राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन, सन् २०२४ जनवरी ११

२०८० पुस २५ (सन् २०२४ जनवरी ११) गते भएको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय समितिको चौँथो पूर्ण बैठकबाट पारित

 

राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन

सङ्घीय परिषद्का अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय समितिका अध्यक्षज्यू तथा सम्पूर्ण साथीहरू,
हाम्रो गौरवशाली पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय समितिको पछिल्लो बैठक २०८० असार ९ गते र विधान अधिवेशन असार १०–१२ गते सम्पन्न भएको थियो । त्यसको ६ महिनापश्चात् यो चौँथो बैठक हुन गइरहेको छ । सर्वप्रथम यस बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु । देश र जनताको खातिर आफ्नो सुन्दर जीवन बलिदान गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पणका साथै अग्रगामी परिवर्तनको यात्रामा सहभागिता, त्याग र बलिदानका गाथाहरू सिर्जना गर्ने घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारजनसहित समस्त न्यायप्रेमी जनताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई एकीकृत गरी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल गठन गरेको पनि तीनवर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा हामीले विभिन्न उतारचढाव बेहोर्नु प¥यो जसले गर्दा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गर्नुपर्ने तमाम कामहरू बाँकी नै छन । अब हामी पार्टीको प्रथम महाधिवेशनको दिशामा उन्मुख भएका छौँ र पार्टीले अङ्गालेका मुख्य वैचारिक सैद्धान्तिक दृष्टिकोण, राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीतिक सवालहरूलाई पनि बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुरूप अद्यावधिक गर्ने नै छौँ । यस बैठकमा अघिल्लो बैठकपश्चात गरिएका पार्टी काम तथा सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा, वर्तमान सरकारको कामको मूल्याङ्कन, पहिचानको आन्दोलनको वर्तमान स्थिति, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, पार्टीको प्रथम महाधिवेशन र मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषणका साथ आगामी कार्ययोजना तय गर्ने छौँ । मुख्यतः यिनै कार्यसूचीमा यो बैठक केन्द्रित रहने छ ।

१. वर्तमान परिस्थति
देशको राजनीतिक परिस्थिति तरल र चुनौतिपूर्ण छ । पटक पटकको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिबासी जनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, थारु, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदायले गरेको लामो सशस्त्र एवम् शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरूमाथि प्रतिगामी हमला बढेर गएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी चरित्रको वर्तमान व्यवस्था तथा विगतमा प्राप्त उपलब्धीहरूलाई उल्टाउन देशका प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाइरहेका छन् । राजावादी, दक्षिणपन्थी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरूको बिचमा विभिन्न रूपमा सहकार्य र मोर्चाबन्दी बढ्दो छ । देशको आन्तरिक राजनीतिक तरलताको वर्तमान स्थितिमाथि टेकेर प्रतिगामी शक्तिहरूले देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, सङ्घीय प्रणाली र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोल्न थालेका छन् । बाँके, सुनसरी, सर्लाही, बारा, काठमाडौँलगायतका जिल्लामा भएका घट्नाहरूले यस कुराको पुष्टि गरेको छ । पूर्व राजा स्वयंले पनि यस बिचमा विभिन्न जिल्लाहरू भ्रमणको बेला दिएका अभिव्यक्तिहरू, राप्रपा, नेपालद्वारा घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तथा विभिन्न शक्तिहरूको सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको चलखेलले देशमा अझै पनि प्रतिक्रान्तिको प्रयत्न भइरहेको देखाउँछ । तिनीहरूले देशमा अस्तव्यस्त सृजना गरेर सरकारको विरुद्ध जनमत निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । तर त्यो अहिले सामना गर्न नसकिने स्थितिमा छैन । वर्तमान गठबन्धन तथा समाजवादी मोर्चाको भूमिकाले त्यस्ता शक्तिहरूलाई सहज रूपमा निस्तेज गर्ने क्षमता राखेको छ । यसका लागि हामीले यो देश बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा जनतालाई व्यवहारबाटै विश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ र सरकारले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार सबै तहको सरकारलाई संविधानअनुरूप काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सङ्घीय निजामती ऐन, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र तथा विशेष क्षेत्र सम्बन्धी ऐन जारी भएका छैनन् । २०७६ माघ २८ गते प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन दुबै प्रमाणिकरण भए पनि सङ्घीय प्रहरी ऐन नबनेको बहानामा हालसम्म समायोजनको काम हुन सकेको छैन । सङ्घीय शिक्षा ऐन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । त्यसरी नै सङ्घीय मामिला प्रशिक्षण प्रतिस्ठान विधेयक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम विधेयक, उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयकलगायत केही ऐनहरू पाइप लाइनमा भए पनि दर्ता भएका छैनन् । त्यसैले सरकारले संविधानबमोजिम बन्न बाँकी कानुनहरू यथासिघ्र बनाउने र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेश प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र तथा जिल्ला कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने काम गर्नु पर्दछ । यी कामहरू हुन नसक्दा प्रदेशहरूले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले जनतामा प्रदेश नै चाहिँदैन कि भन्ने प्रभाव पर्दै गएको छ । यस सम्बन्धमा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसदको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ले २०७९ साल माघ ४ गते सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरूको प्रतिवेदन दिएको छ भने हालै पोखरामा ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू तत्काल बनाउन र हस्तान्तरण गनुपर्ने निकायहरू यथासिघ्र हस्तान्तरण गर्न माग गरेको छ । सरकारले छिटो छरितो यी कामहरू गर्न सकेमा सङ्घीयता, संविधान र गणतन्त्र विरुद्धका आवाजहरूलाई जनता आफैले प्रतिरोध गर्ने स्थिति बन्ने छ । त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुदृढीकरणका लागि बन्न बाँकी अत्यावश्यकीय कानुनहरू सरकारले अध्यादेश जारी गरेर भए पनि बनाउनु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपश्चात देशमा समीकरण हरफेर, सरकार गठन पुनर्गठन, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सङ्कट, बेरोजगारी समस्याजस्ता घट्नाहरूले देशमा प्रतिगामी शक्तिहरूको चलखेल बढिरहेको छ । पुराना पुनर्उत्थानवादी शक्तिहरू तथा केही नवसम्बद्र्धनवादी नयाँ शक्तिहरूको उपस्थितिले तिनीहरूको मनोबल बढेको छ । वर्तमान गठबन्धनलाई तोड्न सकिन्छ कि भनेर पनि केही शक्तिहरू चलखेल गरिरहेका छन् । अहिले देशमा जुन गठबन्धन छ योभन्दा अर्को लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील गठबन्धन बन्न सक्ने अवस्था नै छैन । हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरूसँग जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरू रक्षाका लागि सहकार्य गर्नु पर्दछ । यस्तो स्थितिमा देशमा चलिरहेको अग्रगमन र पश्चगमनबिचको सङ्घर्ष नयाँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । त्यसैलेअहिलेको हाम्रो मुख्य कार्यभार प्राप्त उपलब्धीहरूको रक्षा गर्दै जनसङ्घर्षको माध्यमबाट थप उपलब्धी हाँसील गर्नु र देशलाई आर्थिक विकास र संमृद्धिको युगमा प्रवेश गराउनु हो । यसका लागि सरकार, सडक र सदन तीनवटै क्षेत्रको समन्वयात्मक पहल र सङ्घर्षको आवश्यकता छ । हामीले यथास्थितिवादी तथा प्रतिगामी शक्तिहरूबिचको सानो भन्दा सानो अन्तर्विरोधहरूको प्रयोग तथा सङ्घीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवादका पक्षघर राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य र एकता गर्दै अगाडी बढ्नु पर्दछ । पार्टीले लिएको राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा सङ्गठनात्मक शक्ति निर्माण गरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र पहलको माध्यमबाट पार्टीलाई देशको नेतृत्वदायी राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्नु पर्दछ ।

