक्रम बनाई राज्यमा दबाब दिन पार्टीमा काम गर्ने ।
(ञ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१८) भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन विभाग
यसको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ ।
(क) देशमा विधिको शासन पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको संस्कार–संस्कृति बसाल्न निरन्तर पैरवी गर्ने ।
(ख) भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिका तथ्य, तथ्याङक र स्वरूपहरू विश्लेषण गरी त्यसको निवारणबारे पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ग) सरकारद्वारा राष्ट्रसेवक, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त एवम् विभिन्न ओहोदामा बसेका व्यक्तिहरूका बारेमा जारी आचार संहिता र तिनको पालनाको अध्ययन, विश्लेषण गरी तथ्य बाहिर ल्याउने ।
(घ) राजनीतिलाई पेसा नभई स्वेच्छिक सेवा हो भन्ने मान्यताालाई स्थापित गर्ने ।
(ङ) सामाजिक जीवनमा मात्र नभई पार्टी जीवनमा समेत नैतिक, मुल्य, पद्धति स्थापनाको पक्षमा पैरवी गर्ने ।
(च) राज्यको र पार्टीको आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने विषयमा निरन्तर सुझाव दिने ।
(छ) भ्रष्टाचार निवारणको बारेमा अभियानहरूलाई सहयोग पु¥याउने ।
(ज) भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनका पक्षमा सामाजिक जागरणका कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति बनाउने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने ।
(१९) आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
यसको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ
(क) देशमा अत्यावश्यकीय वस्ुत–खाद्यान्न, नुन, तेल, रासायनिक मल, निर्माणका सामग्रीलगायतका बस्तुको आपूर्ति सहज र सुलभ रूपमा गराउन निरन्तर पैरवी गर्ने ।
(ख) विशेष गरी दुर्गम र प्राकृतिक प्रकोप पीडित क्षेत्रहरूमा सरकारी राहत सेवा पुगे नपुगेको तथ्यपरक विश्लेषण गरी सुझाव दिने ।
(ग) बजार मूल्यको अवस्था र उपभोक्ताहरूमा पर्न गएको कष्ट पीडाबारे निरन्तर तथ्यपरक विश्लेषण गरी पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(घ) जनस्वास्थ्यलाई असर पर्ने कम्बल, खाद्यान्न, औषधी, तेल निर्माण सामग्री पदार्थहरू उत्पादन गर्ने संस्था, उद्योग कम्पनीहरूमाथि निरन्तर निगरानी गरी उपभोक्ताको पक्षमा पैरवी गर्ने तथा उभिने ।
(ङ) उपभोक्ता हित संरक्षणसँग सम्बन्धित सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सचेतना प्रवद्र्धनमा निरनतर लागी पर्ने ।
(च) विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी महिला, वालवालिकाहरूका सम्बन्धमा सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट शोषण भए नभएको अध्ययन विश्लेषण गरी पार्टीलाई तथ्यपरक सुझाव दिने ।
(छ) उपभोक्ताहरूमा हुने मिसावट वा कुनै सेवा प्रदायक संस्थाबाट हुने लापर्वाहीका विरुद्ध नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने ।
(ज) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२०) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) देशको आवश्यकता अनुसारको सङ्घीय शिक्षा नीति तर्जुमा गर्न तथा पार्टी नीति निर्माण गर्न अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्ने ।
(ख) शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू पेस गर्ने ।
(ग) शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल, गोष्ठी र सेमिनारहरू आयोजना गर्ने ।
(घ) आधुनिक तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्ययोजना तर्जुमा गरी पेस गर्ने ।
(ङ) देशको शैक्षिक स्थिति र नीति तथा समस्याहरूको अध्ययन गरी पार्टीमा प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
(च) शिक्षालाई निशुल्क बनाई प्रविधिक शिक्षामा जोड दिने नीति निर्माण गर्ने ।
(छ) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन र परिचालनको सन्दर्भमा नीति बनाउने ।
(ज) मातृभाषामा उच्च शिक्षाको अध्ययन, अध्यापन तथा पठन पाठनको व्यवस्था गर्न पाठ्य पुस्तकहरू तयार गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।
(झ) विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(ञ) मानव जीवन सहज र उत्पादनमुखी बनाउन विज्ञान–प्रविधिको विकासमा जोड दिने, यसको अध्ययन र अनुसन्धानलाई उच्च महत्त्व दिने र यस सम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म विशेष प्राथमिकता दिन योजना बनाउने ।
(ट) आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग राष्ट्रको विकास प्रक्रियालाई आबद्ध गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, त्यसका लागि राज्यले समाजमा वैज्ञानिक चेतनाको अभिवृद्धि, परम्परागत प्रविधिको आधुनिकिकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने, गराउने ।
(ठ) देशबाट वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका प्रतिभा पलायन रोक्न देशभित्रै अवसरको सिर्जना गर्न दबाब दिने ।
(ड) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२१) सहरी विकास तथा खानेपानी विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) सङ्घीय व्यवस्थाको मान्यता अनुरूप व्यवस्थित सहरीकरणका लागि दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन योजना निर्माण गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्र्ने ।
(ख) अनियन्त्रित बसोवास नियन्त्रण, बैज्ञानिक भू–उपयोग नीति निर्माण, एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन, भूकम्प प्रतिरोधक तथा वातावरण मैत्री सहर निर्माण र पहिचानमा आधारित सामुदायिक वस्ती तथा साँस्कृतिक सम्पदा सहरहरू विकास गर्न योजना बनाउने ।
(ग) सहरहरूमा खाद्य सामग्री, सडक, सञ्चार, बिजुली, खानेपानी, ढल निकास, दमकल, एम्बुलेन्स, शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र आदिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।
(घ) प्रदेशहरूलाई केन्द्रबिन्दु बनाई सडकसँग जोडिएका निर्माणाधिन सहरहरूलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश र स्थानीय निकाय सक्रिय बनाई व्यवस्थित सहरीकरणको योजना कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ङ) विकासको पूर्वाधारहरू पु¥याउन सजिलो होस् भन्नाका लागि असुरक्षित र छरिएर रहेका ग्रामिण वस्तीहरूलाई एकै स्थानमा केन्द्रीत गर्ने गरी व्यवस्थित सहरीकरण र बसोबासको योजना बनाउने ।
(च) सम्पूर्ण जनतालाई शुद्ध तथा स्वस्थकर खानेपानीको प्रबन्ध गर्नको निम्ति गर्न पर्ने आवधिक तथा दीर्धकालिन योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय जन प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने ।
(छ) नेपालका जलश्रोतको शुरक्षा र नेपाल तथा नेपालीको हितमा शुरक्षित राख्न चाल्न पर्ने तात्कालिक तथा दीर्धकालिन नीति तर्जुमा गर्ने ।
(ज) हिमाल, पहाड र तराईका बस्तिहरूमा स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गर्न थाल्नुपर्ने योजना प्रस्ताव तयार गर्ने ।
(झ) हिमाल, ताल, खोला, नदी, भुमिगत जल आदिको सुरक्षा र दीर्घकालिन प्रयोगको योजना र नीतिको प्रस्ताव बनाउने ।
(ञ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२२) प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद व्यवस्थापन विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरूको उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षण सम्बन्धी पार्टीले लिनुपर्ने दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन नीति तर्जुमा गरी पार्टीमा सिफारिस गर्ने ।
(ख) प्राकृतिक श्रोतहरूको अधिकतम उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने र प्राप्त सुझावहरूलाई पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ग) नेपालका सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नेपाल र नेपालीको सार्वजनिक सम्पत्ति हुन र त्यसको प्रयोग, विकास नेपाल र नेपालीको सर्वाङ्गिण विकास, हित र उपभोगको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता स्थापित गराउने ।