कोरोना महामारीसँगै सङ्कटग्रस्त बनेको देशको अर्थतन्त्र अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन । सन् २०२२ को फेब्रुवरीमा सुरु भएको रुस–युकेन युद्ध, सुडान गृहयुद्ध, अजरबैजानद्वारा नागोर्नो–काराबाख कब्जा, प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासद्वारा इजरायलमाथि गरेको हमलापछि सुरु भएको युद्ध जस्ता घट्नाले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित गरिरहेको छ । कोभिडलाई पछाडि छोडे पनि प्राकृतिक विपद्, युद्धको भुमरी र युद्धसँगै मानव सिर्जित विनाशका कारण संसार नै आक्रान्त बन्यो । कोभिडको चपेटाबाट मुक्त भएर विश्व आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडी बढ्ने अनुमान सही सावित हुन सकेन । यसको असर नेपालले पनि विविध रूपमा भोग्नु परेको छ । रुस–युक्रेन युद्ध तथा हमासको आक्रमणमा परी नेपालीहरूले ज्यान गुमाउन पर्नु र युुद्धवन्दीको रूपमा जीवन विताउन पर्नु अन्यन्तै दुखःद खवर हो । इजरायलबाट १० जनाको लास फिर्ता गर्नुका साथै सकूशल रहेका विद्यार्थीहरूको उद्धार र सुडानको गृहयुद्धबाट समस्यामा परेका ३१ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । तर आजसम्म पनि बन्दीको रूपमा हमाशको नियन्त्रणमा रहेको नेपाली विद्याथी विपिन जोशीलाई छुटाउन नसक्नु नेपालको कुटनीतिक कमजोरी हो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हमाशको नाममा प्यालिस्तीनी जनताको हत्या हुन नहुने भन्दै यससन्दर्भमा गरेको युद्धविरामको प्रस्ताव विश्व शान्ति र समृद्धिका लागि सकारात्मक कदम हो ।
अहिलेको विश्व नयाँ औद्योगिक क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेको छ । आज सूचना–प्रविधिमा असाधारण क्रान्ति भएको छ । कृत्रिम बुद्धिमता ९ब्चतषष्अष्ब िक्ष्लतभििष्नभलअभ० को विकासले मानिसको मस्तिस्कले गर्ने काम रोबोटहरूले गर्न थालेको छ । चाय्ट जिपिटी, रोबोटिक्स, थ्रीडी प्रिन्टिङलगायतका प्रविधिको विकासले मानिसले गर्ने शारीरिक श्रम मात्र होइन मानसिक श्रमको समयलाई समेत गुणात्मक रूपले घटाइ दिएको छ । मेसिनले मेसिनको सञ्चालनदेखि भौतिक, रासायनिक र गणितका अनगिन्ती समस्याहरूको समाधानमा समेत रोबोटले काम गर्न थालेका छन् । कृषिको यान्त्रिकिकरण, औद्योगिकरण र उत्पादनको वृद्धिमा एग्रिकल्चर रोबोटिक्सले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भने कृषि ड्रोनहरूले उत्पादन र परीक्षणमा प्रभाव पारिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा एआइ च्याटबोटले प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिङको माध्यमबाट मान्छेले जस्तै कुारा गर्न सक्ने र स्वास्थ्य सुरक्षाका विविधि क्षेत्रमा द भिन्सी सर्जिकल सिस्टम, टेलिप्रिजेन्स रोबोट, दिपमाइन्ड हेल्थ जस्ता प्रविधिलगायतको अनुसन्धान र विकासले नयाँ फड्को मारेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा समेत नयाँ प्रविधिको विकासले निकै सहज, सरल, सुरक्षित, छिटो र छरितो बनाइदिएको छ । यी नवअन्वेषित प्रविधिका कारण श्रमको स्वरूप, श्रम सम्बन्ध र शोषणका स्वरूपमा अकल्पनीय परिवर्तन ल्याएको छ । अब त्यसको सामना पनि त्यहि ढङ्गले गर्न सक्नु पर्दछ ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रका ज्ञान उद्योगहरूको विकासले ‘विश्व नै खल्तीमा’ ९ध्यचमि ष्ल एयअपभत० भन्ने अवधारणा साकार भएका छन् । विज्ञान प्रविधिका लाभहरूबाट विश्वको ठूलो जनसङ्ख्या लाभान्वित भएका छन् । केही मात्रामा नेपाल पनि लाभान्वित भएको छ । तर यसले विश्वमा धनी र गरीब बिचको खाडल फराकिलो पार्दै लगेको छ । अमेजन, माइक्रोसफ्ट, गुगल, फेसबूक, ट्विटर, मेटा, यूट्यूव, टिकटक आदि ज्ञान उद्योगका मालिकहरू विश्वकै धनाद्य बन्न पुगेका छन् । सूचना प्रविधिका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमार्फत पुँजीको सङ्केन्द्रणको प्रयत्न जारी छ । यसले एकातिर सम्पत्तिको असमान वितरणलाई बढावा दिएको छ भने अर्कातिर विश्वव्यापी रूपमा विद्यमान गरीबी तथा बेरोजगारी बढाएको छ । विश्व पुँजीवाद विगतमा भूमि, उद्योग र वित्तीय पुँजीमाथि एकाधिकार जमाउँदै अघि बढेकोे थियो भने अहिले सूचना र ज्ञानमाथिको वर्चस्व स्थापित गर्न केन्द्रित भएको छ ।

पुँजीवादी देशका सीमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा ठूलो मात्रामा सूचना र तथ्याङ्कहरू भण्डारण हुनुले विभिन्न देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्ने विश्लेषण गर्न थालेका छन् । पुँजीवाद र समाजवादबिच पनि प्रविधिको प्रयोगमा होडबाजी चल्न थालेको छ भने पुँजीवादी मुलुकहरूकै बिच पनि सङ्घर्ष देखा परेका छन् । सूचनाको असीमित भण्डारण ९द्यष्न म्भतब० को माध्यमबाट लोकतान्त्रिक भनिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको निर्वाचनमा समेत प्रभाव पारेको कुरा स्वयं अमेरिकाले रुसमाथि आरोप लगाए । त्यसरी नै व्यक्तिका निजी विवरण र सूचनालाई पनि ब्लाय्क मेलिङ गर्ने स्थिति पनि कतिपय अवस्थामा देखा परेको छ । यसले समाजमा नयाँ चुनौती र जोखिम बढेर गएको छ । अब नेपाल पनि सूचना प्रविधि र ज्ञान उद्योगको युगमा प्रवेश गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ ।

नेपालले विगतमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलाई नेपाली अर्थतन्त्रको प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा राख्दै आएको थियो । अब अर्थतन्त्रको चौंथो खम्बा सूचना प्रविधिलाई बनाउनु पर्दछ । गत वर्ष करिव ६८ अरब रकम यस क्षेत्रबाट नेपालमा विप्रेषण आय भित्रिएको छ । तराइ मधेसका धेरैजसो कृषियोग्य जमीनहरूमा अझै सिंचाइ सुविधा पु¥याउन, कृषिको आधुनिकीकरण गर्न तथा एग्रिकल्चर रोबोटिक्सहरू प्रयोग गरी कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सकिएको छैन । कोविडले थलिएको पर्यटन उद्योगहरू भने फष्टाउन थालेको छ । यो वर्ष दश लाख १४ हजार पर्यटकहरू नेपाल भित्रिएका छन् । यो आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो । केही वर्ष अगाडी देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङका सामना गर्नु परिरहेको थियो भने जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा विद्युतको पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो । आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । जलस्रोतको भण्डार रहेको देशमा विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देशले निर्यात गर्ने सामथ्र्यता हासिल गरेको छ । यो वर्ष आगामी दश वर्षमा भारतलाई दशहजार मेघावाट विजुली निर्यातको सम्झौता भएको छ भने चीन र बङ्गलादेशमा पनि विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको पहल भइरहेको छ । गत वर्ष झन्डै ७०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिेएको छ । हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता झन्डै २९०० मेगावाट पुगेको छ जसमध्ये करिव ५४० मेगावाट त यही वर्षमा थप भएको छ । सन् २०३५ भित्र नेपालले २८ हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि नेपाललाई कम्तिमा २० हजार मेघावाट क्षमताको ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता छ । यसले देशमा उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर विजुलीमा आत्मनिर्भरताको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने छ र नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउँदै लाने छ ।

यो वर्ष नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह झन्डै २७ प्रतिश बढ्नु, सोधनान्तर स्थिति रु १ खरव ५० अरब रूपैंयाले सकारात्मक रहनु, विदेशी मुद्राको सञ्चिति झन्डै १ वर्षको आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुले अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिएको छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च छ । यति हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक सूचकहरू अझै सुध्रिएका छैनन् । अर्थतन्त्र माथिको सङ्कटको अवस्था कायमै छ । कृषि क्षेत्रको योगदान घटेको छ । श्रम पलायन र श्रमिक अभावले जमीन बाँझो हुन थालेको छ । वस्तु आयातलाई नियन्त्रण गर्दा भन्सार आय घटेको छ । राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न सकेको छैन । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फिति बढिरहेको छ । व्यापार घाटा चुलिंदै छ । गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यवस्था हुन सकेको छैन । पर्यावरणीय समस्या बढ्दो छ । पुँजी निर्माणमा आएको सङ्कुचनले उद्योग व्यवसाय समस्याग्रस्त छ । देशको मध्यभागमा एउटा हाइटेक सिटी तथा सातवटै प्रदेशहरूमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माणको लक्ष्य अधुरो छ । लघुवित्त र सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त छन् । शेयर बजार चलायमान बनाउन सकेको छैन । देशभित्र लगानी गर्ने विश्वासिलो वातावरण बनेको छैन । उत्पादन र उपभोग दुवै घटेको छ । सत्ताको दुरूपयोग तथा बिनाउद्यमशीलता आसेपासेहरू मोटाउने विचौलिया पुँजीवाद ९ऋचयलथ ऋबउष्तबष्किm० हावि छ । यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

नेपालमा विकासका लागि आवश्यक पूर्र्वाधारहरू अझै विकास हुन सकेको छैन । विगत १० वर्षमा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १३ देखि १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जव कि सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । नेपालमा सेवा क्षेत्रको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, जलस्रोत, पर्यटन, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार आदि क्षेत्रमा उद्यमशीलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । बझाङको साइपाल गाउँपालिका बाहेक ७५२ पालिकामा बैंक पुगिसकेको छ । नेपाल अहिले सेवा क्षेत्रबाटै विश्वसँग जोडिएको छ । यसले नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट वित्त क्षेत्रमा पुँजी पलायन भएको स्थिति उजागर गरेको छ । हाम्रा विशाल दुई छिमेकी मुलुकहरूले इन्डस्ट्री–४.० को अवधारणाअनुरूप उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा डिजिटल इन्टिग्रेसनको माध्यमबाट धेरै परिणाममा उत्पादन ९क्mबचत ःबलगाबअतगचष्लन० गर्ने गर्छ । त्यसको कारण वस्तुको लागत कम हुन जान्छ । तर नेपालले त्यसरी उत्पादन गर्ने अवस्था विद्यमान छैन । ठूला उद्योगहरूमा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्था छैन । हामीले वस्तु उत्पादनमा घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । नेपालमा निर्वाहमुखी साना र मझौला उद्योगहरूको भने सम्भावना छ । नेपाल सरकारले रु १००÷= मा नै कम्पनी खोल्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर उद्योग मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त नव प्रवद्र्धनात्मक ९क्तबचत(गउ० उद्योगहरू चल्न सकेको छैन । २०५० सालदेखि नेपालमा एउटा पनि औद्योगिक क्षेत्र बनेको छैन । यसको परिणाम देशभित्र जुन मात्रामा रोजगारी सृजना हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । देशभित्र आवश्यक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन नसकेकाले दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अहिले नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा समेत प्रयाप्त विद्यार्थीहरू छैनन् । त्यसैले नेपालको आजको अवस्था अत्यन्त गंभीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

आजको विश्व एक आपसमा अन्तरनिर्भर ९क्ष्लतभच–मभउभलमभलत० विश्व हो । भूमण्डलीकरणको प्रभाव सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ । यस्तो विश्व व्यवस्थामा हामीले सबै किसिमका उद्योग धन्दाहरू नभई तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू स्थापना गरी देशभित्र र बाहिरका बजारहरूमा पहुँच राख्न सक्नु पर्दछ । नेपालमा त्यस्ता तुलनात्मक लाभका उद्योगहरू भनेको आफ्नै जल, जमीन, जङ्गल र जडीबुटीमा आधारित उद्योगहरू नै हुन् । त्यसको अलावा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुक्ष्म ढङ्गले काम गर्ने तथा विश्व वजारमा आवश्यक विभिन्न क्षेत्रका सफ्टवेयरहरू निर्माण गरी निर्यात गर्ने वातावरण सृजना गर्नु पर्दछ । लगानीको उत्पादकत्व वृद्धि हुनसक्ने कृषिजन्य उद्योग, जलस्रोत र पर्यटनको विकास, पूर्वाधारमा लागानी तथा ग्रामीण उद्यमशीलता र बजारको प्रवद्र्धनमा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ । त्यसका लागि सरकारले आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडी बढाउनुका साथै देशको बजेट प्रणालीलाई पनि पुनर्सरचना गर्नु पर्दछ ।

२ वर्तमान गठबन्धन सरकारबारे
सङ्घीय र प्रदेश संसदको दोस्रो निर्वाचनपश्चात गठित वर्तमान गठबन्धन सरकार सङ्घीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूको गठबन्धन हो । यस गठबन्धनको मुख्य आधार गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रम ९ऋःए० हो । यसले गठवन्धन सरकार सञ्चालनमा मार्गदर्शन गर्दछ । उक्त साझा न्युनतम कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवम् विकास गर्ने; सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने; देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत एवम् संरचनागत सुधार गर्ने; उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण र आपुर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने; राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने; गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रत्याभूति दिने; विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम र विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने; समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, भाषिक, साँस्कृतिक आदि सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्न निरन्तर प्रयास गर्ने; जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न पहल गर्ने; राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र एवम् सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने आदि गठबन्धनको उद्देश्यको रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । त्यसैले अहिलेको सरकार उपर्युक्त कार्यक्रम लागू गर्न अग्रसर हुनु पर्दछ ।

वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्ष पूरा गरेको छ । सरकार गठनको लगतै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको पक्षमा गरेको प्रतिवद्धता तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीको प्रारम्भले सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा बढेको थियो । खासगरी भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करीजस्ता घटनामा सरकारको तदारुकतालाई धेरैले वाहवाही गरे । तर पछिल्ला दिनहरूमा सरकारका यी कदमहरू विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ र जनताले यसमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट समाइएका व्यक्तिहरू छुट्न थालेपछि बेञ्च सपिङ भएको पो हो कि भन्ने सम्मनका प्रश्नहरू उठ्न थालेको छ । सरकारले सबै किसिमका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने, मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडितहरूलाई न्याय दिने, उखु किसानहरूलाई वक्यौता चुक्ता र न्युनतम मूल्य निर्धारण गर्ने, लामो समयदेखि आउन नसकेको शिक्षा विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने तथा लाखौं सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी आदि सकारात्मक कदम अघि बढाएको छ । नेपालमैं जन्मेर, बाबुआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौं नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने ऐन जारी भएको छ । यसले नागरिक भएर पनि विभेदमा परेका लाखौँ नेपाली युवाहरूलाई नागरिक हुनुको गौरव प्राप्त भएको छ ।