(घ) प्राकृतिक श्रोतहरू माथिको आदिवासीहरूको अग्राधिकार र यससँग सम्बन्धित आइएलओ अभिसन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रतिपादित र पारित सिद्धान्त र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ङ) जलस्रोत तथा उर्जा विकासको एकीकृत राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने ।
(च) जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति बनाउने ।
(छ) भुकम्प, बाढी, पहिरो र प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणका रणनीति तथा कार्यक्रम बनाई पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ज) प्राकृतिक विपदसँगै निम्तिने विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या, रोग तथा महामारीको नियन्त्रण, ब्यवस्थापनका उपयुक्त निति बनाउने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२३) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) मुलुकको सङ्घीय ढाँचा अनुरूप स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पार्टी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्ने ।
(ख) स्वास्थ्य क्षेत्रका सरकारी संस्थाहरूको अभिलेख राख्ने र त्यस्ता संस्थाहरूलाई पार्टीको तर्फबाट सञ्चालन गर्ने ।
(ग) स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरू अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू पेस गर्ने ।
(घ) स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल, गोष्ठी र सेमिनारहरू आयोजना गर्ने ।
(ङ) पार्टीका कार्यक्रमहरूमा आवश्यक स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने ।
(च) विपन्न वर्गवाट आएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(छ) जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन तथा जेष्ठ नागरीक, एकल महिला, बाल बालिका र अपाङ्गहरूका लागि सबै रोगको निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउन दबाब दिने ।
(ज) जनसङ्ख्या बृद्धि, विकास, आपूर्ति तथा वातावरण बिचको सन्तुलनका निम्ति अपनाउनुपर्ने राष्ट्रिय नीति निर्माणमा का मगर्ने ।
(झ) दक्ष जनसङ्ख्या निर्माणमा राज्यले अपनाउनुपर्ने नीति र कार्यबारे छलफल तथा गोष्ठीका आयोजना गर्ने ।
(ञ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२४) पर्यटन तथा नागरीक उड्ययन विभागः
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) नेपालको पर्यटन विकासको निम्ति नीति तथा योजना पेस गर्ने ।
(ख) नेपालको हवाई उड्ययनसँग देखा परेका समस्या निवारणका लागि सुझाव पेस गर्ने ।
(ग) नेपालको हवाई उड्ययनको क्षेत्रमा रहेका अनियमितता तथा विकृतिहरूको निराकरणका लागि नीति तथा प्रस्ताव बनाउने ।
(घ) पर्यटनका विविध क्षेत्र पहिल्याई तिनका पूर्वाधार निर्माणका निम्ति योजना तथा नीति बनाई पेस गर्ने ।
(ङ) पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका नीति तथा योजना बनाउने ।
(च) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
(२५) राज्य व्यवस्था विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) सरकारको शान्ति सुरक्षा नीति, सामान्य प्रशासन र दैनिक काम कारबाहीहरूको अनुगमन गर्ने ।
(ख) सरकारी क्षेत्रबाट भएका भष्ट्राचार, अनियमितता, पक्षपात, राजनीतिकरण, जनविरोधी क्रियाकलाप आदि विषयहरूको तथ्य सङ्कलन गर्ने र त्यस्ता जनविरोधी सरकारी क्रियाकलापका विरुद्ध पार्टीले लिनुपर्ने नीति र कारबाहीका बारेमा सुझाव पेस गर्ने ।
(ग) राजकीय तथा प्रशासनिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गोष्ठी तथा छलफल आयोजना गर्ने ।
(घ) सरकारको विभिन्न तहमा रहेका प्रशासक, प्रविधिज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको अभिलेख राख्ने ।
(ङ) राज्यका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कामहरूलाई अगाडि बढाउन विभाग अन्तर्गत अलग फाँट/डेस्क सञ्चालन गर्ने ।
(च) सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरूमा प्राप्त गुनासा र सिफारिसहरूबारे आवश्यक जाँचबुझ र अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई समाधानमा पुग्न प्रेरित गर्ने ।
(छ) जनताका कामहरू तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू सम्बन्धित निकायहरूमा सम्पर्क गर्ने गराउने ।
(ज) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२६) स्थानीय तह परिचालन विभाग
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ :
(क) राज्यको स्थानीय तहलाई परिचालन गर्ने पार्र्टी नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
(ख) पार्टीको तर्फबाट स्थानीय निकाय (जि.स.स./नगर पालिका/उपमहानगर पालिका/महानगर पालिका/गा.पा.)लगायत विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य तथा प्रतिनिधिहरूको आवश्यक मापदण्ड र आचारसंहिता तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ग) स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई योग्य र सक्षम बनाउन समय समयमा प्रशिक्षण सञ्चालन तथा आवश्यक निर्देशन दिने ।
(घ) स्थानीय निकाय, त्यसको स्वायत्तता, स्वशासन र स्थानीय सरोकारका विषयहरूमा पार्टीले लिनुपर्ने अल्पकालिन तथा दिर्घकालिन नीतिहरू तर्जुमा गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ङ) स्थानीय निकायलाई पार्टी नीति र योजनाअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्ने योजना बनाई सम्बन्धित तहको पार्टी समितिमा पेस गर्ने ।
(च) स्थानीय निकायमार्फत् गरिने विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य, सेवा र सम्पादन हुने कामलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन आवश्यक योजना बनाउने ।
(छ) स्थानीय निकायहरूको आर्थिक क्रियाकलाप तथा विकास निर्माणको कार्यलाई जवाफदेही र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
(ज) स्थानीय निकायलाई संविधानले दिएको अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक प्रशिक्षण दिने साथै सम्बैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय जनताको हितमा काम गर्न अवश्यक रहने नियम, कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
(झ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।
(२७) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात ब्यवस्था विभागः
यस विभागका काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार हुने छन्् :
(क) भौतिक पूवाधार सम्बन्धी समग्र नीति तथा कार्यक्रम बनाई पेस गर्ने ।
(ख) देशको प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित उपयोगमा भौतिक पूर्वाधारको अभावले पारेको प्रभाव र त्यसको निराकरणबारे विप्लेषण गरी सुझाव दिने ।
(ग) आर्थिक विकास र पूर्वाधार बिचको सम्बन्ध र अवस्थाबारे अध्ययन गरी भौतिक पूर्वाधारसँग जोड्दै योजनाहरूको प्रबर्घनमा सुझाव दिने ।
(घ) सहरी तथा ग्रामिण पूर्वाधार विकासका लागि सडक, रेल , नहर र विमानस्थल आदिबारे आवश्यक नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गर्ने ।
(ङ) भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी विषयगत सँस्थाहरूसँग मिलि भौतिक पूवाधार विकासका पक्षमा पैरवी गर्ने ।
(च) यातायातको विविध क्षेत्रको विकास , ब्यवस्थापन र नियमनका लागि आवश्यक सुझाव दिने ।
(छ) पार्टी केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२८) श्रम तथा रोजगार विभाग
(क) पार्टीको श्रम तथा राजगारी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
(ख) देशको श्रम शक्तिका लागि देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यलाई दबाब दिने र स्वरोजगार व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
(ग) वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने र प्राप्त विप्रेषणको रकमलाई देशको औद्योगिक विकासमा लगानी गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।
(घ) सरकारी, सार्वजनिक वा निजी क्षेत्रका जुनसुकै रोजगारदाताले नेपाली नागरीकहरूको बिचमा रोजगारीका अवसरहरूमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न दबाब दिने ।
(ङ) श्रम तथा राजगारीसँग सम्बन्धित विषयमा अन्तक्र्रिया, गोष्ठी आदि गर्ने ।
(च) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२९) संवैधानिक ब्यवस्था तथा कानुन विभागः
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छन्ः
(क) नेपालको संविधानले गरेको ब्यवस्थाका अनुसार भइरहेका राजकीय कामहरूको निगरानी र समिक्षा गर्दै आवश्यक सुधारका प्रस्तावहरू पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ख) नेपालमा लागु भएका ऐन तथा नियमहरू संविधानको मर्म अनुसार भए नभएकोबारे खोजी गर्ने र नभएमा गर्न पर्ने आवश्यक संशोधनका प्रस्ताव तयार गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ग) नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेको गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई जनअपेक्षा अनुरूप विस्तारित र सुदृढ गर्न आवश्यक प्रस्तावहरू तयार गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(घ) पहिचानसहितको सङ्घीयता, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समावेशीपूर्ण वहुराष्ट्रिय राज्य जस्ता पार्टीको लक्ष्यसँग गाँसिएका संवैधानिक ब्यवस्थाका लागि आवश्यक सुधारका प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्ने ।
(ङ) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले निर्माण गर्न पर्ने संवैधानिक ब्यवस्था अनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्न विषय विशेषज्ञँहरूसँग परामर्श गरी सुझाव प्रस्ताव पार्टीमा पेस गर्ने ।
(च) संवेधानिक अंगहरूलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन गर्न पर्ने कामहरूबारे सुझावहरू तयार गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(छ) संसदमा पेस भएका विधेयकबारे अध्ययन गरी पार्टीलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
(ज) आदिवासी जनजाति, महिला, शिल्पी/दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता (फरक क्षमता) भएका व्यक्ति तथा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको हक, हितका लागि संबैधानिक तथा कानुनी अधिकारबारे संबन्धित समूहबिच जनचेतना अभिबृद्धिका लागि कार्य गर्ने ।
(झ) सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा उठेका मुद्दाहरूका संवैधानिक तथा कानुनी निरूपण र उपचारका लागि समुदायलाई कानुनी सहायताको प्रवन्ध र सहयोग उपलब्ध गराउने ।
(ञ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(३०) प्राकृतिक श्रोत ब्यवस्थापन विभागः
यस विभागको काम, कर्तब्य र अधिकार निम्नबमोजिम हुने छ –
(क) जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरूको दीर्घकालिन उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षण सम्बन्धी पार्टीले लिनुपर्ने दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन नीति तर्जुमा गरी पार्टीमा सिफारिस गर्ने ।
(ख) प्राकृतिक श्रोतहरूको ब्यवस्थित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने र प्राप्त सुझावहरूलाई पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ग) नेपालका सबै प्राकृतिक स्रोत साधनहरू नेपाल र नेपालीको सार्वजनिक सम्पत्ति भएको हुनाले त्यसको दीर्घकालिन उपयोग, विकास नेपाल र नेपालीको सर्वाङ्गिण विकास, हित र उपभोगको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत मान्यता स्थापित गराउने ।
(घ) प्राकृतिक श्रोतहरू माथिको आदिवासीहरूको अग्राधिकार र यससँग सम्बन्धित आइएलओ अभिसन्धि १६९ र संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा प्रतिपादित र पारित सिद्धान्त र निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ङ) जलस्रोत तथा उर्जा विकासको एकीकृत राष्ट्रिय योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, गराउने ।
(च) जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आवश्यक नीति बनाउने ।
(छ) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(३१) आर्थिक नीति तथा योजना विभाग
यस विभागको काम, कर्तव्य र अधिकार निम्न अनुसार हुने छ :
(क) सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको आर्थिक नीति र योजना सम्बन्धमा नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
(ख) यस सम्बन्धमा गोष्ठी, सेमिनार गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ग) देशका सबै क्षेत्रहरूमा सन्तुलित विकास गर्न योजना रहे नरहेको विश्लेषण गरी सो गर्न त्यस्तो सन्तुलित विकास सम्बन्धी योजना बनाउन प्रेरित गर्न ।
(घ) सङ्घ र प्रदेशको योजना आयोगसँग सम्पर्क र सम्बन्ध स्थापित गरी आवश्यक सुझाव दिने ।
(ङ) देशको आर्थिक नीति र योजना सम्बन्धमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन नीतिहरूको तर्जुमा गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(च) विज्ञहरूको टोली बनाई आवश्यक छलफल गर्ने र छलफल तथा परामर्श गरी समायनुसार गर्ने ।
(छ) केन्द्रीय समितिले तोकेको अन्य कामहरू गर्ने ।

परिच्छेद १३
पार्टी संयन्त्रहरू
५०. जनवर्गीय सङ्गठन सञ्चालन यस प्रकार हुने छ :
(क) पार्टी केन्द्रीय समितिले जनवर्गीय सङ्गठनहरूलाई पार्टी नीतिअनुरूप सञ्चालन गर्दै सङ्गठन विस्तार र सुदृढ गर्न जनवर्गीय सङ्गठनको केन्द्रीय समितिभित्र केन्द्रीय पार्टी संयन्त्र गठन गर्ने छ । यस्ता केन्द्रीय संयन्त्रहरूले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरूले जस्तै सम्बन्धित क्षेत्रको नीति तर्जुमामा सहयोग गर्ने र सम्बन्धित सङ्गठनहरू परिचालन गर्ने छन् । केन्द्रीय संयन्त्र गठन र सञ्चालनका लागि केन्द्रीय समितिले हरेक जनवर्गीय सङ्गठनहरूका लागि इञ्चार्ज र आवश्यकता अनुसार सहइञ्चार्जहरू पठाउने छ । ती इञ्चार्ज र सहइञ्चार्जहरूले सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनको पार्टी सदस्य रहेका पदाधिकारीहरू र आवश्यक केन्द्रीय सदस्य लिएर केन्द्रीय संयन्त्रको गठन गर्ने छन् । संयन्त्रमा रहेका जनवर्गीय सङ्गठन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष संयन्त्रको प्रमुख हुने छ । संयन्त्रको बैठकले एक सचिवको निर्वाचन गर्ने छ । सचिवले प्रमुखसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने छ ।
(ख) प्रदेश तथा स्थानीय समितिहरूले पनि आफ्नो तहका जनवर्गीय सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्न इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज तोकी सम्बन्धित तहको पार्टी संयन्त्रहरू गठन गरी सञ्चालन गर्ने छन् ।
(ग) संयन्त्रको बैठक इञ्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको उपस्थितिमा प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने छ । हरेक तहको पार्टी संयन्त्रले सम्बन्धित तहको पार्टी समितिसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने छ । संयन्त्रको बैठकमा पार्टी विधानअनुरूप आवश्यकता अनुसार अनुगमनकर्तालाई पनि आमन्त्रण गर्नुपर्ने छ ।
(घ) केन्द्रीय पार्टी संयन्त्रको हैसियत पार्टीको प्रदेश सरह हुने छ । प्रदेश तथा अन्य तहको संयन्त्रको हैसियत एक तह मुनिको हुने छ ।
(ङ) जनवर्गीय सङ्गठनको महाधिवेशन/राष्ट्रिय सम्मेलनमा केन्द्रीय संयन्त्रले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन अनुगमनका लागि आमन्त्रण गर्नुपर्ने छ ।
५१. पार्टी संयन्त्र तथा तिनका काम कर्तब्य र अधिकार निम्नानुसार हुने छन्ः
(१) महिला सङ्घ संयन्त्र