उपरोक्त सकारात्मक कामको बाबजुद सरकारका केही कमी कमजोरीहरू पनि रहेका छन् । हाम्रो पार्टीले गठबन्धनमार्फत सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सङ्घीयता कार्यान्वयन, संविधान संशोधन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, विकास र सुशासनलगायतका विषय समेटेर ५३ बुँदै सुझाव पनि दिएको छ, जुन यसै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा संलग्न गरिएको छ । सामान्यत वर्तमान सरकारले आफ्नो एक वर्ष सफलताका साथ पार गरे पनि गठबन्धनको साझा न्युनतम कार्यक्रममा अगाडी सारेका कामहरूमा तदारुकता देखाउन सकेको छैन । सरकारले आफ्नो काममा भन्दा सरकारलाई जोगाउन र टिकाउनमै आफ्नो बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु परेको अवस्था छ । यस गठबन्धन सरकारले गरेको प्रतिवद्धताअनुरूप संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन एवम् विकास गर्ने काम हुन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न केही नीतिगत प्रतिवद्धता आए पनि संरचनागत सुधारको काम प्रारम्भ हुन सकेको छैन । देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि विप्रेषण आयबाटै धान्नु पर्ने अवस्था विद्यमान छ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा अवैध रूपमा पानामा पुगेका ८ जना नेपालीहरूको दर्दनाक रूपले मृत्यू भएको छ । रुस–युक्रेन युद्धमा समेत नेपालीहरू भर्ना हुन थालेको छ । हालसम्म १२ जनाको मृत्यू भएको खवर आएको छ ।

जनताको सरकारप्रतिको असन्तुष्टीको मुख्य कारण विकास र सुशासन दिन नसक्नु हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयको दरबन्दीमा हालै ६८ जना कटौती गरिएका छन् । तर सङ्घीय ढाँचामा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अनलाइन सेवाहरू केही मात्रामा सुरु भए पनि वन स्टप सोल्युसन, टाइम कार्ड, शासकीय सुधार, कार्य विस्तृतिकरणको पुनराबलोकन जस्ता कामहरू सुरु हुन सकेको छैन । त्यसरी नै समावेशी राज्य निर्माण गर्ने कुरा पनि भाषणमै सीमित छ । हालसालै सर्वोच्च अदालतमा ६ जना र उच्च अदालतमा ६८ जना गरी ७४ जना न्यायधिसहरू नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशीताको धज्जी उदाइएको छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लीम, थारु आदि समावेशी समूहहरूलाई बेवास्ता गरी संविधानप्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको उल्लङ्घन गरिएको छ । हाम्रो देशमा राष्ट्र–राज्यहरूमा जस्ता वर्गीय विभेद मात्र होइन जातीय विभेद पनि रहेको छ । यहाँ वर्गभित्र जाति छ भने जातिभित्र पनि वर्ग रहेको अवस्था छ । त्यसैले यहाँ वर्गीय र जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई एकसाथ हल गर्ने नीति लिनु पर्दछ । त्यसरी नै लैङ्गिक, भाषिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र क्षेत्रीय विभेदहरूलाई पनि राज्यले अन्त्य गर्नु पर्दछ । यसविच वर्तमान गठबन्धन सरकारले नेपाल संवतलाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय मान्यता प्रदान गरेको छ भने वागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले सङ्घको भाषा आयोगको सिफरिसमा नेपालभाषा र तामाङ भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरेको छ । यो पहिचानको आन्दोलनको एउटा उपलब्धी नै हो ।

३. पहिचानको आन्दोलन र कोशी नामकरण विरुद्धको सङ्घर्ष
प्रदेश सभा निर्वाचन– २०७९ पश्चात गठित प्रदेश सभाले २०७९ फागुन १७ गते नेकपा (एमाले), नेपाली काङग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेतको सहमतिमा छापामार शैलीमा १ नं प्रदेशलाई ‘कोशी प्रदेश’ नामकरण गर्ने निर्णय गरेपछि विराटनगरमा त्यसको विरुद्ध आन्दोलन सुरु भयो । त्यस आन्दोलनको राप र तापले गर्दा पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेश नामकरणमा कमजोरी भएको भन्दै आत्मआलोचना गरे र तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । जसको कारण मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए । त्यसपश्चात त्यहाँ पाँचपटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । तर हालसम्म त्यहाँ भइरहेको पहिचानको आन्दोलनको माग र मुद्दाको सम्बोधन भएको छैन । त्यतिबेला नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले हाम्रो पार्टीको समर्थनमा १ नम्बर प्रदेशको नाम किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । एक नम्बर प्रदेशमा प्रदेश नामकरणको प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत हाम्रो पार्टीसँग प्रयाप्त सङ्ख्या नभएको अवस्थामा पार्टीले एकीकृत समाजवादीले राखेको बहुपहिचानयुक्त नामको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । यो प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट पारित नभए पनि यसलाई आन्दोलनकारीहरूले भने सकारात्मक रूपमा लिएका थिए । कोशी प्रदेशको नामकरणको विरुद्ध भइरहेको आन्दोलन चर्कँदै गएपछि त्यसको विरुद्ध सरकारको तर्फबाट हस्तक्षेप सुरु भयो । २०७९ चैत्र ५ गते भएको जनप्रदर्शनमाथि दमन हुँदा पदम लिम्बू लाजेहाङले सहादत प्राप्त गरे । यस आन्दोलनका क्रममा सयौँ घाइते हुनु भएको छ । प्रदेशको नाममा प्रदेशवासीको अपनत्व रहनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । हाम्रो पार्टी लिम्बुवान, किरात, मधेस, शेर्पालुङसहितको दश जोड एकको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ । त्यसैले त्यहाँ भइरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई हाम्रो पार्टीले साथ, सहयोग मात्र होइन नेतृत्वदायी भूमिका पनि खेल्नु पर्दछ ।

४. जाजरकोट केन्द्रविन्दू भएको भूकम्पपीडितको समस्याबारे
नेपालमा २०८० कार्तिक १७ गते २०७२ साल यताकै सबैभन्दा ठूलो भूकम्प गयो । ६ दशमलव ४ रिक्टर स्केलको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १५७ जना व्यक्तिको ज्यान गयो भने २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरू घाँइते र १००० भन्दा बढी घरहरू क्षतिग्रस्त भए । जाजरकोट भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकता प्रशंसनीय छ । तर भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण तथा पुनस्थापनाका काममा भने सरकारको लापर्वाही देखिएका छन् । त्यहाँ भूकम्पपछि पनि चिसोले कठांग्रिएर करिव २० जनाको ज्यान गएको छ । जनताले न्यानो कपडा र बिच्छौना नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु निकै पीडादायक स्थिति हो । प्रतिपरिवार रु ५० हजार दिने निर्णय गरी २ अर्ब २६ करोड निकासा दियो, तर त्यसका लागि धेरै नै प्रशासनिक झमेला खडा गर्ने काम भएको छ । हालसम्म अस्थायी पुनर्निर्माणको काम समेत हुुन सकेको छैन । सरकारले घरवारबिहिन नागरिकलाई यथासिघ्र आवास उपलब्ध गराउन ध्यान दिनु पर्दछ ।