(क) महिला सङ्घलाई पार्टीको उद्देश्य, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम तथा निर्णय अनुसार समन्वय र परिचालन गर्ने ।
(ख) महिलाहरूको हक, हित र अधिकारका निम्ति पार्टीले लिनुपर्ने नीतिहरूका बारेमा पार्टीमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(ग) महिला सङ्गठन निर्माण, प्रशिक्षण र सुदृढीकरण गर्न कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(घ) महिलाबिरूद्ध कायम रहेको लैङ्गिक असमानता, शोषण र विभेदको अन्त्य तथा महिला सशक्तिकरण गराउन महिला अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रहरू गराउने ।
(ङ) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सङ्गठनहरूबिच सम्बन्ध कायम गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(च) महिला सङ्गठनको सङ्गठन विस्तार गर्न, सबल र सक्षम बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(छ) महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण र समान अधिकारका लागि पार्र्टीले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(ज) महिला अधिकार र सशक्तिकरणका लागि गठित सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ/संस्थाहरूसँग समन्वय तथा सम्पर्क गर्न गराउन, पहल गर्ने ।
(झ) महिला अधिकारका लागि जन चेतना जगाउन आवश्यक कार्य योजना बनाउने ।
(ञ) महिला अधिकार प्राप्ति अर्थात् महिला मुक्तिका लागि सशक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्न योजना बनाउने ।
(ट) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(२) किसान महासङ्घ
(क) किसान महासङ्घ र यसका घटकहरूलगायत अन्य सङ्गठन र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबिच समन्वयात्मक तथा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ।
(ख) पार्टीको सिद्धान्त, लक्ष्य एवम् उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम र निर्णयहरूलाई महासङ्घभित्र प्रभावकारी रूपमा प्रचार प्रसार र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ग) महासङ्घका घटक सङ्गठनहरू निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने र किसानको हक र हितका विषयमा सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील गराउने ।
(घ) कृषि उपजहरूको उचित मुल्य प्राप्तिका लागि कृषकहरूलाई गोलबन्द गरी आन्दोलनका माध्यमवाट दबाब सिर्जना गर्ने ।
(ङ) कृषि औजार, मल, औषधि, वीउ जस्ता बस्तुहरू सस्तो, सजिलो गुृणस्तरीय र समयमा पाउन दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक योजना बनाई किसान महासङ्घलाई परिचालन गर्ने ।
(च) कृषि व्यवसायका लागि सस्तो व्याज दरमा ऋण प्रदान गर्न कृषकहरूलाई गोलबन्द गर्ने ।
(छ) कृषक तथा श्रमिकहरूबिच जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई पु¥याउन आवश्यक योजना बनाउने ।
(ज) किसान महासङ्घलाई पार्टी नीति र कार्यक्रम अनुरूप सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने ।
(झ) कृषकहरूको हकहितका विषयहरूमा छलफल, गोष्ठी, सेमिनार गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(ञ) कृषकहरूको हक, हित र अधिकारका निम्ति पार्टीले लिनुपर्ने नीतिहरूका बारेमा पार्टीमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(ट) किसानहरूको बिरूद्ध कायम रहेको शोषण, उत्पीडन, असमानता, अन्याय तथा विभेदका बिरूद्ध सङ्घर्षका माध्यमद्वारा उनीहरूको हकहित एवम् अधिकार प्राप्त गर्न प्रयत्नशील रहने ।
(ठ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(३) ट्रेड यूनियन महासङ्घ
(क) पार्टीको ट्रेड यूनियन नीति बनाउने तथा ट्रेड यूनियन महासङ्घलाई पार्टी नीति र कार्यक्रम अनुरूप सक्रियता पूर्वक परिचालन गर्ने ।
(ख) ट्रेड यूनियन महासङघका घटक सङ्घहरू निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने र महासङ्घलाई श्रमिकहरूका बिच स्थापित गर्न आवश्यक कार्य योजना बनाई लागू गर्ने ।
(ग) श्रमिकहरूको हकहितका विषयहरूमा छलफल, गोष्ठी, सेमिनार गर्न ट्रेड यूनियन महासङ्घलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(घ) टे«ड युनियन अधिकारका लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
(ङ) श्रमिक हकहितका लागि गर्नुपर्ने अन्य आवश्यक कामहरूको सूची तयार गरी ट्रेड यूनियन महासङ्घलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्ने ।
(च) श्रमिकहरूको हक, हित र अधिकारका निम्ति पार्टीले लिनुपर्ने नीतिहरूका बारेमा पार्टीमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(छ) विश्व ट्रेड यूनियन महासङ्घसँग भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(ज) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(४) बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घ
(क) पार्टीको बौद्धिक पेसाकर्मीहरू परिचालन सम्बन्धी नीति बनाउने र तिनीहरूलाई पार्टीको सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम अनु्रूप सङ्गठित गर्ने, सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने ।
(ख) पार्टी र बौद्धिक पेसाकर्मी महासङ्घबिच समन्वय गर्ने तथा पार्टीका नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरूको पक्षमा जनमत तयार गर्न बौद्धिक समुदायलाई परिचालन गर्ने ।
(ग) बौद्धिक पेसाकर्मीको समस्याहरू र समाधानका उपायहरूका सम्बन्धमा पार्टीमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(घ) आवश्यक विविध विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गराई निष्कर्षहरू पार्टी समक्ष पेस गरी सहयोग गर्ने ।
(ङ) बौद्धिक पेसाकर्मीहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने ।
(च) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(५) युवा सङ्घ
(क) युवा सङ्घलाई पार्टीको नीति अुनसार समन्वय र परिचालन गर्ने ।
(ख) राष्ट्रिय युवा नीति र कार्य योजना तर्जुमा गर्न पार्टीलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
(ग) पार्टीको सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य तथा कार्यक्रम र निर्णयहरूलाई युवा क्षेत्रमा प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रभावकारी एवम् नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ।
(घ) युवाहरूको शारीरिक, मानसिक विकासका साथै उनीहरूको दक्षता, क्षमता एवम् कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नका साथै नेतृत्व विकास गर्न विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(ङ) युवा अधिकार, अवसर तथा विकासका लागि नीति निर्माण गर्ने कार्यमा भूमिका खेल्ने ।
(च) युवाहरूको बिचमा देखा परेका कुलत, विकृति तथा विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्न विभिन्न प्रकारका आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(छ) युवा सङ्गठनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय युवा सङ्गठनहरूबिच सम्बन्ध कायम गराउने ।
(ज) युवा सङ्गठनलाई पार्टी सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम अनुरूप गतिशील र जुझारू शक्तिको रूपमा विकास गर्ने ।
(झ) युवा शक्तिको परिचालन, प्रशिक्षण तथा सुदृढीकरण गर्न विभिन्न क्षेत्रको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ञ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(६) विद्यार्थी युनियन
(क) विद्यार्थी युनियनलाई पार्टीको नीति अुनसार सक्रिय र गतिशील सङ्गठनको रूपमा परिचालत गर्ने ।
(ख) विद्यार्थीहरूको हक, हित संरक्षणका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीतिका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने ।
(ग) विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यदिशा सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान तथा विश्लेषण गरी सुझाव तयार गर्ने र लागू गराउने ।
(घ) विद्यार्थी सङ्गठनलाई राष्ट्रिय स्तरको एउटा लडाकू र लोकप्रिय विद्यार्थी सङ्गठनका रूपमा स्थापित गर्न कार्य योजना बनाई लागू गर्ने, गराउने ।
(ङ) पार्टीको सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य तथा कार्यक्रम र निर्णयहरूलाई प्रचार प्रसार तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन प्रभावकारी एवम् नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने ।
(च) विद्यार्थीहरूका लागि पार्टीको वैचारिक सैद्धान्तिक प्रशिक्षणको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(छ) विद्यार्थी सङ्गठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(ज) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(७) सांस्कृतिक महासङ्घ
(क) राष्ट्रिय सांस्कृतिक नीति तर्जुमा गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(ख) साँस्कृतिक महासङ्घ र पार्टीबिच समन्वय गर्ने र महासङ्घलाई परिचालन गर्ने ।
(ग) कला र संस्कृतिको विकास गर्न राष्ट्रियस्तरदेखि जिल्लासम्म सांस्कृतिक टोलीहरू गठन गरी परिचालन गर्ने ।
(घ) कला र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूको माध्यमद्वारा जनतालाई जागृत गराउन क्रियाशील रहने ।
(ङ) कला र साँस्कृतिक पहिचानलाई आगाडि बढाउन कला र साँस्कृतिक सम्बन्ध प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी आ–आफ्नो कला र संस्कृति प्रति जन चेतना जगाउने ।
(च) साँस्कृतिकर्मीहरूलाई पार्टीको वैचारिक सैद्धान्तिक, सङ्गठन निर्माण, साँस्कृतिकलगायत विभिन्न विषयमा प्रशिक्षणको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(छ) पार्टीले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
(८) उद्योग, बाणिज्य तथा व्यवसाय महासङ्घ
(क) उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार सम्बन्धी पार्टीको राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न पार्टीलाई सहयोग गर्ने ।
(ख) उद्योग व्यवसाय महासङ्घलाई पार्टी नीति अनुरूप समन्वय र परिचालन गर्ने तथा उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापारमा संलन्न रहेका व्यक्तिहरूलाई घटक सङ्गठन निर्माण गरी परिचालन गर्ने ।
(ग) उद्योगी तथा व्यापारीहरूको हक, हित संरक्षणका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(घ) उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यापारीवर्गलाई पार्टीको पक्षमा गोलबन्द गर्न पार्टीको औद्योगिक तथा वाणिज्य नीतिलाई प्रचार प्रसार गर्ने ।
(ङ) उद्योग, व्यवसाय तथा वाणिज्य सम्बन्धी विषयमा गोष्ठी, छलफल र सेमिनारहरू सञ्चालन गर्ने ।
(च) उद्योग, वाणिज्य तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ/संस्था/सङ्गठन तथा महासङ्घहरूसँग समन्वय गर्ने ।
(छ) औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक शिक्षा दिने तथा श्रम बजार मिल्दो एकीकृत सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(ज) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(९) खेलकुद महासङ्घ
(क) खेलकुदसँग सम्बन्धित खेलाडीहरूलाई सङ्गठित गरी खेलकुद महासङ्घको निर्माण गर्ने र तिनीहरूलाई पार्टी नीति र कार्यक्रम अनुरूप सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने ।
(ख) राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अन्तर्गतका खेलकुद सङ्गठनहरूमा पार्टी पक्षीय खेलाडी र पदाधिकारीहरूको सम्पर्क र समन्वयका लागि भूमिका खेल्ने ।
(ग) खेलकुद सङ्गठनहरू बनाई खेलकुद महासङ्घ बनाउन कार्य योजना बनाई लागू गर्ने, गराउने ।
(घ) राष्ट्रिय खेलकुद नीति तर्जुमा गर्न छलफल, गोष्ठी र अध्ययन अनुसन्धान गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ङ) खेलकुदसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरमा प्रतियोगिताहरू बेला–बेलामा आयोजना गर्ने ।
(च) विभिन्न खेलकुदसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीयस्तरका क्लबहरू गठन एवम् परिचालन गरी खेलकुद महासङ्घसँग समन्वय गराउने ।
(छ) खेलकुद सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन/सङ्घ संस्थाहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
(ज) खेलकुदलाई व्यवसायिकीकरण गर्दै त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद आयोजना गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण तथा खेलकुद पर्यटनको विकास गर्ने, गराउने ।
(झ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१०) आदिवासी जनजाति महासङ्घ
(क) पार्टीमा आदिवासी जनजाति सम्बन्धी नीति निर्माण गर्न आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने ।
(ख) पार्टी र आदिवासी जनजाति महासङ्घबिच समन्वय गर्ने र आदिवासी जनजातिहरूबिच पार्टी सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शक्ति परिचालन गर्ने ।
(ग) आदिवासी जनजातिहरूको हक, अधिकार एवम् पहिचानको मान्यताकालागि ती समुदायहरूलाई परिचालित गर्न सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(घ) आदिवासी जनजातिहरूको सङ्गठन निर्माण गरी परिचालन गर्ने, गराउने ।
(ङ) संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र २००७ तथा राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्प सङ्ख्यकका आधारमा व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(च) जातीय विभेद, दमन, बहिष्करण, असमावेशी जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क विवरण र तथ्यहरू सङ्कलन र विश्लेषण गरी पार्टीलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
(छ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(११) शिल्पी/दलित महासङ्घ
(क) वर्गीय विभेद, वर्ण विभेद तथा जात/जातीय विभेदबाट मुक्ति र सामाजिक न्याय दिलाउनका लागि तथा कथित दलित भनिएका शिल्पी/दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सङ्गठित गरी पार्टी नीति अनुरूप क्रियाशील र गतिशील सङ्गठनको रूपमा शिल्पी/दलित महासङ्घलाई परिचालन गर्ने, गराउने ।
(ख) शिल्पी/दलित समुदायमाथि भइरहेको सामाजिक–आर्थिक बहिष्करण र राजनीतिक विभेद तथा भेदभाव निर्मुल पार्न आवश्यक अध्ययन गरी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न पार्टीमा सुझाव पेस गर्ने र त्यसको अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालनका लागि कार्य योजना बनाई लागू गर्ने, गराउने ।
(ग) शिल्पी/दलित समुदायको जन सङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक निकाय, संस्थान, सरकारी, गैरसरकारी आदि सेवाहरूमा आरक्षण दिलाउन आवश्यक भूमिका खेल्ने ।
(घ) शिल्पी/दलित समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय दिलाउन प्रयासरत रहने । यस सम्बन्धमा सभा, गोष्ठी, सेमिनार र छलफल आयोजना गर्ने ।
(ङ) शिल्पी/दलित समुदाय तथा शिल्पी/दलित अधिकार सम्बन्धी सङ्घ/संस्था/सङ्गठनहरूसँग सम्पर्क समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
(च) शिल्पी/दलित समुदायका महिलाहरूमाथि हुने अन्याय, अत्याचार, शोषण र उत्पीडन तथा विभेदका बिरूद्ध विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
(छ) शिल्पी/दलित समुदायसँग सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था/सङ्गठनहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने ।
(ज) वर्णाश्रम व्यवस्था र त्यसवाट सिर्जित दलित र गैर दलित बिचको असमानता र विभेदलाई अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित न्यायपूर्ण लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्रियतापूर्वक पहल गर्ने ।
(झ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१२) मुस्लिम सङ्घ
(क) मुस्लिम समुदायबिच मुस्लिम सङ्गठन सङ्गठन निर्माण गरी पार्टीको सिद्धान्त, उद्देश्य, नीति, कार्यक्रम र निर्णय अनुरूप सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने ।
(ख) मुस्लिम समुदायको हक, हित, अधिकार र सुरक्षाका लागि मुस्लिम समुदायलाई सङ्गठित परिचालन गर्ने ।