५. बालकुमारीलगायत सिमरौनगढ तथा वरहथवा घट्नाका सन्दर्भमा
रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न १५ हजार ८ सय कामदारलाई कोरिया पठाउन भाषा परीक्षाका लागि २०८० मंसिर १९ गते श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस शाखाले आवेदन मागेको थियो । दक्षिण कोरियासँग भएको सहमति अनुसार आवेदनका लागि सन्् २०२३ भित्र त्यहाँ जानका लागि आवेदन नदिएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो, जसअनुसार साउनमा इपिएस शाखाले नै आह्वान गरेको पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन दिएका झन्डै २८ हजार दक्षिण कोरिया जान चाहने युवा आवेदनका लागि अयोग्य भएका थिए । इपिएस शाखाको यही मापदण्डको विरुद्ध बेरोजगार युवाहरूले मंसिर १९ गतेदेखि आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको विरुद्ध १८ जना युवाहरूले आफूहरूले पनि आवेदन दिन पाउनुपर्ने माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । पुस ५ गते उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ को सूचनाबमोजिम खोलिएको ‘आवेदन फाराम भर्न रोक नलगाउनु र रिट निवेदकलाई पनि आवेदन भर्न दिनू’ भनेर श्रम, रोजगार तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग तथा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) शाखाको नाममा अन्तरिम आदेश दिए । तर इपिएस शाखाले उक्त मापदण्डले अयोग्य ठहरिएका सबैलाई आवेदन भर्न दिनुपर्नेमा अदालत पुगेका १८ जनालाई मात्रै आवेदन दिन बोलाए, जसको कारण आवेदन दिन नपाएका युवाहरू बालकुमारीस्थित इपिएस शाखा बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका थिए । कार्यालय घेरेर सुरु भएको आन्दोलन उत्तेजित बन्दै गएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्याँस प्रहार ग¥यो । त्यसपछि प्रदर्शनकारी ग्वार्को बालकुमारी, सातदोबाटो क्षेत्रमा जम्मा भए । भिडले मन्त्री प्रकाश ज्वालाको गाडीलगायत सार्वजनिक गाडीमा तोडफोड र ढुंगामुढा गर्न थालेपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । उक्त घट्नामा परी वीरेन्द्र शाह र सुजन राउत दुईजना होनहार युवाहरूले ज्यान गुमाएका छन् । यो सरकारको तर्फबाट भएको ज्यादतीपूर्ण घट्ना हो । हाल यस घट्नाको सत्यतथ्य छानवीन गर्न गृह मन्त्रालयले डिआइजी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको छ । त्यसरी नै बाराको सिम्रौनगढमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश मिश्र सरुवा भएर गएपछि उहाँलाई हाजिर गराउने कि नगराउने भन्ने विवादमा दुई पक्षबिच झडप भयो । उक्त दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिश्र नगर प्रमुख किशोरी साह कलवारकै गाडीमा चढेर गएका थिए । हाजिर विवादमा त्यहाँ स्थिति तनावपूर्ण हुन जाँदा शान्ति सुरक्षाका नाममा बिनाचेतावनी गोली प्रहार भयो, जसको कारण लक्ष्मी मुखिया बिनको मृत्यू भयो । यो घट्ना पनि दुखद घट्ना नै हो । त्यसरी नै सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिकास्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधेस प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उल्टाएपछि नगर कार्यपालिकाको निर्णयविरुद्ध स्थानीयले सडकमा प्रदर्शन गरे । त्यसले गर्दा बरहथवा बजार क्षेत्र तनावग्रस्त बन्न पुग्यो । अस्पतालको विषयलाई लिएर स्थानीयहरूले मेयर कल्पना कटुवालको घर घेराउ गर्न जाँदा गोली प्रहार भयो । यस घट्नामा परी जयशंकर साहको मृत्यू भएको छ । हाम्रो पार्टी सरकारको तर्फबाट भएका यस्ता ज्यादतीपूर्ण घट्नाको विरोध गर्दछ ।

६.जलबायु परिवर्तनबारे
जलबायु परिवर्तनको मुख्य कारण कार्बन डाइअक्साइडको अत्यधिक उत्पादन हो । वर्तमान विश्वमा शक्ति राष्ट्रहरूबाट भइरहेको औद्योगिक उत्सर्जन, उर्जा तथा यातायात, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरितगृह ग्यास, जलवायु प्रदुषण अदिका कारण पृथ्वीको तापमान वृद्धि भई मानवसामु प्राकृतिक जोखिम बढेको छ । नेपालजस्तो देशले जलबायु परिवर्तनका कारण आफूले नगरेको गल्तिको परिणाम भोग्न परिरहेको छ । हिमाल पग्लने, हिमताल फुट्ने, बाढी पहिरो, उष्ण बायु, दढेलो जस्ता समस्या नेपालले भोग्न परेको छ । यसै सन्दर्भमा हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव अन्टोनियो गुटरेसको नेपाल भ्रमण र सन् २०२३ डिसेम्बरमा दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप–२८’ मा नेपालले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूको नेतृत्व गर्न पहल गरेको छ । त्यस सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न तथा जलवायु सङ्कटले अल्पविकसित र हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशीलता जगाउने कार्य गरेको छ । नेपालले जलवायु सङ्कटको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरेको छ । हरित गृह ग्यास उत्सर्जनका कारण पृथ्वीमा बढ्दोे तापमान तथा जलवायु परिवर्तनले जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्युनिकरण गर्नका लागि अनुकूलन र न्यूनीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपुर्ति कोषजस्ता वित्तिय कोषहरूको रकम प्राप्त गर्न कुटनीतिक पहल गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै नेपालले हरित अर्थतन्त्रको विकास, जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्नु पर्दछ ।

७. चुरे संरक्षणबारे
चुरे पहाडहरू नेपालको पहाड र तराइबिचको लाइफ लाइन हो । सरकारले हालै चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरी निकासी गर्न संसदमा विधेयक दर्ता गरेको छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले चुरे क्षेत्रको पर्यावरणीय प्रभावलाई मध्यनजर गरी यसबाट वातावरण तथा पर्यावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले चुरे क्षेत्रबाट निसृत हुने ढु्ङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी कार्य तत्काल रोक्न माग गरेको छ । हामीले देशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन, वातावरण सन्तुलन कायम राख्न तथा जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण एवम् सन्तुलनका लागि ठोस कदम चाल्नु पर्दछ । हामीले विकासका कार्यहरू सञ्चालन गर्दा पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढङ्गले गर्नु पर्दछ । पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गर्नु हुँदैन । त्यसरी नै चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई देशलाई मरुभूमिकरण हुनबाट बचाउनु पर्दछ ।

८. विधान अधिवेशन
हाम्रो पार्टीले २०८० आषाढ १०–१२ मा ऐतिहासिक विधान अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । पटक पटकको जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस जनविद्रोह, आदिबासी जनजाति, खस, शिल्पी÷दलित, थारु, महिला, मुस्लिमलगायतका समुदायले गरेको लामो सशस्त्र एवम् शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरूमाथि प्रतिगामी एवम् नवसम्बद्र्धनवादी तत्वहरूद्वारा धावा बोेलिरहेको बेला सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशितालगायतका युगान्तकारी परिवर्तनका मुद्दाहरूप्रति दृढ छौँ भन्ने विधान अधिवेशनमार्फत सन्देश दिन हामी सफल भएका छौँ । पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिकरण र संस्थागत विकास गर्न विधान अधिवेशनको महत्त्व रहेको छ । हामीले विभिन्न पार्टीहरूबिचको एकीकरण र ध्रुविकरणको क्रममा विधान अधिवेशनको कुरा पटकपटक चर्चा गरेका थियौँ । पछिल्लो पटक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबिचको एकीकरणको बेला हामीले विधानमै यसको व्यवस्था गरेका थियौँ । सोही व्यवस्थाअनुरूप हामीले विधान अधिवेशन सम्पन्न गरी २७ परिच्छेद, १४१ धारा र १३ अनुसूचीसहित विधान पारित गरेका छौँ । यस अधिवेशनको पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक तथा सङ्गठनात्मक पद्धतिलाई व्यवस्थित गरेको छ । समाजवादी लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आफ्नो जीवन पद्धतिको रूपमा अपनाउन यस अधिवेशनले मार्गनिर्देश गरेको छ । यस अधिवेशनले समाजवादी आन्दोलनका विगतका अनुभवहरू, नेपाली समाजको विकासक्रम र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शिक्षाहरूको आधारमा पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त सङ्घीय समाजवाद र सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लोकतान्त्रिक अकेन्द्रिकरणलाई अङ्गालेको छ भने पार्टीको मुख्य थेमको रूपमा सङ्घीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवादलाई अङ्गालेको छ ।

९. सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढिकरण अभियानको समीक्षा
पर्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको गत भाद्र ३ गते भएको बैठकबाट सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यस अभियानको उद्देश्य पार्टीको ऐतिहासिक विधान अधिवेशनपश्चात नयाँ विधानअनुरूप पार्टी समितिहरूको अद्यावधिक र गठन पुनर्गठन गर्ने, समिति नबनेका पालिका र वडाहरूमा समिति गठन गर्ने, जनसङ्गठनका समितिहरू गठन गर्ने, पार्टी सदस्यता र सङ्गठित पार्टी सदस्यता अध्यावधिक तथा नविकरण र वितरण गर्ने, अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्ने थियो । यो अभियान सञ्चालन गर्न प्रत्येक प्रदेशहरूलाई आफू मातहतका जिल्ला र पालिकाहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सहजकर्ता÷अभियन्ता खटाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सुरुमा तीन महिना सञ्चालन गर्ने भनिएको उक्त अभियानका लागि पछि १ महिना समय थप गरिएको थियो । सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढिकरण अभियानका दौरान मधेस प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश समितिहरू पुनर्गठन भएका छन् भने अधिकांश राष्ट्रिय समितिहरू पनि पुनर्गठन भइसकेका छन् । त्यसरी नै अधिकांश जिल्ला समन्वय समितिहरू पनि नयाँ विधानअनुसार जिल्ला समितिमा रूपान्तरित भएका छन् । रूपान्तरित जिल्ला समितिहरूले आफ्नो बैठक बसी पालिकाहरू परिचालनको योजना बनाएका छन् । केही जिल्लामा पार्टी सदस्यता नविकरणको काम सुरु भए पनि हालसम्म केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा त्यसको अभिलेख प्राप्त भएको छैन । त्यसरी नै पालिका र वडाहरूको पुनर्गठनका सम्बन्धमा पनि धेरैजसो जिल्ला समितिहरूबाट रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन । जनवर्गीय सङ्गठनहरूतर्फ समाजवादी किसान महासङ्घ, समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घको घटकस्वतन्त्र वैदेशिक रोजगार श्रमिक सङ्गठन पुनर्गठन र महिला समिति पुनर्गठन गरिएको छ भने समाजवादी खस सङ्घ गठन भएको छ । हालसम्म प्राप्त रिपोर्टअनुसार यस अभियानमा भए गरेका कार्यहरू यसप्रकार रहेका छन् ।

तालिका

यस अभियानअन्तर्गत प्रशक्षिणतर्फ प्रदेश नम्बर १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश गपरी चार वटा प्रदेशहरूमा १ दिने देखि तीनदिने प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो भने राष्ट्रिय समितिहफ्मा लिम्बुवान, किरात र मधेस, राष्ट्रिय समितिको मात्र प्रशिक्षण सम्पन्न भएको छ । त्यसरी नै जिल्लास्तरमा पाँचथर, उदयपुर, मोरङ, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, वारा, पर्सा लगायतका जिल्लाहरूमा प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन् । यी सबै अभियानका उपलब्धि हुन् । यसपटक केन्द्रले पार्टीका स्थानीय तहमा प्रत्येक्ष रूपमा सहजकर्ता÷अभियन्ताहरू नखटाई प्रदेश समितिसँग समन्वय गरी इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूले नै केन्दीय सदस्यहरूलाई पालिका पालिकामा खटाउने काम गरेको थियो । तर पालिकामा खटाएका धेरैजसो सहजकर्ता÷अभियन्ताहरूले अभियानको उद्देश्यअनुरूप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरेको देखिएन । कार्यक्षेत्रमा पुगेका कतिपय साथीहरूले उत्कृष्ट काम पनि गर्नु भएको छ । अभियानको अवधी पुस मसान्तसम्म भएकाले मातहत समितिहरूबाट विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छैन । त्यसैले सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढिकरण अभियानको वस्तुनिष्ट समीक्षा गर्न सकिएको छैन । सबै प्रदेशहरूले माघको दोस्रो हप्ताभित्र समिक्षा बैठक बसी विस्तृत प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइ दिनु हुने अपेक्षा गरेका छौँ । हालसम्म प्राप्त तथ्यको आधारमा भन्दा यो अभियानले राखेको उद्देश्यअनुसार धेरै काम हुन नसके पनि यसले वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक क्षेत्रको कामलाई केही हदसम्म व्यवस्थित गर्ने काम भने भएको छ । हामीले वैचारिक रूपमा स्पष्ट, सङ्गठनात्मक रूपमा सुदृढ र जनतासँगको सम्बन्ध प्रगाढ भएको पार्टी निर्माणको मार्गचित्रमा पार्टीलाई अगाडी बढाउन सक्नु पर्दछ ।

१०. समाजवादी मोर्चा निर्माण र विस्तार
अहिले हामी संसदभित्र रहेका विभिन्न राजनीतिक दलहरू सम्मिलित ५ दलीय गठबन्धनमा पनि छौँ । यो गठबन्धन तात्कालिक राजनीतिक एजेन्डाहरूमा आधारित कार्यगत एकता मात्र हो । यो गठबन्धन वर्तमान संसदको संरचना अनुसार सरकार निर्माण र सञ्चालनका निम्ति बनाइएको हो । प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षपश्चात सुरु भएको सङघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बिचको यो गठबन्धन अहिले पनि जारी छ । यस गठबन्धनलाई दिगो बनाउँदै अगाडी बढ्न त्यसलाई कार्यगत एकतामा मात्र सीमित नगरी संयुक्त मोर्चाको रूपमा विकास गर्न सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यस रूपमा अगाडी बढ्न तयार छैनन् । त्यसैले हामीले सरकार निर्माणको बखत सुरु भएको गठबन्धनभित्रका हाम्रो पार्टीलगायत नेकपा (माओवादी केन्द्र) र (एकीकृत समाजवादी) बिच समाजवादी मोर्चा निर्माणको पहल सुरु ग¥यौँ । पछि नेकपा (बिप्लव सी) को समेत सहभागितामा समाजवादी मोर्चा, नेपाल बनेको छ । यो समाजवादलाई गन्तव्य मानी देशमा आफ्नो मौलिक विशेषता सहितको समाजवाद चाहने पार्टीहरूको मोर्चा हो । यस मोर्चाले आफ्नो १५ बुँदे अवधारणा पत्र र मोर्चा सञ्चालनको कार्यविधी समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