(ग) मुस्लिम सम्बन्धी पार्टी नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने ।
(घ) मुस्लिम समुदायलाई जन सङ्ख्याको आधारमा राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक तथा सरकारी र गैरसरकारी सेवाहरूमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाउन पहल गर्ने ।
(ङ) मुस्लिम समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय दिलाउन पहल गर्ने ।
(च) मुस्लिम समुदायका लागि उनीहरूको उपयुक्त मुस्लिम पारिवारिक कानुनलाई मान्यता दिलाउन प्रयास गर्ने ।
(छ) प्रभावकारी मदरसा वोर्डको गठन, मदरसा शिक्षालाई आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय शिक्षासँग समन्वय गर्न काम गर्ने ।
(ज) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१३) पिछडा वर्ग सङ्घ
(क) पिछडा वर्गका हक हित र सम्मानका लागि उनीहरूलाई सङ्गठित गरी पार्टी नीति अनुरूप समन्वय र परिचालन गर्ने ।
(ख) पिछडा वर्ग माथि भइरहेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विभेद तथा भेदभाव निर्मुल पार्न आवश्यक अध्ययन गरी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न पार्टीमा सुझाव पेस गर्ने र विभेद अन्त्य गर्न अभियान सञ्चालन र कार्य गर्ने ।
(ग) पिछडा वर्गलाई उनीहरूको जनसं्ख्याको आधारमा राजनीतिक, प्रशासनिक, संवैधानिक क्षेत्र तथा सरकारी र गैरसरकारी सेवाहरूमा आरक्षण दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने ।
(घ) पिछडा वर्गको समग्र विकास तथा तिनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय दिलाउन आवश्यक रहने नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(ङ) पहिचानसहितको सङ्घीयता प्राप्तीका लागि पिछडा वर्गलाई परिचालित गर्ने र यसका लागि यस सङ्गठनलाई मियोको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक पहल गर्ने ।
(च) सङ्घीयता र पिछडा वर्गको अधिकारलगायत सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको विषयमा सभा, गोष्ठी, सेमिनार र छलफल आयोजना गर्ने ।
(छ) वर्णाश्रम व्यवस्थाबाट सिर्जित असमानता र विभेद अन्त्य गरी समानता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सक्रियतापूर्वक पहल गर्ने ।
(ज) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१४) पूर्व सैनिक तथा प्रहरी महासङ्घ
(क) पूर्व सैनिक तथा प्रहरी महासङ्घलाई पार्टी नीति र कार्यक्रम अनुरूप सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने ।
(ख) पूर्व सैनिक तथा प्रहरी महासङ्घका घटक सङ्घहरू निर्माण गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(ग) पूर्व सैनिक तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्न अध्ययन गरी पार्टीमा प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
(घ) पूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूका समस्या र समाधानका उपायहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरी पार्टीमा सुझाब पेस गर्ने ।
(ङ) पूर्व सैनिक तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित अन्य सङ्घ संस्थाहरूको अभिलेख राख्ने र तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति तयार गर्ने र लागू गर्ने ।
(च) पूर्व सैनिक तथा प्रहरीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल, गोष्ठी र सेमिनारहरू आयोजना गर्ने ।
(छ) पूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूको अनुभव, सीप र दक्षतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन सकिने सम्भावनाका बारेमा अध्ययन गरी पार्टीमा प्रतिवेदन पेस गर्ने ।
(ज) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१५) सुकुम्बासी सङ्घ
(क) पार्टीले गठन गरेको सुकुम्बासी सङ्घलाई पार्टी नीति र कार्यक्रम अनुरूप सक्रियता पूर्वक परिचालन गर्ने । सुकुम्बासीको हक, हित, संरक्षण र उनीहरूका समस्याहरूको तत्काल र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरूको अध्ययन गरी पार्टीमा पेस गर्ने ।
(ख) सुकुम्बासीहरूको हक, हित संरक्षण र अधिकार प्राप्तीका लागि सङ्गठित गर्ने र अधिकार प्राप्तीका लागि सङ्घर्ष गर्न प्रेरित गर्ने ।
(ग) भूमि अधिकार, बासस्थानको अधिकार र रोजगारीको अधिकारका बारेमा सम्बन्धित समुदायहरूमा चेतना जगाउने, अधिकारका लागि सङ्गठित हुन प्रेरित गर्ने, कार्य योजना बनाई लागू गर्ने ।
(घ) शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरू सर्वसुलभ र निशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सङ्गठित रूपमा दबाब सृजना गर्ने ।
(ङ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१६) अपाङ्ग (फरक क्षमता भएका) सङ्घ
(क) अपाङ्ग सङ्घलाई पार्टी नीति र कार्यक्रम अनुरूप सक्रियतापूर्वक परिचालन गर्ने ।
(ख) अपाङ्गता भएका समुदायहरूको हक, हित संरक्षणसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक अध्ययन गरी पार्टीमा सुझाब पेस गर्ने ।
(ग) अपाङ्गता भएका समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्पर्क, समन्वय र परिचालनका लागि कार्य योजना तयार गरी लागु गर्ने, गराउने ।
(घ) अपाङ्गता भएका समुदायसँग सम्बन्धित सभा, गोष्ठी, छलफलहरू आयोजना गर्ने ।
(ङ) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
(१७) यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सङ्घ
(क) यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको हक हितका लागि निर्माण भएको सङ्गठनलाई पार्टीको नीति, उदेश्य, सिद्धान्त र निर्णयअनुसार परिचालन गदै सबै उत्पीडित बहिस्कृत बर्ग, जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको राज्यमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको पक्षमा पैरवी गर्ने ।
(ख) यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक हितको पहिचान तथा त्यसको प्राप्तिका लागि सङ्गठनलाई योजनाबद्ध अघि बढाउने ।
(ग) यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई तीरस्कारको सट्टा समाजमा सम्मान पूर्वक बाच्न पाउनुपर्ने समान हकको पक्षमा चेतना वृद्धि एवम् जागरण सम्बन्धी विविध योजना बनाउने ।
(घ) यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको सशक्तिकरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने र त्यसको प्रचार–प्रसार गर्ने । यसका लागि पार्टीमा सुझाव पेस गर्ने ।
(ङ) विषयगत क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, आयोग र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँग मिलेर नीतिगत अनुगमन तथा सहकार्य गर्ने ।
(च) पार्टीले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
(१८) जेष्ठ नागरीक सङ्घ :
नेपाली ज्येष्ठ नागरीकहरूको,
(क) हक, हित, सामाजिक शुरक्षा र सम्मानका लागि सङ्गठन निर्माण गरी पार्टीको नीति, उदेश्य, सिद्धान्त र निर्णयअनुसार परिचालन गर्ने ।
(ख) सरकारबाट थप सेवा सुविधा दिलाउन सङ्गठनलाई सकृय बनाउने ।
(ग) अनुभव, सिप र ज्ञानलाई समाज र सन्ततिमा प्रवाह गर्न प्रेरित गर्ने र योगदान गराउने ।
(घ) सरकारको नीति निर्माणमा योगदान गर्न आवश्यक अन्तरकृया तथा सुझाव पेस गर्ने ।
(ङ) हक हितका लागि पार्टी नीति निर्माणमा सुझाव पेस गर्ने ।
(च) केन्द्रीय समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।
(१९) उपभोक्ता अधिकार संरक्षण सङ्घ :
उपभोक्ता आम नागरीकको,
(क) हक, हित र कर्तब्यका लागि काम गर्ने सशक्त सङ्गठन निर्माण गरी पार्टीको नीति, उदेश्य, सिद्धान्त र निर्णयको अनुसार परिचालन गर्ने ।
(ख) विभिन्न उद्योगहरूबाट उत्पादित बस्तुहरूको गुणस्तरबारे अनुगमन गर्ने, जनस्वास्थ्य अनुकुल भए नभएको जानकारी लिने र बस्तु उत्पादनलाई उपभोक्ता हितमा राख्न प्रयत्न गर्ने ।
(ग) बजारमा आएका खाद्यलगायतका बस्तुहरूको बिक्री मुल्यबारे जानकारी राख्ने र काला बजारी, कार्टेलिङ, कृतिम अभाव रोक्न कार्य गर्ने ।
(घ) सेवा प्रदायक संस्थाहरूले उपभोक्तलाई गर्ने अनुचित कार्यको अनुगमन गर्ने र त्यस्ता कार्य रोक्न आवाज गर्नेलगायत उपभोक्ता जनसमुदाय परिचालन गरी त्यस्ता अनुचित कार्य रोक्न दवाव सिर्जना गर्ने ।
(ङ) उपभोक्तको हक, हितको पक्षमा चेतना अभिबृद्धि एवम जागरण सम्बन्धी विविध योजना र कार्यक्रम गर्ने ।
(च) विषयगत क्षेत्रका विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर नीतिगत अनुगमन तथा सहकार्य गर्ने ।
(छ) पार्टीले तोकेका कामहरू गर्ने ।
(२०) पूर्व राष्ट्रसेवक सङ्घ :
(क) पूर्व राष्ट्रसेवकका हक, हित र सम्मानको पक्षमा का मगर्न पार्टीको नीति, उदेश्य, सिद्धान्त र निर्णयअनुसार सङ्गठनलाई परिचालन गर्ने ।
(ख) ज्ञान, सिप र अनुभवलाई देश र समाजको हितमा प्रयोग गर्नसँगठीत प्रयत्न गर्ने ।
(ग) रचनात्मक कार्यमा संलग्न गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम तयार गर्न पार्टीलाई सुझाव दिने ।
(घ) हक, हित र सम्मानका लागि सामाजिक चेतना अभिबृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू आयोजन ागर्ने ।
(ङ) विषयगत क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ,संस्थाहरूसँग समन्वय गरी नीतिगत अनुगमन तथा सहकार्य गर्ने ।
(च) पार्टीले तोकेका अन्य काम गर्ने ।
(२१) थारू सङ्घ :
(क) आदिवासी जनजाति थारू समुदायको सङ्गठनलाई पार्टीको नीति, उदेश्य, सिद्धान्त र निर्णयको आधारमा समन्वय तथा सञ्चालन गर्ने ।
(ख) विकास र प्रतिनिधित्व सम्बन्धी पार्टी नीति निर्माण गर्न आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने ।
(ग) हक, अधिकार एवम् पहिचानको मान्यताका लागि सङ्गठित परिचालित र क्रियाशील बनाउने ।
(घ) संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा पारित आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्र २००७ तथा राष्ट्रिय वा जातीय, धार्मिक र भाषिक अल्प सङ्ख्यकका आधारमा व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी घोषणा पत्रको कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरूमा सशक्त कृयाशील गर्ने, गराउने ।
(ङ) जातीय विभेद, दमन, बहिष्करण, असमावेशी जस्ता विषयहरूसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क विवरण र तथ्यहरू सङ्कलन र विश्लेषण गरी पार्टीलाई नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
(च) पार्टीले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने ।
५२. महासङ्घीय ढाँचाका जनवर्गीय सङ्गठनका घटकहरूमा अलग्गै केन्द्रीय संयन्त्रहरू निर्माण हुने छन् ।
५३. केन्द्रीय समतिले पार्टीको आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय संयन्त्रको क्षेत्राधिकार तोकी विभिन्न संंयन्त्रहरू गठन, पुनर्गठन तथा थपघट गर्न सक्ने छ ।
५४. पार्र्टी केन्द्रीय समिति सदस्य बाहेक केन्द्रीय संयन्त्रका सदस्यहरूको हैसियत पार्टीको प्रदेश समिति सदस्य सरह हुने छ ।

परिच्छेद १४
विभाग तथा संयन्त्रको कार्ययोजना तथा गठन, पुनर्गठन
५५. पार्टीका केन्द्रीय विभाग/संयन्त्रहरूले आफ्नो बार्षिक कार्ययोजना तयार गरी पार्टी केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने छ साथै सो अनुसारका सम्पन्न चौमासिक कार्य प्रतिवेदन पार्टी अध्यक्ष वा पार्टी केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
५६. केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार केन्द्रीय विभाग/संयन्त्रहरू गठन पुनर्गठन तथा थपघट गर्न सक्ने छ ।
५७. केन्द्रीय सदस्य बाहेकका केन्द्रीय विभाग/संयन्त्रका सदस्यहरूको हैसियत प्रदेश समिति सदस्य सरह हुने छ । त्यसरी नै प्रदेश र स्थानीय तहका विभाग सदस्यहरूमा सम्बन्धित तहका सदस्य बाहेकका सदस्यहरूको हैसियत एक तह मुनिको समिति सरह हुने छ ।

परिच्छेद–१५
उम्मेदवारीको मापदण्ड
५८. मापदण्ड
विधानबमोजिम पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनहरूद्वारा निर्वाचित हुने पार्टी समितिहरूमा उम्मेदवार हुनका लागि निम्न अनुसारको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने छ ।
(१) केन्द्रीय समिति
(क) केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुनका लागि पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य भई काम गरेको र सदस्य पदका लागि कम्तिमा जिल्ला अध्यक्ष वा सो भन्दा माथिल्लो समितिको सदस्य वा भातृ सङ्गठनहरूको केन्द्रीय पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरिसकेको हुनुपर्ने छ । उपरोक्त पदहरूका लागि उम्मेदवार हुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ ।
(क) कुनै पनि व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्दा यस नियमावली वमोजिमको योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्ने छ । तर अन्य पार्टी परित्याग गरी आएको व्यक्तिको हकमा केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम हुने छ ।
(२). केन्द्रीय अनुशासन आयोग
(क) केन्द्रीय अनुशासन आयोग प्रमुखको उम्मेदवार हुनका लागि पार्टी केन्द्रीय सदस्य भई एक कार्यकाल काम गरेको र सदस्य पदका लागि कम्तिमा प्रदेश वा पहिचानको समितिको पदाधिकारी भै एक कार्यकाल काम गरी सकेकोे हुनुपर्ने छ ।
(ख) सार्वजनिक रूपमा कुनै पनि फौजदारी वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा कारवाही नभएको र पार्टी अनुशानको कारबाही नभोगेको हुन पर्ने छ ।
(३) प्रदेश समिति
प्रदेश समितिको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवार हुनका लागि पार्टीको प्रदेश समितिका सदस्य वा सो भन्दा माथिल्लो समिति/निकाय/विभागको सदस्य वा भातृ सङ्गठनहरूका केन्द्रीय पदाधिकारी भई कम्तिमा एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने छ । तर प्रदेश समितिका सदस्यहरूका लागि उपरोक्त व्यवस्था लागु हुने छैन । उक्त पदहरूमा उम्मेदवार हुनका लागि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ ।
(४) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति
पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिमा पदेन, मनोनित तथा निर्वाचित सदस्यहरूबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयामार्फत पदाधिकारीहरूको निर्वाचन हुने छ ।
(५) जिल्ला/ निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति
जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू पदेन र मनोनित सदस्यबाट चुन्ने र चुनिने प्रकृयामार्पmत निर्वाचित हुने छन् ।
(६) गाउँ/नगर समिति
गाउँ/नगर समितिहरूका पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुनका लागि कम्तिमा सम्बन्धित समितिको सदस्य वा भातृ सङ्गठनमा माथिल्लो समितिको पार्टी संयन्त्र सदस्य भई काम गरेको अधिवेशन प्रतिनिधि र सदस्य पदका लागि सम्बन्धित तहको अधिवेशनको प्रतिनिधि भएको हुनुपर्ने छ ।
(७) एक कार्यकाल भन्नाले सामान्यतः विधानमा व्यवस्था भए बमोजिमको कार्य अवधिलाई जनाउने छ । तर पहिलो पटकको अधिवेशन र समितिको उम्मेदवार हुन सम्बन्धित तहको तदर्थ समिति अथवा भातृ सङ्गठनका समिति/उपसमितिको अवधिलाई नै एक कार्यकाल मानिने छ ।
(८) तदर्थ समिति गठन गर्नका लागि उपरोक्त मापदण्ड बाधक हुने छैन ।

परिच्छेद–१६
अन्तर्घात तथा कारवाही सम्बन्धी ब्यवस्था
५९. कुनै पदाधिकारी वा सदस्यले निर्वाचनको सन्दर्भमा निम्न काम गरेमा अन्तर्घात गरेको ठहरिनेछ :
(१) पार्टीको घोषित उम्मेदवारी विरूद्ध बागी उम्मेदवारी दिएमा
(२) आधिकारिक उम्मेदवार विरूद्ध घोषित, अघोषित असहयोग गरेमा
(३) आधिकारिक उम्मेदवारको विरूद्ध निर्वाचनको समयमा सार्वजनिक टिकाटिप्पणी र आलोचना गरेमा ।
(४) आधिकारिक उम्मेदवारले पार्टीको निर्णय बिना उम्मेदवारी फिर्ता लिएमा वा मतपेटिका अस्विकार गरी कुनै अन्य उम्मेदवारलाई सहयोग गरेमा ।
६०. अन्तर्घात गर्नेहरुलाई निम्न अनुसार कार्यवाही गरिने छ ।