यस मोर्चाको मुख्य लक्ष्य ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने र समाजको अग्रगामी रूपान्तरणको कार्य अगाडि बढाउने’ हो । मोर्चाले आफ्नो अवधारणा पत्रमा सङ्घीय शाासन प्रणाली; लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता; समतामूलक, न्यायपूर्ण र विभेदरहित तथा सुशासन, समाृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस मोर्चाले सङ्घीय समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रणनीतिक लक्ष्य बोकेका राजनीतिक दलहरूका बिच सहमति र सहकार्यको आधार निर्माण गर्दै वर्तमान गठबन्धनलाई बलियो बनाउन र राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न भूमिका खेल्ने छ । यसले पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताविरोधी गतिविधीलाई निस्तेज पार्न पनि मद्दत मिल्छ । यस अर्थमा यो मोर्चा निर्माणको ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ । अहिले यसलाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्लास्तरमा संयोजन समिति बनाउँदा स्थानीय तहमा रहेका असमझदारी वा विवाद हल गर्न, सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न तथा सङ्घीय गणतन्त्र र समाजवादको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न मद्दत मिल्दछ । यस मोर्चाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकले सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता विरूद्ध भइरहेको प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधीविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, सुदृढीकरण र विकासका लागि नागरिक सभाको आयोजना गर्ने र नागरिक सभापश्चात देशका मुख्यमुख्य सहरहरूमा जनसभाका कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गर्ने सहमति भएको छ । यो काम राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लगतै सुरु हुने छ ।

११. राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन
यहि २०८० माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । सङ्घीय व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभा भनेको प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सभा हो । यस सभालाई अमेरिकाको सिनेट, स्विट्जरल्यान्डको राज्यसभाहरूलाई जस्तै प्रदेशहरूको मामिलामा विशेषाधिकार हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यसो गरिएन । तथापि राष्ट्रिय सभाले प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सभाको रूपमा प्रत्येक प्रदेशबाट समावेशी हुने गरी ८÷८ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस सभामा प्रत्येक २ वर्षमा २० जनाको सिट खाली हुने व्यवस्था छ । हाम्रो पार्टीले यसपटक पाँच दलीय गठबन्धनसँग तालमेल गरी मधेस प्रदेशको महिला सिटमा पूजा चौधरीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । उहाँलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउन मधेस प्रदेश समितिले विशेष कार्ययोजना बनाई काम गर्नु पर्दछ ।

१२. केन्द्रीय विभाग तथा संयन्त्रहरूको जिम्मेवारी
लामो समयदेखि पार्टीका केन्द्रीय विभाग तथा संयन्त्रका कामहरू व्यवस्थित हुन सकेको छैन । त्यसैले पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठकले यससम्बन्धी गृहकार्य गरी प्रस्ताव पेस गर्न सङ्गठन विभाग प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै प्रदेशका इन्चार्जहरू रहेको एक समिति गठन गरेको थियो । त्यस समितिले यस सम्बन्धमा गृहकार्य गरिरहेको छ । गृहकार्य पूरा भएपछि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले टुङ्गो लगाउने छ ।

१३. पाटीेको प्रथम महाधिवेशन
पार्टीलाई वैचारिक राजनीतिक दिशा प्रदान गर्नु, सङ्गठनात्मक रूपले सुदृढ पार्टी निर्माणका लागि कार्ययोजनाहरू बनाउनु तथा पार्टीको नयाँ नेतृत्वको टीम चयन गर्नु पार्टी महाधिवेशनको मुख्य काम हो । हामीले २०८१ जेठ २८– ३० सम्म धनुषामा पार्टीको प्रथम महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ । त्यसैले अबको हाम्रो सम्पूर्ण काम महाधिवेशन केन्द्रित हुने छ । त्यसका लागि हामीले सबैभन्दा पहिला सङ्गठित पार्टी सदस्यता नविकरण र वितरण गरिएकालाई पार्टी विधानबमोजिम अभिलेखिकरण गर्ने तथा प्रमाणीकरणका लागि केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउनुपर्ने छ । त्यसरी नै पुनर्गठित र अधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी समितिहरूको अभिलेख पनि केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पठाउनुपर्ने छ । जनवर्गीय तथा सामुदायिक सङ्गठनहरूको पनि बैठक बसेर महाधिवेशनको योजना बनाई काम गर्नुपर्ने छ । त्यसरी नै महाधिवेशनका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण काम विचारधारात्मक काम हो । हामीले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने राजनीतिक प्रतिवेदन, नीति कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिवेदनलगायतका दस्तावेजहरूको मस्यौदा गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि पार्टीको कार्यकारिणी समितिले आवश्यक समितिहरू बनाउनु पर्दछ । त्यसरी नै महाधिवेशनका लागि व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार र आर्थिक कामलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । त्यसबाहेक प्रदेश समिति, राष्ट्रिय समिति, जिल्ला र पालिका तहसम्म पार्टी कार्यालयहरू पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।

प्रिय साथीहरू,
हामी यतिवेला पार्टीको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनको सन्मुखमा छौँ । नेपाली जनताको चाहना देशमा नयाँ बैकल्पीक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हो । पुरानो विचार बोकेर बैकल्पिक शक्ति निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष सबै हिसावले नयाँ ढङ्गको, हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प भएको राष्ट्रिय पार्टीको आवश्यकता पर्दछ । हामीले समाजवादको नाममा विदेशका अन्धानुकरण होइन समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्न सक्नु पर्दछ । समाजवादको नेपाली बाटोले देशको उत्पीडित राष्टियताहरूलाई जातीय उत्पीडनबाट तथा श्रमजीवी वर्गलाई वर्गीय उत्पीडनबाट मुक्त गर्नुका साथै मानवले मानवलाई गर्ने सबै किसिमका शोषण उत्पीडनबाट समाजलाई मुक्त गर्नु पर्दछ । पार्टीको नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च अङ्ग भनेको राष्ट्रिय महाधिवेशन नै हो । आउनु होस्, पार्टीलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा एकतावद्ध बनाउँदै अगाडी बढौँ, युगले हाम्रो काँधमा सुम्पेको अभिभारालाई पूरा गर्न सही विचार, जुझारु सङ्गठन र गतिशील नेतृत्व निर्माण गरौँ । धन्यवाद ।
सङ्घीय अभिवादन, जय मातृभूमि ।

सन् २०२४ जनवरी ११ (२०८० पुस २५)
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल
केन्द्रीय समिति

अनुसूची १
सरकारले गर्नुपर्ने सुधारसम्बन्धी कार्यहरूको सम्बन्धमा गठबन्धनको बैठकमा सुझावका लागि
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू ।

१. सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा
१. प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी समायोजन गर्ने ।
२. सङ्घीय निजामति ऐन अध्यादेशद्वारा जारी गरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने ।
३. प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने ।
४. संविधानको अनुसूची ६ र ७ को अधिकार सूचीअनुसार प्रदेशलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गर्न अध्यादेश जारी गर्ने ।
५. सङ्घीय सरकारमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र प्रदेश सरकारका विषयहरू प्रदेश सरकारलाई दिने र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने ।
६. स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी राख्न आवश्यक संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
७. संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकायहरू तुरुन्त हस्तान्तरण गर्ने ।
८. संविधानमा उल्लेख गरिएअनुसार क्षेत्रहरूको घोषणा गर्ने ।

२. संविधान संशोधनसम्बन्धी
९. संविधान संशोधन गरी परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरू सम्मिलित गठन गरी राय सुझाव लिने र सोअनुसार संविधान संशोधन गर्न आवश्यक प्रयास गर्ने ।

३. सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी
१०. समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चितताका लागि संविधानको धारा ४२ को भावनाअनुकूल कानून निर्माण र कानून संशोधन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने ।
११. पिछडा वर्ग ९इद्यऋ० लाई सूचीकृत गरी समावेशी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउन आवश्यक कानून निर्माण गर्ने ।
१२. सुकुम्वासी तथा भूमिहीन एवम् असहाय नेपालीहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई क्रियाशील र प्रभावकारी बनाई यसै वर्षभित्र भूमिहिन तथा सुकुम्वासीहरूको समस्या हल गर्ने ।
१३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रत्येक जेष्ठ तथा अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने ।

४. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धमा
१४. राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदन र तथ्याङ्कअनुसार आन्तरिक बसाई–सराईलगायत विभिन्न कारणले गर्दा तराई मधेसमा जनसङ्ख्यामा ठूलो वृद्धि भएको र अन्य क्षेत्रमा कम भएको देखिएको हुँदा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक प्रणालीको मूल सिद्धान्त र भावनाअनुसार संसदीय÷प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निधारण गर्नुपर्ने ।

५. शिक्षासम्बन्धी
१५. सरकारले सातवटै प्रदेशहरूमा प्रादेशिक शीप तालिम केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरी स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई आवश्यक शीप तालिम दिने ।
गरीवीको रेखामुनि रहेका दलित तथा विपन्न वर्गलाई सरकारले निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराउने ।
१६. सरकारले सञ्चालन गरेका विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक विषयगत शिक्षक, प्राध्यापक एवम् कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने, सरकारी विद्यालय र कलेजहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
१७. सम्पूर्ण पालिकाहरूसम्म इन्टरनेट पहुँचको व्यवस्था गर्ने र अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छूट सहुलियत दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने ।
१८. प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय जिल्ला तथा पालिकास्तरसम्मका लागि खेलकूद मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र आदिको व्यवस्था गर्ने ।
१९. नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूलाई आ–आफ्नो क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना लिन सक्ने र अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२०. उच्च मा.वि. तहसम्मको शिक्षालाई सरकारले नै व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी प्रदेश सरकारको मातहत राख्ने । प्रत्येक प्रदेशमा सङ्घीय सरकारको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा रहने गरी केन्द्रीय, आवासीय विद्यालयहरू स्थापना गर्ने ।
२१. विद्यालय शिक्षकहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र भर्ना गर्ने र भर्ना भएका शिक्षकहरूलाई आवश्यक तालिम दिएर विद्यालय पठाउने । शिक्षकहरूको तलव सेवा, सुविधा निजामति कर्मचारीसरह हुने गरी व्यवस्था गर्ने । राज्यले नै मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

६. स्वास्थ्यसम्बन्धी
२२. स्वास्थ्य सेवाका लागि अति विशिप्ट ९कगउभच कउभअष्बष्तिथ० अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, पालिका स्तरसम्मका अस्पतालहरूलाई आवश्यक पर्ने औषधी, उपकरण, प्रयोगशाला, जनशक्ति र तालिम उपलब्ध गराउने ।
२३. संविधानको धारा ३५ (१) अनुसार प्रत्यक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क उपलब्ध गराउन सबै सरकारी अस्पतालहरूबाट वितरण हुने गरी निःशुल्क औषधीको पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्ने ।
२४. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अति विशिष्ट अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने । रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी कार्य सुचारु गर्ने ।

७. कृषिसम्बन्धी
२५. कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न नदी नियन्त्रण गरी साना साना सिंचाई आयोजना भूमिगत सिंचाई गर्न नदीमा तटबन्ध निर्माणलगायत आवश्यक कार्यहरू गरी खेतमा सिंचाईको प्रवन्ध गर्ने ।
२६. कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मलखादको पर्याप्त भण्डारन गरी आवश्यकताअनुसार किसानहरूलाइ उपलब्ध गराउने
२७. अन्न, फलफुल, तरकारी आदिका लागि कृषि बजारको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, किसानहरूलाई बिचौलियाको शोषणबाट मुक्त पार्ने ।
२८ कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण, औधोगिकरण गरी देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, गरीवी र वेरोजगारी समस्याको समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको ठूलो योगदान हुन सक्छ । तसर्थ भूमि तथा कृषि नीति र कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
२९. मल, खाद्य उद्योग र निजी सरकारी वा सहकारी यसै वर्ष स्थापना गर्ने ।
३०. ग्रामीण विकास वैंक, साना किसान, विकास आयोजनाहरूलाई प्रभावकारीरूपमा परिचालन गर्ने र उक्त संस्थाहरूको माध्यमबाट साना किसानहरूलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण, तालिम र सहुलियत प्रदान गर्ने ।
३१. कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगहरू सरकारले ऋण, प्रविधिलगायत अन्य आवश्यक विशेष सहुलियतहरू प्रदान गर्ने ।

८. उद्योगसम्बन्धी
३२. विगतमा मुनाफामा चलेका तर हाल बन्द रहेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न सरकारले ती उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्य गर्ने ।
३३. उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कार्य गर्दा देखा परेका वा लगानीकर्ताले व्यहोर्नु परेका हडताल, तालावन्दी, प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र यससम्बन्धमा सरकारले गर्नुपर्ने प्रशासनीकलगायतका कार्यहरूका लागि कार्य सम्पन्न गरिसक्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने ।
३४. उद्योग कलकरखाना सञ्चालन गर्न लागनीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, निवेदन दिएको १५ दिनभित्र आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रियाहरू पूरा गरी सरकारले अनुमति प्रदान गर्ने र उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने भूमि, विद्युत, बैंक ऋण आदिको प्रबन्ध ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउने ।
३५. कोभिड–१९ को असरबाट प्रभावित भई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका उद्योगहरूलाई कम्पनी वा संस्थाहरूलाई करमा लगाएको जरिवाना छूट दिने । कर किस्तावन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
३६. उद्योग कलकारखाना तथा उत्पादन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीकर्तालाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सरल व्यवस्था गर्ने ।
३७. राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई बैंकहरूको व्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्न निर्देशन दिने ।

९ अन्य आवश्यक कार्यहरू
३८. सरकारले सुशासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्देश दिने गरी व्यवहार र आचरण देखाउने गरी अख्तियारलाई क्रियाशीलन बनउने
३९. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सबै निर्माण कार्यहरू उपभोक्ताबाट नभई टेण्डर प्रक्रियाबाट मात्र गर्ने ।
४०. महंगी नियन्त्रण गर्न आपूर्तिमा सुधार गरी बजार नियन्त्रण, मूल्य नियन्त्रणलगायतका आवश्यक कार्यहरू गर्ने ।
४१. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम सात दिनभित्र सेवा प्रदन गरी सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
४३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी सेवाग्राहीलाई अधिकतम सात दिनभित्र सेवा प्रदान गरी सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
४४. सबै नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउन प्रत्येक पालिकामा व्यवस्था गर्ने ।
४५. हुलाकी सडकलगायत राष्ट्रिय गौरवका अयोजनाहरूलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्ने गरी योजना बनाउने ।
४६. युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको योजना, निर्माण र सञ्चालन गर्ने ।
४७. दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्ति सहज र पर्याप्त मात्रामा गर्ने, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र सोहीअनुसार विक्री वितरण गराउनेहरूलाई कारबाही गर्ने ।
४८. तराई मधेस पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरी विकास निर्माणका कार्यलाई तिव्रता दिने ।
४९. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रभावकारी र क्रियाशील बनाई सङ्घ र प्रदेशबिच स्रोत, साधनको न्यायोचित वित्तीय सङ्घीयताको मूल्य र मान्यताअनुरुप बाँडफाँडको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
५०. भारतीय सीमासँग जोडिएको नाकाबाट उपभोगका वस्तुहरू ल्याउन रु ५०,०००। (अक्षरेपी पचास हजार) सम्मको सामानमा भन्सार छूट दिने ।
५१. सरकारले गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिहरू दलीय भागवण्डाको आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा गर्ने ।
५२. बारा जिल्लाको कबई, सिम्रौनगढ र बाँके जिल्लाको सुईया बधौडा लगायत स्थानमा छोटी भन्सार पुनः सञ्चालन गर्ने ।
५३. तराई÷मधेसमा खटिएका प्रहरी प्रशासनलाई जनताप्रति जिम्मेवार र अनुशासित बनाउने, प्रहरी प्रशासनको ज्यादती र दमन बन्द गराउने ।

मितिः २०८० मङ्सिर २५ गते