(१) नियम ५९ उपनियम (१) बाहेक अन्य उपनियमहरूको कसुरको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टिकरण दिने मौका दिइने छ त्यस्तो कार्वाहीको प्रक्रिया सुरुगर्दा निजलाई निलम्बन गर्न सकिने छ । कसुर गर्नेहरू ५ (पाँच) वर्ष पार्टीबाट निष्कासित हुने छन् ।
(२) नियम ५९ उपनियम (२) र (३) अन्र्तगत कसुर गर्नेहरूउपर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको हकमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने छ । स्थानीय निर्वाचनको हकमा प्रदेश समितिले निर्णय गर्ने छ ।
(३) नियम ५९ उपनियम (१) र (४) को कसुर गर्नेको सम्बन्धमा पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको हकमा केन्द्रीय समितिले परिपत्र जारि गर्ने छ र स्थानीय तह निर्वाचनको हकमा प्रदेश सभाले निर्देशन जारी गरी केन्द्रीय समितिमा जानकारी गराउनुपर्ने छ ।

परिच्छेद–१७
निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था
६१. निर्वाचन
(१) निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था निम्नानुसार हुने छ :
(क) महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने केन्द्रीय समिति अध्यक्ष तथा सदस्यहरू, सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष र केन्द्रीय अनुशासन आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गराउने छ ।
(ख) प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रदेश समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य अनि प्रदेश अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन आयोगले गराउने छ ।
(ग) स्थानीय समितिहरूको अधिवेशनमा प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिले वा प्रतिनिधिको सहयोगमा सम्बन्धित अधिवेशनको अध्यक्षमण्डलले आवश्यकताको आधारमा निर्माण गरेको निर्वाचन समितिले समितिका अध्यक्ष वा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्ने छ ।
(घ) पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समिति, जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन आयोगको प्रतिनिधिले गराउने छ ।
(२) जनवर्गीय सङ्गठनका महाधिवेशन/राष्ट्रिय वा केन्द्रीय सम्मेलनबाट निर्वाचित हुने सबै पदहरूको निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने छ । प्रदेश अधिवेशन वा सम्मेलनको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन आयोगले सम्पन्न गर्ने छन । प्रदेश भन्दा तलका सम्मेलन वा अधिवेशनका निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिको सहयोगमा सम्पन्न हुने छन् ।
(३) महाधिवेशनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सबै तहको र अधिवेशनहरूमा प्रदेश निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रदेशका सबै तहको पार्टी सदस्यको नामावली प्रमाणित गरी तोकिएको अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट मिति भन्दा कम्तिमा महिना दिन अगावै पुग्ने गरी पठाउनुपर्ने छ । पार्टी सदस्यको नामावली केन्द्रीय सङ्गठन विभागले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।

परिच्छेद–१८
विविध
६२. क्रान्ति योद्धाबारे
(१) केन्द्रीय समितिले नेपाली क्रान्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेतृत्व वा सकृयतापूर्वक संलग्न भै जीवनका अधिकाँस उमेर राजनीतिक गतिविधी गरी सम्मानित स्थान प्राप्त गरी सक्नु भएका व्यक्ति– व्यक्तित्वलाई क्रान्ति योद्धा निर्णय गर्न सक्ने छ ।
(२) क्रान्ति योद्धाको सम्मान प्राप्त व्यक्ति– व्यक्तित्व स्वतः केन्द्रीय सदस्य तथा राजनीतिक समिति सदस्य हुने छन् ।
(३) क्रान्ति योद्धालाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्न सकिने छ ।
(४) क्रान्ति योद्धाको सम्मान प्राप्त सदस्य पार्टीका सभा समारोहमा सहभागी रहँदा सम्मानित रूपमा आसन ग्रहण गराइने छ ।
६३. सूचनाको हक
(१) पार्टीले गोप्य भनी तोकेको बाहेक पार्टीमा रहने सङ्गठनात्मक तथा अनुशासनात्मक अभिलेखको जानकारी लिन वा प्राप्त गर्न पार्टीको सङ्गठित सदस्यले कारण खोली सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
(२) यसरी प्राप्त गर्न चाहेको सुचनाको विषयलाई कार्यालय ब्यवस्थापन समितिले छलफल गरी निर्णय गर्ने छ ।
(३) निर्णयको आधारमा सुचना उपलब्ध गरिने छ ।
६४. पार्टीभित्रको मुल्याङ्कन ब्यवस्था
(१) पार्टीमा, पार्टी समिति र समितिका हरेक सदस्यको मुल्याङ्कन हुने छ ।
(२) मुल्याङ्कनको मुख्य आधार जिम्मेवारीको कार्य सम्पादनलाई बनाइने छ ।
(३) मुल्याङ्कनलाई हरेक समितिको बार्षिक कार्य सुचीभित्र राखिने छ ।
(४) मुल्याङ्कनलाई ब्यवस्थित गर्न केन्द्रीय सङ्गठन विभाग, अनुशासन, अभिलेख तथा अन्तरप्रदेश समन्वयले कार्याविधि मूल्याङ्कनको समेत बनाउने छ ।
(५) आवधिक रूपमा स्वमुल्याङ्कनको फाराम भरी समितिमा प्रस्तुत गर्न हरेक सदस्यको अनिवार्य कर्तब्य हुने छ ।
(६) अनुुगमन, निरिक्षणको जिम्मा रहेको निकाय/पदाधिकारी वा तोकिएको सदस्यले सम्बन्धित समितिको बैठकमा आवधिक तथा बार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
(७) मुल्याङ्कनको आधारमा जिम्मेवारीबारे समितिले निर्णय गर्ने छ ।
६५. सांसदको सहयोगी तथा प्रदेश साँसदको लेभी सम्बन्धमा
(१) प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा सदस्यलाई सम्बन्धित संसद सचिवालयबाट उपलब्ध हुने सहयोगीको नियुक्ति आ–आफ्नो जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिसमा गर्नुपर्ने छ । सहयोगी योग्य, इमान्दार, जिम्मेवार र नैतिकवान हुनुपर्ने विषयमा सिफारिस कर्ता समिति र सांसद स्वयमले ध्यान दिनुपर्ने छ ।
(२) सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, तथा अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीबाट लाभको पदमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित समितिले निर्धारण गरेको लेवी सम्बन्धित समितिमा नियमित तिर्नुपर्ने छ ।
६६. विभागिय प्रशिक्षण सम्बन्धमा
प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न सम्बन्धित सबै विभागहरूले पार्टी स्कूल तथा प्रशिक्षण विभागसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।
६७. संयन्त्र र विभागबिचको समन्वय
विभागले आफुसँग सम्बन्धित जनवर्गीय सङ्गठनका संयन्त्रका इञ्चार्ज/सहइञ्चार्ज तथा प्रमुखलाई परामर्शका लागि आफ्नो बैठकमा आमन्त्रित गर्न सक्ने छ ।
६८. सङ्घीय तथा प्रदेश परिषदमा प्रतिनिधित्व हुनका लागि जनवर्गीय सङ्गठनको आवश्यक मापदण्ड
(१) कम्तिमा २००० सदस्य भएको भातृ/ जनवर्गीय सङ्गठनका केन्द्रीय समितिका अध्यक्षहरू सङ्घीय परिषदका पदेन सदस्य हुने छन् ।
(२) कम्तिमा ३ (तीन) घटक सङ्गठन निर्माण भएको महासङ्घको केन्द्रीय समिति अध्यक्ष सङ्घीय परिषदको पदेन सदस्य हुने छ ।
(३) कम्तिमा ५०० सदस्य भएका महासङ्घका घटक सङ्गठनको केन्द्रीय समितिका अध्यक्षहरू सङ्घीय परिषदका पदेन सदस्य हुने छन् ।
(४) प्रदेशभित्र कम्तिमा ५०० सदस्य भएको जनवर्गीय सङ्गठनको प्रदेश समिति अध्यक्ष प्रदेश परिषदको पदेन सदस्य हुने छन् ।
(५) प्रदेशभित्र कम्तिमा २०० सदस्य भएको महसङ्घको घटक सङ्गठनका प्रदेश समिति अध्यक्ष प्रदेश परिषदको पदेन सदस्य हुने छ ।
(६) कम्तिमा ३ घटक सङ्गठनको प्रदेश समिति भएको महासङ्घको प्रदेश समिति अध्यक्ष पदेन प्रदेश परिषद सदस्य हुने छ ।
(७) माथि जे सुकै लेखिएको भए पनि अल्पसङ्ख्यक जातीय समुदायका केन्द्रीय समिति अध्यक्ष र प्रदेश समिति अध्यक्ष क्रमशः सङ्घीय परिषद् र प्रदेश परिषदका पदेन सदस्य हुने छन् ।
६९. नियमावली संशोधन
पार्टी केन्द्रीय समितिले आवश्यकता अनुसार यस नियमावलीलाई संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ र यसको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भए फुकाउन सक्ने छ ।
७०. केन्द्रीय समितिको विशेष अधिकार
पार्टी विधान र यस नियमावलीमा ब्यवस्था नभएको कुनै पनि विषयमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको नियमावली in pdf file>>